विकासाचा उत्सव की सुरक्षेची परीक्षा ?

या उड्डाणपुलाचा खरा कस उद्घाटनाच्या दिवशी नव्हे, तर पुढील अनेक वर्षे तो हजारो वाहनांना किती सुरक्षितपणे मार्ग देतो यावर लागणार आहे.

पर्वरीतील बहुचर्चित उड्डाणपुलाचे उद्घाटन आज, ९ सप्टेंबर रोजी मोठ्या थाटामाटात होत आहे. या उड्डाणपुलामुळे म्हापसा–पणजी तसेच पणजी–उत्तर गोवा मार्गावरील वाहतूक कोंडी, वाहनचालकांचा वाया जाणारा वेळ आणि मनस्ताप कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीला वेग आणि सुटसुटीतपणा देणारा हा प्रकल्प निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, उद्घाटनाच्या झगमगाटापलीकडे या पुलाची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि देखभाल यांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

उड्डाणपूल सुरू होणे ही केवळ राजकीय जाहिरातबाजी किंवा विकासाचे श्रेय घेण्याची संधी नाही. हा पूल हजारो वाहनचालकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि त्यांच्या जीविताशी संबंधित आहे. त्यामुळे उद्घाटनाच्या भाषणांपेक्षा बांधकामाचा दर्जा, सुरक्षेची हमी आणि भविष्यातील देखभाल यावर जनतेला स्पष्ट उत्तर मिळणे गरजेचे आहे.

पणजीतील अटल सेतूचे उद्घाटनही अशाच दिमाखात झाले होते. मात्र, त्यानंतर त्याच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आणि अपघातांची मालिकाही थांबलेली नाही. हा अनुभव पर्वरी उड्डाणपुलासाठी इशारा ठरायला हवा. नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरेल.

सुमारे पाच किलोमीटर लांबीचा हा सहापदरी, एकेरी उड्डाणपूल आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर ताशी ६५ किलोमीटर वेगमर्यादा अधिसूचित केली आहे. मात्र, अधिसूचना काढणे आणि ती प्रत्यक्षात पाळली जाणे यात मोठे अंतर असते. गोव्यात वेगमर्यादा, लेन शिस्त आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन सर्रास होते. रुंद आणि वेगवान मार्गांचा वापर अनेकदा रेसिंग ट्रॅकसारखा केला जातो. पर्वरी पुलावर अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास परिणाम गंभीर ठरू शकतात.

त्यामुळे आधुनिक वेगनियंत्रण कॅमेरे, प्रभावी प्रकाशयोजना, स्पष्ट दिशादर्शक फलक, लेन मार्किंग, रिफ्लेक्टर, आपत्कालीन दूरध्वनी व्यवस्था आणि नियमित वाहतूक गस्त आवश्यक आहे. दुचाकीस्वारांची संख्या मोठी असल्याने अवजड वाहनांपासून त्यांचे संरक्षण, सुरक्षित अंतर आणि योग्य वाहतूक नियोजन यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

उत्तर गोवा, पणजी आणि दक्षिण गोव्यादरम्यान रोज नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण आणि उपचारासाठी हजारो नागरिक प्रवास करतात. रुग्णवाहिका, आंतरराज्य वाहतूक आणि व्यावसायिक वाहनांचीही मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे हा पूल केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून गोव्याची जीवनवाहिनी ठरणार आहे.

देशातील विविध भागांत निकृष्ट बांधकामामुळे रस्ते आणि पूल कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या पर्वरी उड्डाणपुलाची स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून तपासणी झाली पाहिजे. वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता, भारवाहक क्षमता, संरचनात्मक स्थैर्य, पाण्याचा निचरा आणि भूकंपरोधक निकष यांचे अहवाल जनतेसमोर ठेवणे सरकारची जबाबदारी आहे.

पुलाच्या देखभालीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक खाते, पोलीस विभाग आणि कंत्राटदार यांच्यात जबाबदारीची स्पष्ट विभागणी झाली पाहिजे. खड्डे, तुटलेले कठडे, घसरडा पृष्ठभाग, बंद पथदिवे किंवा साचलेले पाणी येथे जीवघेणे ठरू शकते. त्यामुळे कायमस्वरूपी देखरेख, नियमित तपासणी आणि तातडीच्या दुरुस्तीची यंत्रणा उभारली पाहिजे.

उद्घाटनानंतर काही दिवसांचा बंदोबस्त पुरेसा नाही. नियमित गस्त, वेग तपासणी, जनजागृती आणि तंत्रज्ञानाधारित निरीक्षण सातत्याने सुरू राहिले पाहिजे. या उड्डाणपुलाचा खरा कस उद्घाटनाच्या दिवशी नव्हे, तर पुढील अनेक वर्षे तो हजारो वाहनांना किती सुरक्षितपणे मार्ग देतो यावर लागणार आहे.

  • Related Posts

    किती करणार मुंडकारांची थट्टा !

    एका घराच्या हक्कासाठी तीन पिढ्यांनी लढायचे आणि सरकारने प्रत्येक वर्षी नवी मुदत द्यायची, यालाच विकसित गोवा म्हणायचे काय? माजी मुख्यमंत्री तथा माजी कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे…

    आल्वारा जमिनी; आव्हान स्वीकारा !

    मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महसूल अधिकाऱ्यांसह आमच्यासोबत बैठक घ्यावी. या बैठकीत आल्वारा जमिनींसंदर्भातील गैरकारभाराची सर्व प्रकरणे आम्ही त्यांच्यासमोर ठेवू. त्यानंतर ते नेमकी कोणती कारवाई करतात, तेच पाहायचे आहे. हे…

    You Missed

    शिरोड्यात हिमालयन समर्पण ध्यानस्थळी शारदीय नवरात्र अनुष्ठान

    शिरोड्यात हिमालयन समर्पण ध्यानस्थळी शारदीय नवरात्र अनुष्ठान

    15/10/2026 e-paper

    15/10/2026 e-paper

    राज्यावर ३८ हजार कोटींचे कर्ज

    राज्यावर ३८ हजार कोटींचे कर्ज

    जमीन, घरांची मालकी सत्तरीत पेटणार

    जमीन, घरांची मालकी सत्तरीत पेटणार

    किती करणार मुंडकारांची थट्टा !

    किती करणार मुंडकारांची थट्टा !

    Sattari Farmers Demand Ownership Rights Over Alvara Lands, Simplification of Regularisation Process

    Sattari Farmers Demand Ownership Rights Over Alvara Lands, Simplification of Regularisation Process