भाजप श्रेष्ठींनी या दिल्लीतील बंद दाराआड बैठकीची माहिती जनतेला देणे गरजेचे आहे. ही माहिती जनतेपासून लपवून ठेवली तर त्याचा अनर्थ होऊन असत्य गोष्टींचा प्रसार होण्याची अधिक शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्यातील संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीत महत्वाची बैठक झाली खरी परंतु या बैठकीत राज्यातील जमिनी विक्री तथा बेसुमार भूरूपांतरासंबंधी चर्चा झाली काय, हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरीतच राहीला आहे. या बैठकीचा जनतेच्या नजरेतून कळीचा मुद्दा हा जमिनींसंबंधीचाच होता. राज्यात विकासाच्या नावाने नगर नियोजन आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून जमीनींचे रूपांतरण आणि विविध प्रकल्पांना मंजूरी देण्याचा जो सपाटा सुरू आहे तो रोखण्याची आवश्यकता आहे. अविवेकी पद्धतीने गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे गोवा विक्रीसाठीच बाजारात गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध करून देणे असेच ठरणार आहे. विकास, पर्यावरण, सामाजिक सलोखा, भौगोलिक परिस्थिती आणि आपले वेगळेपण सांभाळून त्या अनुषंगानेच सरकारची धोरणे आणि कार्यक्रम तयार होण्याची गरज आहे. तात्कालीक विचार करून आणि भवितव्याकडे कानाडोळा करून विकासाची आखणी केली गेली तर आपण आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखेच ठरेल आणि त्यामुळे जनतेने सावध होणे गरजेचे आहे.
दिल्लीतल्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावत यांचे सिंहासन शाबूत राहीले आहे, ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरली आहे. विश्वजीत राणेंच्या हट्टाखातर कर्मचारी भरती आयोग रद्द करून परतुन एकदा खात्यांमार्फत नोकर भरतीला मान्यता दिल्याची कुणकुण आहे परंतु ह्यात कितपत तथ्य आहे हे लवकरच समजून येईल. आता हे सगळे काही पुढे आले आहे खरे परंतु राज्यासमोरील कळीचा मुद्दा म्हणजे भूरूपांतरे आणि मेगा प्रकल्पांविरोधातील जनउठाव याबाबत या बैठकीत काय ठरले, हे मात्र गुपीतच राहीले आहे. हा विषय चर्चेला आला होता काय किंवा हा विषय चर्चेला घेण्यातच आला नाही हे देखील आम्हाला कळण्याची गरज आहे. तसे असेल तर या विषयाबाबत दिल्लीतील भाजप श्रेष्ठींना विशेष दखल घेण्याची गरज भासली नसावी किंवा या उभय नेत्यांची या जमिनींच्याबाबतीत त्यांनी जे काही चालवले आहे, त्याला मुक संमती असावी,असा त्याचा अर्थ होतो
जनतेच्या चर्चांना उधाण आले आहे. जमीन व्यवहारांत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वांच्या नावांची आणि संबंधांच्या सुरस कथा कानावर पडत आहेत. अर्थात या केवळ वाऱ्यावरच्या गजाली आहेत आणि त्याबाबत ठोस पुरावे नसल्यामुळे त्यावर कुणी किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न आहे. पण तरिही केंद्रीय नेतृत्वाला गोव्यातील जनतेच्या भावनांची कदर असेल आणि जमीन व्यवहारांवरून राज्यातील वातावरण बिघडत असल्याची चाहुल लागली असेल तर त्यांनी याची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. ते ज्याअर्थी गप्प आहेत त्याअर्थी या गोष्टींना त्यांची समंती समजावी काय,असाही सवाल आता उपस्थित करावा लागेल.
भाजप श्रेष्ठींनी या दिल्लीतील बंद दाराआड बैठकीची माहिती जनतेला देणे गरजेचे आहे. ही माहिती जनतेपासून लपवून ठेवली तर त्याचा अनर्थ होऊन असत्य गोष्टींचा प्रसार होण्याची अधिक शक्यता आहे. ही बैठक राजकीय स्वरूपाची असेल तर तसे स्पष्ट व्हावे किंवा जनतेच्या प्रश्नांबाबत मतभेदावर तोडगा काढण्यासाठी होती तर ते देखील समोर येणे गरजेचे आहे. बैठकीची गुप्तता ठेवण्याची कृती भाजपलाच महागात पडू शकते आणि त्यामुळे भाजप निश्चितच या बैठकीचा वृत्तांत आपल्या परिने जनतेसमोर ठेवेल,अशी अपेक्षा करू या.