उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारकडे वनहक्क कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या १०,५०० दाव्यांचा निर्णय १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत होईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. मंत्रालयात बोलावलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली.
राज्यातील आदिवासी समाजाचे अनेक विषय अद्याप प्रलंबित असल्याने नाराजी वाढत आहे. कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. समाज कल्याण खात्याने अटल आसरा योजनेस चालना दिली असली, तरी वनहक्क दावे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
१०,५०० दावे प्रलंबित
दाव्यांचा निर्णय करण्याच्या प्रक्रियेत महसूल, वन, आदिवासी कल्याण खाते आणि पंचायत प्रशासन यांचा सहभाग आहे. आत्तापर्यंत दाखल झालेल्या दाव्यांपैकी ८७१ प्रकरणे निकाली काढली असून ९४९ प्रकरणे विविध कारणांसाठी फेटाळण्यात आली आहेत.
प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे. १४ जून रोजी १९६५ प्रलंबित प्रकरणांची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन होणार आहे. १८ जून रोजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित ३९७० प्रकरणांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठक होईल. ९ जून रोजी फोंडा येथे १५० सनदांचे वितरण होणार आहे. २१ जून रोजी ग्रामसभा पातळीवर प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन होईल.
सरकारचा कृती आराखडा:
५ जून – दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची वनहक्क विषयावर बैठक
९ जून – फोंड्यात १५० सनदांचे वितरण
१४ जून – सहा तालुक्यांत विशेष शिबिरे
१८ जून – उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका
२१ जून – विशेष ग्रामसभांचे आयोजन
१९ डिसेंबर – सर्व दावे निकाली काढण्याचा निर्धार