बेकायदा प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांचे अभय – स्वप्नेश शेर्लेकर

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील लोटली पंचायत क्षेत्रात उद्योजक कमलाप्रसाद यादव यांनी उभारलेले १९१९ स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम अजून कायदेशीर मान्यता प्राप्त झालेले नाही. तरीदेखील मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत या स्टेडियमच्या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहिले. त्यांच्या उपस्थितीचा अर्थ कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांना “भिवपाची गरज ना” अशी हमी देण्यासारखा आहे का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला.
या क्रिकेट स्टेडियमसंबंधी शेर्लेकर यांनी महत्त्वाची माहिती उघड केली आहे. प्रत्यक्षात या स्टेडियमला आवश्यक परवाने मिळालेले नाहीत. याच कारणामुळे लोटली पंचायत मंडळ तसेच स्थानिकांनी उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला होता. या सर्व गोष्टींची कल्पना असूनही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, पंचायत मंत्री माविन गुदीन्हो, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, माजी प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे तसेच इतर काही आमदार उपस्थित होते. पंचायतीकडून बेकायदा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतरही पंचायत मंत्री कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात आणि मुख्यमंत्री या बेकायदा प्रकल्पाचे तोंडभरून कौतुक करतात, यावरून राज्यात कायद्याचे नव्हे तर कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्यांची चलती आहे, हेच दिसून येते, असा टोला शेर्लेकर यांनी हाणला.
आता स्टेडियम बांधणार…
भारतीय क्रिकेट संघाचे तडफदार खेळाडू सूर्यकुमार यादव यांच्या हस्ते १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ज्या क्रिकेट स्टेडियमचे थाटामाटात उद्घाटन झाले, त्याच स्टेडियमसाठी ८ जानेवारी २०२६ रोजी एक सरकारी जाहीरात प्रसिद्ध झाली आहे. या जाहीरातीत या स्टेडियमची जागा गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. स्टेडीयम उभारून त्याचे उद्घाटन झाले आणि स्टेडीयम उभारण्यासाठी गुंतवणूक क्षेत्र अधिसुचनेसाठी जाहीरात प्रसिद्ध केली जाणे म्हणजे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सगळ्या लोकांनाच मुर्ख ठरविण्याचा हा प्रकार आहे, असा टोला शेर्लेकर यांनी हाणला.
प्रत्यक्षात या स्टेडियमसाठी निश्चित केलेली जागा ही प्रादेशिक आराखड्यात बागायती, विकासबाह्य क्षेत्र आणि नैसर्गिक आच्छादन क्षेत्रात येते. तिथे स्टेडियम उभारता येत नाही. गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून हे क्षेत्र अधिसूचित झाले तर त्यातून मोकळीक मिळते. अशा प्रकारे एका बेकायदा प्रकल्पाचे नियमितीकरण करण्याची ही धडपड आहे, असा आरोप शेर्लेकर यांनी केला.
“प्रकल्पांना कुणीही विरोध करणार नाही, परंतु त्यासाठी अवलंबली जाणारी प्रक्रिया ही राज्यातील कायदे व नियमांना काहीच महत्त्व देत नाही,” अशी टीकाही शेर्लेकर यांनी केली. या जाहीरातीनुसार हरकतींसाठीची मुदत अजूनही शिल्लक असल्याने अधिकाधिक हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन शेर्लेकर यांनी केले.