फेर्दिन रिबेलो यांच्या चळवळीला पाठींबा

गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी)

गोवा विधानसभेत विधिकार दिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात अनेक माजी आमदार तसेच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेवर उघडपणे टीका केल्यामुळे सरकारची नाचक्की झाली. माजी आमदार तथा निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी सुरू केलेल्या लोकचळवळीला आणि जनतेच्या जाहीरनाम्याला उपस्थित माजी आमदारांनी पाठींबा दर्शवला.
आज विधिकार दिनाच्या निमित्ताने गोवा, दमण आणि दीव तसेच गोवा विधानसभेतील अनेक माजी आमदारांनी हजेरी लावली. गोव्यासमोरील विविध जटिल प्रश्न, विशेषतः जमिनींचे रूपांतर, डोंगर कापणी, नैसर्गिक जलस्त्रोतांचा नाश आदी विषयांवरून अनेक सदस्य चिंताग्रस्त झाल्याचे दिसून आले.
माजी आमदार फेर्दिन रिबेलो यांनी आपल्या भाषणात जनचळवळीची पार्श्वभूमी तसेच जनतेच्या जाहीरनाम्याची माहिती उपस्थितांना दिली. १० मागण्यांच्या या जाहीरनाम्यावर सरकारने गंभीरपणे विचार करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. फेर्दिन रिबेलो यांच्या या पुढाकाराला माजी सभापती शंभू भाऊ बांदेकर, माजी राज्यसभा खासदार जॉन फर्नांडिस तसेच इतरांनी समर्थन जाहीर केले. कॅसिनोविषयक भूमिकेलाही यावेळी पाठींबा मिळाला.
युरी आलेमाव कडाडले
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी या कार्यक्रमाचे निमित्त साधून सरकारवर चौफेर हल्लाबोल केला. बर्च बाय रोमिओ लेनच्या घटनेत निरपराध २५ लोकांचे बळी गेले, परंतु सरकारला त्याचे काहीच पडले नाही. ही दुर्घटना म्हणजे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठली आहे. हप्तेखोरीचा बाजार सुरू आहे. जनता विविध प्रश्नांनी त्रस्त असताना सरकार फक्त इव्हेंट आयोजित करण्यात गुंतले आहे, असेही ते म्हणाले. गोवा विधानसभेच्या माजी आमदारांनी आपला एक दबाव गट तयार करण्याची गरज आहे. सरकार जिथे जिथे चुकते, तिथे त्यांनी हस्तक्षेप करून सरकारला जागे करण्याची आवश्यकता आहे, असेही आलेमाव म्हणाले.
उपाययोजना सुरू आहेत – मुख्यमंत्री
राज्यातील सर्व विषयांवर सरकारचे बारीक लक्ष असून उपाययोजना सुरू आहेत. भूरूपांतराच्या विषयावरही सरकारचे काम सुरू आहे. शेतजमिनीची विक्री रोखण्यासाठी सरकारकडून विविध निर्बंध लागू केले जात आहेत. जमीन बळकाव आयोगाची स्थापना केल्यानंतर खोटे दाखले सादर करून जमिनी विक्रीचे प्रकार बंद झाले आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
जनचळवळीच्या जाहीरनाम्याची दखल सरकारने घेतली असून या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.