त्यामुळे कार्यालयाचे उद्घाटन हेच प्रसिद्धीचे मुख्य केंद्र बनू नये, म्हणून अमित शहा मध्येच उठून गेले तर नसतील, असा प्रश्नही उपस्थित होतो.

भाजप कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अचानक उठून निघून गेले आणि कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. दिल्लीतील इमारत कोसळल्याच्या घटनेमुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, इमारत कोसळण्याची वेळ आणि गोव्यातील कार्यक्रम रद्द करण्याची वेळ यांची सांगड काही केल्या जुळत नाही. त्यामुळे अमित शहा दिल्लीला परतले असावेत, असा अनेकांचा समज झाला. प्रत्यक्षात ते गोव्यातच होते आणि दुसऱ्या दिवशी पश्चिम क्षेत्र राज्यांच्या परिषदेसह गोवा पोलिसांना मिळालेल्या पुरस्काराच्या वितरण सोहळ्यालाही त्यांनी उपस्थिती लावली. अखेर भाजप कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यातून त्यांनी अचानक काढता पाय का घेतला, याची कुजबुज आजही नाक्यानाक्यावर सुरू आहे.
राजकीय पक्षांची कार्यालये असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, केंद्रात बारा वर्षे आणि गोव्यात चौदा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपने देशभर भव्य, पंचतारांकित कार्यालये उभारण्याचा सपाटाच लावला आहे. गोव्यातील कार्यालयाची वास्तूही निश्चितच भव्य आहे. ही वास्तू भाजप कार्यकर्त्यांच्या कष्टाचे, मेहनतीचे आणि प्रामाणिक कार्याचे प्रतीक असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या दाव्याचा नेमका अर्थ काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
भाजपला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या प्रचंड देणग्या आणि त्यानंतर देणगीदारांना मिळालेली मोठमोठी कंत्राटे याबाबत देशभरात चर्चा झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पक्षाचे भव्य कार्यालय उभे राहणे आश्चर्यकारक वाटत नाही. गोव्यातील चौदा वर्षांच्या भाजप राजवटीची फलनिष्पत्ती म्हणून हे कार्यालय दाखवायचे आणि त्याचवेळी ‘विकसित भारत’ व ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ची भाषा करायची, यातील विरोधाभास मात्र दुर्लक्षित करता येणार नाही.
दुर्दैवाने ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्दच जणू शब्दकोशातून गायब झाला आहे. त्याची सनसनाटीही संपली आहे. भ्रष्टाचार इतका अंगवळणी पडला आहे की भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार बनल्याचे चित्र दिसते. प्रत्येक क्षेत्रात गैरव्यवहाराच्या तक्रारी असतानाही विरोधक केवळ नाममात्र टीका करून आपली भूमिका पार पाडत आहेत. पोलिस, दक्षता खाते, लोकायुक्त आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणांकडूनही ठोस कारवाईची अपेक्षा धूसर होत चालली आहे.
भाजप कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यातून अमित शहा यांनी काढता पाय घेतल्याच्या घटनेकडे केवळ एक औपचारिक कार्यक्रम रद्द झाल्याच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. या भव्य कार्यालयाच्या उद्घाटनाला अधिक प्रसिद्धी मिळाली असती, तर या कार्यालयाच्या उभारणीमागील आर्थिक स्रोतांवर, पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांवर आणि त्या देणग्यांच्या बदल्यात झालेल्या व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित झाले असते. त्यातून विरोधकांना भाजपवर टीका करण्याची आणखी एक संधी मिळाली असती. त्यामुळे कार्यालयाचे उद्घाटन हेच प्रसिद्धीचे मुख्य केंद्र बनू नये, म्हणून अमित शहा मध्येच उठून गेले तर नसतील, असा प्रश्नही उपस्थित होतो.
गोव्याची इत्थंभूत माहिती दिल्लीपर्यंत पोहोचत असते. राज्यातील राजकीय घडामोडी, प्रशासनातील हालचाली आणि सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराची माहिती केंद्रातील नेतृत्वाला नसते, असे मानणेही भोळेपणाचे ठरेल. गोव्यातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण, त्याबाबतच्या तक्रारी आणि सत्तेच्या जवळ असलेल्या नेत्यांवर होत असलेले आरोप याचीही माहिती दिल्लीतील नेतृत्वाला असेल, यात फारसे दुमत नसावे.
मग गोव्यातील भाजप नेत्यांनी भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत घेतलेली झेप पाहून अमित शहा अचंबित तर झाले नसतील? ‘विकसित भारत’ आणि ‘स्वयंपूर्ण गोवा’च्या घोषणा देताना प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या गैरवापराच्या तक्रारींचा वाढता पसारा पाहून त्यांना या भव्य कार्यालयाच्या उद्घाटनापासूनच काहीसे अंतर ठेवावेसे वाटले नसेल?