‘पर्यावरण रक्षणासाठी लढणाऱ्यांना अर्बन नक्षलवादी म्हणणे अन्यायकारक’ — न्या. (नि.) फेर्दिनो रिबेलो


पणजी : पर्यावरण, जमीन आणि निसर्ग संरक्षणासाठी आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना ‘अर्बन नक्षलवादी’ म्हणणे अत्यंत दुर्दैवी आणि अन्यायकारक असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती न्या. (नि.) फेर्दिनो रिबेलो यांनी व्यक्त केले.

ते ‘फिश करी अँड राईस’ या पुस्तकाच्या पाचव्या आवृत्तीच्या प्रकाशन सोहळ्यात बोलत होते. गोवा फाउंडेशनतर्फे कला अकादमी, पणजी येथे आयोजित कार्यक्रमात हा सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात पर्यावरण रक्षकांचा सत्कार करण्यात आला तसेच न्या. गौतम पटेल यांचे सार्वजनिक व्याख्यानही झाले.

न्या. रिबेलो यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम ५१ए (जी) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकावर देशातील पर्यावरण, वन, नद्या, वन्यजीव आणि पर्यावरणीय संतुलनाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी लढणारे नागरिक केवळ आपले घटनात्मक कर्तव्य आणि अधिकार पार पाडत आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि मंत्री हेही राज्यघटनेची शपथ घेऊन पदावर बसलेले घटनात्मक पदाधिकारी आहेत, त्यामुळे सार्वजनिक वक्तव्य करताना शब्दांची निवड करताना त्यांनी अधिक जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.

निसर्ग, पर्यावरण, जमीन, प्राणी-पक्षी आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी लोक जे आंदोलन करत आहेत ते लोकशाहीत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करत आहेत, याचा आदर केला गेला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, क्लॉड अल्वारीस संपादित ‘फिश करी अँड राईस’ या पुस्तकाची नव्याने सुधारित व विस्तारित पाचवी आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली. १९९३ साली प्रथम प्रकाशित झालेले हे पुस्तक गोव्याच्या पर्यावरणीय वारशाचा आणि त्याच्या संरक्षणासाठी झालेल्या जनआंदोलनांचा इतिहास मांडते. या पुस्तकाच्या विक्रीतून मिळणारा निधी गोवा फाउंडेशनच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.

  • Related Posts

    लोढा प्रकरणी ‘सेटलमेंट’ची भाषा !

    मुख्यमंत्र्यांचा कारापूरवासियांसोबत फोटोस नकार गांवकारी, दि. २९ (प्रतिनिधी) कारापूर येथील हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी घेऊन गेलेल्या कारापूरवासियांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी थेट ‘सेटलमेंट’चा प्रस्ताव दिल्याचे…

    Centre Grants Approval for Goa Veterinary College at Ponda

    Panaji, April 28:In a significant boost to veterinary education in Goa, the Central Government has granted a Letter of Permission (LoP) for the establishment of the Goa College of Veterinary…

    You Missed

    29/04/2026 e-paper

    29/04/2026 e-paper

    सरकारच्या प्रामाणिकपणाची कसोटी

    सरकारच्या प्रामाणिकपणाची कसोटी

    लोढा प्रकरणी ‘सेटलमेंट’ची भाषा !

    लोढा प्रकरणी ‘सेटलमेंट’ची भाषा !

    Centre Grants Approval for Goa Veterinary College at Ponda

    Centre Grants Approval for Goa Veterinary College at Ponda

    GMC Issues Notice Over Illegal LPG Parking in Residential Quarters

    GMC Issues Notice Over Illegal LPG Parking in Residential Quarters

    भाजपचे डबल स्टॅंडर्ड राजकारण

    भाजपचे डबल स्टॅंडर्ड राजकारण