हडफडे दुर्घटनेनंतर प्रशासनाची पळापळ

गांवकारी, दि.१० (प्रतिनिधी)

पर्यटन उद्योगातील बेकायदा आणि अनधिकृत गोष्टींकडे कानाडोळा करणाऱ्या सरकारला अखेर हडफडेतील अग्निकांडानंतर झोपेतून जाग आली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटन क्षेत्रातील सुरक्षेच्या नियमभंगाविरुद्ध शून्य-सहनशीलतेची भूमिका स्वीकारत सरकारने धडक कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पर्यटन क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अग्निशमन विभागाची परवानगी किंवा मूलभूत सुरक्षा प्रणाली नसलेल्या कोणत्याही पर्यटन आस्थापनाला सरकार बंद करेल. “संयुक्त अंमलबजावणी व निरीक्षण समितीने तपासणी सुरू केली आहे आणि तात्काळ कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सात दिवसांची एसओपी लागू
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सात दिवसांसाठी एसओपी लागू केली असून समिती सर्व क्लब्स आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणी भेट देत आहे. “त्यांचे निष्कर्ष थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले जातील आणि तात्काळ कारवाई होईल,” असे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांनी विशेष सुरक्षा लेखापरीक्षण समितीची भूमिकाही अधोरेखित केली. ही समिती महसूल आयुक्त-सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली इमारत, अग्निशमन, वीज आणि वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करून कार्यरत आहे. “प्रत्येक आस्थापनाने १२ मुद्द्यांच्या तपासणी यादीतून उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. अग्निसुरक्षा ही तडजोडीची बाब नाही,” असे सावंत यांनी ठामपणे सांगितले.
नियमभंग करणाऱ्यांचे परवाने रद्द
सरकार क्लब्स, रेस्टॉरंट्स, समुद्रकिनारे आणि साहसी खेळांवर देखरेख कडक करत आहे. “जेट स्की, पॅरासेलिंग आणि इतर जलक्रीडा उपक्रमांचे नियम पाळले गेले पाहिजेत. कोणत्याही उल्लंघनामुळे परवाना थेट रद्द केला जाईल,” असे डॉ. सावंत म्हणाले.
हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये आता केवळ पोलिस-तपासणी केलेले कर्मचारीच ठेवावे लागतील. “अनेक कामगार बाहेरील राज्यांतून येतात आणि त्यांची पडताळणी होत नाही. मद्यविक्री केंद्रांना रात्री ११ नंतर मद्य विक्रीवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून पुनरावृत्ती करणाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जातील. पर्यटकांशी वाद घालणारे दलाल व बाउन्सर्स यांच्यावरही कठोर कारवाई होईल,” असे सावंत यांनी इशारा दिला. “काही समस्या असल्यास त्यांनी पोलिसांना बोलवावे. कायदा स्वतःच्या हातात घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रेंट-ए-बाईक, कारविरोधात कारवाई
भाड्याने कार किंवा बाईक देणाऱ्या व्यावसायिकांवरही कठोर तपासणी होणार आहे. “नियमांचे उल्लंघन करणारे किंवा अनधिकृत वाहनांचा वापर करणाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जातील,” असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी अलीकडील इंडिगो विमान रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या कनेक्टिव्हिटी समस्यांचे निराकरण झाले असल्याचे सांगितले आणि गोवा पर्यटन हंगामात प्रवेश करत असताना आत्मविश्वास दाखवण्याचे आवाहन केले. “गोवा सुरक्षित आहे. गोवा स्वागतशील आणि खुले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
बर्च दुर्घटनेला “दुर्दैवी” म्हणत खंवटे यांनी सांगितले की, पर्यटन क्षेत्रातील दशकांपासून निर्माण झालेला विश्वास ढासळू नये. “सुरक्षा ही पर्यायी बाब असू शकत नाही,” असे त्यांनी नमूद केले. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई सुरूच राहील, असेही त्यांनी सांगितले. पॅराग्लायडिंगचे संचालन नव्याने ठरवलेल्या सुरक्षा नियमांचे पालन केल्यानंतरच पुन्हा सुरू होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “आपल्याला पुन्हा उभे राहावे लागेल. सुरक्षा, स्पष्टता आणि विश्वास हेच गोव्याला मजबूत ठेवतात,” असे खंवटे म्हणाले.
हडफडे दुर्घटनेची चौकशी सुरू
हडफडे आगीच्या चौकशीबाबत सावंत यांनी सांगितले की, सरकारने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली असून तिने विविध विभागांकडून कागदपत्रे गोळा केली आहेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे.
गुन्हेगारी तपासात पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. “इंटरपोलमार्फत ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे आणि सहा जणांना अटक झाली आहे. उर्वरित आरोपींनाही निश्चितपणे अटक केली जाईल. पोलिस केंद्रीय संस्थांशी संपर्कात आहेत आणि आरोपी लवकरच पकडले जातील,” असे सावंत म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की चार मृतदेह नेपाळला पाठवण्यात आले असून उर्वरित पीडितांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. १७ पीडितांच्या नातेवाईकांना सुमारे ८५ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली असून आणखी देयके प्रक्रियेत आहेत.
सावंत यांनी सांगितले की बांधकाम मंजुरीशिवाय व्यापार परवाने जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई चौकशी अहवाल आल्यानंतर केली जाईल. “न्यायालयीन चौकशीही अहवालाच्या निष्कर्षांवर आधारित विचारात घेतली जाईल,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारने वागातोरमधील रोमियो लेन संरचनेचे पाडकाम पूर्ण केले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
तसेच, निलंबित तीन सरकारी अधिकाऱ्यांपैकी दोन – शर्मिला मोंतेरो आणि सिद्धी हळर्णकर – यांनी चौकशीत सहभाग घेतला आहे; मात्र हडफडे-नागवा पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांनी अद्याप आपले निवेदन नोंदवलेले नाही. “ते हजर राहिले नाहीत तर आम्ही त्याला अटक करू,” असा इशारा सावंत यांनी दिला.