सरकारने नव्या निवाड्याचा आधार घेऊन पात्र कामगारांना सेवेत नियमित करावे आणि उर्वरितांसाठी धोरण अधिसूचित करून संरक्षण देऊन हा विषय कायमचा निकाली काढावा एवढेच सुचवावेसे वाटते.

राजकारणातील आत्तापर्यंतची पक्षांतरे तसेच सरसकट विरोधी पक्षाच्या आमदारांना आयात करण्याच्या कृतीचे समर्थन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापासून ते विविध न्यायालयांच्या निवाड्यांचे कितीतरी दाखले सादर केले जातात. गेली अनेक वर्षे सरकारी सेवेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कामगारांना नियमित करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमेव कर्नाटक राज्य विरुद्ध उमादेवी निवाड्याचा संदर्भ पुढे करून त्यांना सेवेत नियमित करता येत नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच डिसेंबर २०२४ मध्ये आणखी एक महत्त्वाचा निवाडा दिला आहे. या निवाड्यात उमादेवी निवाड्याची ढाल पुढे करून दीर्घ काळ सेवा बजावलेल्या कंत्राटी कामगारांवर अन्याय करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने ताबडतोब या नव्या निवाड्याचा अभ्यास करून गेली अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीच्या खुंटीला टांगले गेलेल्या कामगारांना नियमित करून त्यांना दिलासा देणे ही काळाची गरज आहे.

आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा अशा घोषणा केवळ स्टंटबाजी आहेत. राजकीय व्यवस्थेला कुणीही जनता आत्मनिर्भर किंवा स्वयंपूर्ण झालेली नको आहे. आत्मनिर्भर किंवा स्वयंपूर्णता हाच तर स्वाभिमानाचा पाया समजला जातो. स्वयंपूर्ण व्यक्ती कुणासमोर झुकणार नाही, वाकणारही नाही. अशा व्यक्तीला गुलामीची मानसिकता शिवणार नाही. राजकीय व्यवस्थेला तर गुलामीची मानसिकताच हवी आहे. गुलामीची मानसिकता असेल तरच लोक राजकारण्यांच्या अवतीभोवती फिरणार, त्यांची हुजरेगिरी करणार. गरजवंताला अक्कल नसते म्हणतात, अशी एक म्हण आहे. हे गरजवंतच राजकारण्यांचे पहिले लक्ष्य असतात. त्यांच्या आधारावरच ते आपल्या राजकारणाचा पाया रचतात. हे जाणल्यानंतर स्वयंपूर्ण किंवा आत्मनिर्भर या केवळ बाता हे वेळीच समजून घेणे गरजेचे आहे.

राज्य प्रशासनात सुमारे दहा ते पंधरा हजार कंत्राटी पद्धतीवर सेवा देणारे कामगार आहेत. अगदीच एका वर्षापासून ते २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीवर सेवा बजावणारे कितीतरी कामगार आहेत. काहीजण कंत्राटी पद्धतीवरच निवृत्त झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. नियमित कामगारांप्रमाणेच हे काम करतात पण नियमित कामगारांचा पगार किंवा अन्य सुविधा त्यांना मिळत नाहीत. अनेक खाती आहेत तिथे नियमित कामगार विश्रांती करतात आणि कंत्राटी कामगारांकडून वेठबिगारी करून घेतात.

मुळात आपल्या राजकीय सोयीसाठी या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत रुजू करून घेतलेल्या आमदार, मंत्र्यांनीच आता आपले हात वर केले आहेत. उमादेवी निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत नोकर भरतीला आळा घालण्यासाठी कठोर निर्देश जारी केले आहेत, हे जरी खरे असले तरी दीर्घ काळ सेवा बजावलेल्या कामगारांना नियमित पदे जाहीर करून त्याच कामासाठी नव्या कामगारांची भरती केली जाणे हे अयोग्य आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाड्यात केले आहे. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांनी मुख्यमंत्र्यांना उमादेवी हा एक परवलीचा शब्द दिला आहे. मुख्यमंत्री कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा विषय येताच उमादेवीचा नामजप करतात. कंत्राटी कामगारांसाठी एखादे धोरण तयार केले जाईल, ही घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही. आता या कामगारांची वेठबिगारी आणि शोषण पुरे झाले. सरकारने नव्या निवाड्याचा आधार घेऊन पात्र कामगारांना सेवेत नियमित करावे आणि उर्वरितांसाठी धोरण अधिसूचित करून संरक्षण देऊन हा विषय कायमचा निकाली काढावा एवढेच सुचवावेसे वाटते.