सरकारलाही या प्रकरणी मौन धारण करता येणार नाही. दाखल झालेल्या तक्रारीबाबत प्राथमिक चौकशी करून तथ्य जनतेसमोर आणणे ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे.

राज्याचे दोन क्रमांकाचे मंत्री असलेले विश्वजीत राणे आणि पर्येच्या आमदार डॉ.दीवया राणे यांच्याविरोधात दोन वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पहिली तक्रार काँग्रेसचे युवा नेते मिलिंद प्रभू यांनी दक्षता खात्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तर राणे कुटुंबातीलच विश्वासराव राणे यांनी आपली वेगळी तक्रार भूबळकाव विशेष तपास पथकाकडे दाखल केली आहे. या दोन्ही तक्रारींतील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. विशेषतः सरकारातील दोन क्रमांकाच्या स्थानावर बसलेल्या मंत्र्यांवर आणि सरकारातीलच एका आमदारावर हे गंभीर आरोप होत असताना सरकारने मौन धारण करणे हे चुकीचे ठरणार आहे. या आरोपांबाबत सत्यता ही सरकारने उघड करणे गरजेचे आहे. सरकारचे मौन हे अप्रत्यक्ष या आरोपांना पुष्टी देणारेच ठरेल, याचे भान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ठेवतील अशी अपेक्षा आहे.
गोव्याच्या राजकारणात जमीन व्यवहार, जमिनींचे रूपांतर आणि महसुली नोंदी यावरून कायम वाद होत आले आहेत. विश्वासराव राणे हे केरी- सत्तरीच्या राणे कुटुंबातीलच एक सदस्य. विश्वजीत राणे हे ह्याच कुटुंबाचे घटक आहेत. अशावेळी त्यांच्या कुटुंबातीलच एका व्यक्तीकडून गंभीर आरोप ठेवणारी तक्रार राष्ट्रपती, गोव्याचे राज्यपाल, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मुख्यमंत्री तसेच एसआयटी आणि दक्षता खात्याकडे दाखल केली. या आरोपांकडे केवळ कौटुंबिक मालमत्तेचा वाद म्हणून पाहून दुर्लक्ष करता येणार नाही.

तक्रारदाराने केलेल्या प्रमुख आरोप म्हणजे ‘करापूर इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही कंपनी प्रत्यक्षात १ जानेवारी १९९८ रोजी अस्तित्वात आली; परंतु त्यापूर्वीच १९९७ मध्ये या कंपनीच्या नावाने म्युटेशन प्रक्रिया कशी काय करण्यात आली. कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वीच तिचे नाव जमिनीच्या ऑक्युपंट कॉलममध्ये कसे आले, हा तक्रारीचा केंद्रबिंदू आहे. २० सप्टेंबर १९९७ रोजी म्युटेशनसाठी अर्ज करण्यात आला आणि १२ ऑक्टोबर १९९७ रोजी संबंधित नोंद करण्यात आली. तर कंपनीचे इनकॉर्पोरेशन १ जानेवारी १९९८ रोजी झाल्याचा दावा आहे. या तारखा आणि कागदपत्रे अधिकृत नोंदींशी जुळत असतील, तर महसूल प्रशासनाने त्यावेळी कोणत्या कायदेशीर आधारावर ही प्रक्रिया केली, याचे उत्तर सरकारने देणे आवश्यक आहे. कारण सामान्य नागरिकाच्या जमिनीच्या म्युटेशनसाठी अनेक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया आवश्यक असताना एखाद्या अस्तित्वातच नसलेल्या कंपनीच्या नावावर नोंद झाली असेल, तर तो केवळ तांत्रिक दोष म्हणून बाजूला सारता येणार नाही.

आता हीच जमीन इरेक्टर इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड या कंपनीला विकण्यात आली. त्यामुळे १९९७ मधील मूळ म्युटेशनच कायदेशीरदृष्ट्या संशयाच्या भोवऱ्यात असेल तर त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांची वैधताही तपासणे अपरिहार्य ठरते.
मंत्री विश्वजित राणे आणि देविया राणे यांना या आरोपांना उत्तर देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ते सरकारात जबाबदार मंत्री आहेत आणि त्यांच्या पत्नी सरकारातीलच आमदार आहेत. लोकप्रतिनिधींबाबत एवढे गंभीर आरोप केले जातात त्याबाबत तत्काळ स्पष्टीकरण जारी होणे गरजेचे आहे. आपण स्पष्टीकरण देणारच नाही, ही भूमीका मात्र चुकीचा संदेश देणारी ठरू शकेल.
सरकारलाही या प्रकरणी मौन धारण करता येणार नाही. दाखल झालेल्या तक्रारीबाबत प्राथमिक चौकशी करून तथ्य जनतेसमोर आणणे ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासमोरही आता कसोटी आहे. भ्रष्टाचार किंवा जमीन गैरव्यवहाराच्या आरोपांबाबत सरकारची भूमिका व्यक्तीनुसार बदलते असा संदेश जाता कामा नये. तक्रारीतील या जमीन व्यवहारांचे सरकारी अभिलेख तपासून सत्य समोर आणावे.
या प्रकरणात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा दस्तऐवज बोलले पाहिजेत. १९९७ मध्ये नेमका अर्ज कोणी केला? त्या दिवशी कंपनीचे कायदेशीर अस्तित्व काय होते? म्युटेशन कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे मंजूर झाले? मूळ मालकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या का? आणि त्यानंतर २०२४ पर्यंत झालेले व्यवहार कायदेशीर होते का? या प्रश्नांची उत्तरे स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीतून मिळाली पाहिजेत.