आमदार प्रविण आर्लेकर यांचा पुढाकार

गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी)

पेडणेतील माईणा-कोरगांव येथील गरीब वेंजी कुटुंबाला अखेर पक्के घर मिळणार आहे. वेंजी कुटुंबाच्या पक्क्या घरासाठीच्या वणवणीतून आणि त्यांच्या दारिद्र्यामुळे पत्रकारांनी हा विषय जनतेसमोर आणल्यानंतर सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात आली.
पेडणेचे आमदार प्रविण आर्लेकर यांनी सोमवारी पहाटेच त्यांच्या घरी भेट देऊन हलाखीच्या परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी स्वखर्चाने वेंजी कुटुंबाला पक्के घर बांधून देण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या कुटुंबाला सरकारकडून सर्वतोपरी मदत दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.

राज्य सरकारकडून गेल्या काही महिन्यांपासून माझे घर योजनेचा जोरदार डंका पिटला जात आहे. एकीकडे विकासाच्या बाता आणि दुसरीकडे योजनांच्या चौफेर यशाचे ढोल बडवले जात असताना माईणा-कोरगांव येथील वेंजी कुटुंबाची दुर्दैवी कहाणी सरकारचा पोलखोल करणारी ठरली. गेल्या अनेक वर्षांपासून पेडणे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व भाजपचे आमदार करत आहेत. राज्यात गेली १५ वर्षे सत्ता असूनही अजूनही अत्यंत हलाखीच्या आणि असहाय्यतेच्या परिस्थितीत राहणाऱ्या कुटुंबाकडे सरकारचे लक्ष गेले नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
विशेष म्हणजे कोरगांव पंचायतीकडूनही वेंजी कुटुंबाची दखल घेण्यात अपयश ठरल्याने तो तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. एक वृद्ध महिला आणि तिची दिव्यांग मुलगी गेली चार वर्षे घरदुरुस्तीसाठी मदत मिळवण्यासाठी हेलपाटे मारत आहेत. तरीही पंचायत, सरकारी यंत्रणा किंवा समाजाकडून दखल न घेतल्याने असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडले.
आमदार प्रविण आर्लेकर यांना या कुटुंबाची माहिती मिळताच त्यांनी धाव घेतली आणि सर्वतोपरी आधार देण्याचे मान्य केले. आपल्या आमदारकीच्या काळात या कुटुंबातील कुणीही आपल्याला भेटले नाही अथवा प्रकरण आपल्यापर्यंत पोहोचले नाही, अन्यथा ही परिस्थिती उद्भवलीच नसती, असेही आमदार आर्लेकर म्हणाले.
मानवाधिकार आयोगाकडून दखल
कोरगांवातील वेंजी कुटुंबाच्या दयनीय अवस्थेची ओळख पत्रकारांनी करून दिल्यानंतर मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतली. पंचायत संचालक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
तलाठ्यांमार्फत अहवाल मागवा
पेडणे मतदारसंघात वेंजी कुटुंबासारखी इतरही अनेक उदाहरणे आहेत. निवडणूक प्रचार काळात फिरताना या परिस्थितीचे विदारक दर्शन घडते. वैयक्तिक पातळीवर जमीन अथवा कौटुंबिक वादांमुळे अशा कुटुंबांकडे दुर्लक्ष होते.
सरकारने तलाठी आणि पालिका स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत मतदारसंघाचे सर्वेक्षण करून अशा धोकादायक किंवा अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतील घरांची माहिती काढून तातडीने दिलासा द्यावा. हे सर्व लोक नीज गोंयकार असून आपल्या भूमीतच निराधार बनून राहत आहेत, अशी खंत मिशन फॉर लोकल, पेडणेचे राजन कोरगांवकर यांनी व्यक्त केली.