जर गोव्याने एखाद्या संस्थेसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली असेल, स्थानिक पर्यावरणावर परिणाम सहन केले असतील, तर त्या बदल्यात गोमंतकीयांना रोजगार आणि संधींमध्ये प्राधान्य मिळावे, ही अपेक्षा अन्यायकारक नाही.

गोव्यात गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक संस्था स्थापन झाल्या — राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, आयुष इस्पितळ, सीआयएसएफ वसाहत आणि आता भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) फर्मागुढी येथे उभारण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रकल्पांबाबत सरकारने गोमंतकीय जनतेसमोर रोजगार, व्यवसाय आणि विकासाचे मोठे स्वप्न रंगवले होते.
परंतु वास्तव वेगळेच चित्र दाखवते. ज्या संस्थांसाठी गोव्याने जमीन, पायाभूत सुविधा आणि करसवलती दिल्या, त्याच संस्थांमध्ये स्थानिक युवकांना अपेक्षित संधी मिळताना दिसत नाहीत. एनआयटीसारख्या संस्थांमध्ये परप्रांतीयांची नियुक्ती मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, या संस्था नेमक्या कोणासाठी उभ्या केल्या जात आहेत?
विकासाची व्याख्या केवळ इमारती उभारण्यात आणि प्रकल्प सुरू करण्यात मर्यादित ठेवता येणार नाही. एखादी संस्था गोव्यात आली म्हणजे विकास झाला असे म्हणता येणार नाही. त्या संस्थेमुळे स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, स्थानिक उद्योगांना काम मिळाले पाहिजे, स्थानिक अर्थव्यवस्थेत पैसा फिरला पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्या संस्थेचा लाभ गोव्याच्या समाजाला झाला पाहिजे. अन्यथा तो विकास केवळ कागदावरचा आकडा ठरतो.
आज हजारो युवक उच्च शिक्षण घेऊनही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेकांना राज्याबाहेर जाऊन नोकरी करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत गोव्याच्या भूमीवर उभ्या असलेल्या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये स्थानिक युवकांना पुरेशा प्रमाणात संधी मिळत नसतील, तर त्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे ठरू शकत नाही.
यामध्ये परप्रांतीयांविरोधात द्वेष किंवा भेदभावाचा प्रश्न नाही. भारताच्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला देशात कुठेही राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु त्याचवेळी एखाद्या राज्याच्या संसाधनांचा, जमिनीचा आणि लोकांच्या त्यागाचा विचार करणेही आवश्यक आहे. जर गोव्याने एखाद्या संस्थेसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली असेल, स्थानिक पर्यावरणावर परिणाम सहन केले असतील, तर त्या बदल्यात गोमंतकीयांना रोजगार आणि संधींमध्ये प्राधान्य मिळावे, ही अपेक्षा अन्यायकारक नाही.
गोवा हा क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या या दोन्ही बाबतीत छोटा प्रदेश आहे. बाहेरील लोकांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असताना, जर सरकारी मदतीने उभ्या राहिलेल्या संस्था देखील स्थानिकांना वगळून बाहेरील लोकांसाठी रोजगारनिर्मितीची केंद्रे बनल्या, तर भविष्यातील लोकसंख्यात्मक बदल अधिक वेगाने घडतील. जमीन, घरे, व्यवसाय आणि रोजगार या सर्व क्षेत्रांत स्थानिकांची स्पर्धात्मक क्षमता कमी होत चालली आहे.
सरकारने आता केवळ प्रकल्प आणल्याचे श्रेय घेण्याऐवजी त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम मोजले पाहिजेत. एनआयटी, मोपा, आयुष, आयआयटी आणि इतर राष्ट्रीय संस्थांमध्ये किती गोमंतकीय कार्यरत आहेत, स्थानिक पुरवठादारांना किती व्यवसाय मिळाला आहे, याची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. तसेच स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि रोजगार प्राधान्य धोरण तयार करणे गरजेचे आहे.
आज गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची आणि स्थानिकांच्या हक्कांसाठी स्पष्ट धोरणाची. अन्यथा विकासाच्या चमकदार घोषणांमागे एक दिवस अशी वेळ येईल की, गोमंतकीय आपल्या स्वतःच्या भूमीतच पाहुणे बनून राहतील.