पणजी, ३० ऑक्टोबर (प्रतिनिधी) : वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणारी ई-चलान प्रणाली नागरिकांसाठी गैरसोयीची आणि आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते. बनावट संदेश, फसव्या पेमेंट लिंक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नावाने होणाऱ्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विद्यमान ई-चलान प्रणाली तातडीने रद्द करून अधिकृत वाहतूक पोलिसांमार्फत प्रत्यक्ष चलान देण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.

वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी, रस्ता सुरक्षा आणि वाहनचालकांमध्ये शिस्त निर्माण करण्यास काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, वाहतूक दंड वसुलीची यंत्रणा सामान्य नागरिकांसाठी सुरक्षित, पारदर्शक आणि सुलभ असणे आवश्यक आहे. डिजिटल प्रणालीच्या नावाखाली नागरिकांना आर्थिक फसवणुकीच्या धोक्यात ढकलणे योग्य नसल्याचे पणजीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

बनावट ई-चलान संदेशांमुळे फसवणुकीचा धोका

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या नावाखाली बनावट संदेश आणि फसव्या लिंक पाठवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होण्याचा धोका वाढला आहे. प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल व्यवहारांचे पुरेसे ज्ञान असेलच असे नाही. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि ऑनलाइन व्यवहारांशी परिचित नसलेल्या वाहनचालकांना खरे आणि बनावट ई-चलान ओळखणे कठीण जाऊ शकते, असे पणजीकर यांनी नमूद केले.

वाहतूक खात्याने अलीकडेच नागरिकांना ई-चलानची पडताळणी करून केवळ अधिकृत सरकारी संकेतस्थळांवरूनच दंड भरण्याचे आवाहन केले आहे. अशा प्रकारची सूचना जारी करण्याची वेळ सरकारवर येते, यावरून या प्रणालीतील संभाव्य गोंधळ आणि फसवणुकीचा धोका स्पष्ट होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

बनावट संदेश आणि फसव्या लिंक ओळखण्याची संपूर्ण जबाबदारी सामान्य वाहनचालकांवर टाकणे योग्य नाही. नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे, असे पणजीकर म्हणाले.

प्रत्यक्ष चलान पद्धतीमुळे पारदर्शकता वाढेल

वाहतूक पोलिसांकडून प्रत्यक्ष चलान दिल्यास संबंधित वाहनचालकाला कोणत्या नियमाचे उल्लंघन झाले, किती दंड आकारण्यात आला आणि कारवाई करणारा अधिकारी कोण आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळू शकते. त्यामुळे दंड वसुलीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित होईल, असा दावा काँग्रेसने केला आहे.

ई-चलानच्या नावाखाली होणाऱ्या ऑनलाइन फसवणुकीमुळे एखाद्या नागरिकाचे आर्थिक नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, नुकसानभरपाई कोण देणार आणि अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी पणजीकर यांनी केली.

ई-चलान प्रणालीचा प्रसार करण्यापूर्वी सरकारने पुरेशी जनजागृती केली होती का, तक्रार निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण केली आहे का आणि चुकीच्या चलानांविरोधात नागरिकांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या आहेत, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

चुकीच्या चलानांमुळे नागरिकांची छळवणूक नको

तांत्रिक बिघाड, चुकीची चलने किंवा ऑनलाइन पेमेंटमधील त्रुटींमुळे नागरिकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी प्रभावी उपाययोजना आवश्यक असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले.

ई-चलान प्रणाली तातडीने रद्द करणे, प्रत्यक्ष चलान पद्धत पुन्हा सुरू करणे, ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करणे आणि चुकीच्या दंडात्मक कारवाईपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे, या प्रमुख मागण्या काँग्रेसने सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास किंवा कायदेशीर दंड वसूल करण्यास काँग्रेसचा विरोध नाही. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करताना नागरिकांची गैरसोय, छळवणूक किंवा आर्थिक फसवणूक होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असे पणजीकर यांनी स्पष्ट केले.

रस्ता सुरक्षा आणि वाहतूक शिस्त जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच नागरिकांची आर्थिक सुरक्षितताही महत्त्वाची आहे. डिजिटल प्रयोगांपेक्षा जनहिताला प्राधान्य देऊन सरकारने सुरक्षित, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख चलान प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.