वासंती सालेलकर प्रकरण राज्यभर गाजणार

रविवार ७ रोजी भव्य मशाल मोर्चाचे आयोजन

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

कारापूर-सर्वण येथील आदिवासी अविवाहित महिला वासंती सालेलकर हिच्या संशयास्पद घातपाती मृत्यूबाबत निपक्ष चौकशीची मागणी करण्यासाठी सामाजिक संघटनांच्यावतीने रविवार, दि. ७ रोजी संध्याकाळी ६ वाजता मशाल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. वासंती सालेलकर हीच्या घराकडून डिचोली पोलिस स्थानकावर हा मशाल मोर्चा नेला जाईल.
विविध सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आज डिचोली येथे झाली. या बैठकीत वासंती सालेलकर हिच्या मृत्यूबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वीजेचा धक्का लागून तिचा मृत्यू झाला, असे सांगण्यात येते. तिचा मृतदेह बांबोळी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात शवचिकित्सेसाठी पाठविण्यात आला आहे. या अहवालात नेमके काय नमूद केले जाते, ते पाहावे लागेल.
आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीची राखण करण्यासाठी आणि कुळ कायद्याअंतर्गत जमिनीचे अधिकार मिळवण्यासाठी तिचा जमीनदाराशी संघर्ष सुरू होता. जमीनदाराने ही जमीन आणखी एका बिल्डरला विकली होती आणि त्यानंतर तिच्या सतावणुकीचे प्रकार सुरू झाले. या पार्श्वभूमीमुळे तिच्या मृत्यूबाबत संशय निर्माण होतो. १० डिसेंबर रोजी तिच्या मामलेदारासमोरील प्रकरणाची सुनावणी होती. यापूर्वी तिला ठार मारण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले होते. त्यामुळेच तिला जाणीवपूर्वक वीजेचा धक्का देऊन मारले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या सर्व बाबींचा सखोल तपास एसआयटी किंवा सीबीआयमार्फत व्हावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
स्थानिकांनी मशाल मोर्चात सहभागी व्हावे
कारापूर-सर्वण गाव हा सध्या लोढा कंपनीच्या मेगा प्रकल्पाअंतर्गत दाबला गेला आहे. या प्रकल्पाचे गंभीर परिणाम या गावाला भोगावे लागणार आहेत. वासंती सालेलकर हिला न्याय मिळवून देण्यासाठीच्या मशाल मोर्चात स्थानिक लोकांनी बहुसंख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. अजय प्रभूगांवकर यांनी केले. एका महिलेची आपल्या जमिनीसाठीची जीगरबाज लढाई ही खरेतर सामान्य बहुजन समाजासाठी आदर्श ठरावी. ही महिला कुणालाही पर्याय नव्हती. शेवटपर्यंत आपल्या जमिनीसाठी ती लढली, असेही प्रभूगांवकर यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजाने पेटून उठावे
सरकारकडून आदिवासी समाजाची सतावणूक सुरू आहे. आदिवासी समाजाच्या जमिनींचे अधिकार देण्याबाबत काहीच पुढाकार घेतला जात नाही. कुळ आणि मुंडकार कायद्याची फजिती सरकारकडून सुरू आहे. कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर हा कायदा बासनात गुंडाळून नगर नियोजन खात्यामार्फत जमिनींच्या रूपांतराचा सपाटा सरकारने चालवला आहे. आदिवासी समाज भाजप सरकारच्या भूलथापांना बळी पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेत आहे. वासंती सालेलकर हिचा विषय राज्यभर नेण्यात येणार आहे. मोठ्या संख्येने आदिवासी समाजाने मशाल मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन गाकुवेधचे उपाध्यक्ष रामकृष्ण जल्मी यांनी केले.
ब्रोकर सरकारचे कारनामे
राज्यातील विद्यमान सरकार हे ब्रोकर सरकार आहे. हे सरकार केवळ जमीन व्यवहारातच गुंतले असून इतर बाबीकडे त्यांचे काहीच लक्ष नाही. गोव्यातील कुळ-मुंडकारांचे खटले निकालात काढणार, असे या सरकारने सांगितले होते. मात्र आता खटले निकालात काढणार की कुळ-मुंडकारांनाच निकालात काढणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मोरजीतील उमाकांत खोत यांचा मृत्यू, चोडण येथील भोमकर कुटुंबाला दिलेली धमकी, आणि आता वासंती सालेलकर हिचा मृत्यू – या सर्व घटना राज्यातून कुळ-मुंडकारांना हद्दपार करून त्यांच्या जमिनी बिल्डरांमार्फत गिळंकृत करण्याचा सपाटा सरकारने चालवल्याचे द्योतक आहेत. वासंती सालेलकर हिच्या न्यायासाठी सर्वांनी एकत्र यावे; अन्यथा भविष्यात त्यांच्यावरही हीच वेळ येईल, पण मदतीसाठी कुणीही असणार नाही, याची आठवण ठेवावी, असे सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी सांगितले. सामाजिक कार्यकर्त्या फिडोल पॅरेरा आणि पीटर डिसोझा हे देखील हजर होते.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision