खाण घोटाळ्यावरून भाजपची नाचक्की

गांवकारी, दि. ३० (प्रतिनिधी)

केंद्रातील काँग्रेस सरकारने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगाच्या अहवालानुसार, गोव्यात तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा अखेर आता फक्त ३०० कोटी रूपयांवर पोहचला आहे. भाजपने या घोटाळ्याचा राजकीय मुद्दा करून काँग्रेसला २०१२ साली सत्तेवरून खाली खेचले खरे परंतु आत्तापर्यंत या घोटाळ्यातील फक्त १५० कोटी रूपयेच वसूल करण्यात यश मिळवले आहे.
२०१२ मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यानंतर लगेच खाण उद्योग बंद करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे खाण उद्योग पूर्णपणे बंद झाला. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी २०१३ साली विशेष पोलिस पथकाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, १४ वर्षांनंतरही या पथकाच्या हाती काहीच सापडले नाही.
भाजपने ज्यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप केले होते, त्यापैकी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सुभाष शिरोडकर, आणि विश्वजीत राणे यांना नंतर भाजपमध्येच प्रवेश देण्यात आला. शहा आयोगाने दिलेला ३५ हजार कोटींचा आकडा अवास्तव असल्याचे सांगून, सरकारने चार्टर्ड अकाउंटंटच्या अहवालानुसार तो फक्त ३०० कोटी रुपये असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट केले. मात्र, त्यापैकीही फक्त १५० कोटी रुपयेच वसूल करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
खाण खात्याकडे उत्तर नाही
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांच्या माहितीनुसार, एका आरटीआय कार्यकर्त्याने ६ जानेवारी २०२५ रोजी खाण खात्याकडे अर्ज सादर केला होता. शहा आयोगाने ५७८ हेक्टरमध्ये बेकायदेशीर उत्खनन झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, सरकारच्या माहितीनुसार फक्त १० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रातच अतिक्रमण झाले होते. त्यामुळे शहा आयोगाचा आकडा वाढीव असल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला.
या १० हेक्टरमधील उल्लंघनासंबंधी सर्व अहवालांची मागणी करणारा हा अर्ज होता. मात्र, खात्याकडे यासंबंधी कोणतीही फाईल उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. अपील अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले, तरीही महिनाभरानंतरही उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे सरकार जनतेची फसवणूक करत असल्याचा आरोप शेर्लेकर यांनी केला.
खाण खाते खटल्यांच्या चक्रव्युहात
प्राप्त माहितीनुसार, खाण खाते सुमारे १५० न्यायालयीन खटल्यांचा सामना करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते स्थानिक न्यायालयांपर्यंत हे खटले सुरू आहेत. याशिवाय, शेकडो आरटीआय अर्जांचा भडिमार देखील खात्यावर होत आहे. त्यामुळे खाण खाते हे ‘खटले खाते’ ठरत असल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खाण उद्योग पूर्ववत करण्याची गरज असताना, खाते मात्र खटल्यांच्या चक्रव्युहात अडकले आहे. काही घटकांकडून खाण उद्योग पुन्हा सुरू होऊ नये म्हणूनच आरटीआय अर्ज आणि याचिकांचा मारा केला जात असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे.

३५ हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा फक्त ३०० कोटींवर आणण्यासाठी सरकारने तयार केलेला अहवाल लपवून ठेवला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक केल्यास राज्यातील खाण लीजधारकांना थकबाकीदार म्हणून नव्या खाण पट्टा लिलावात सहभागी होता येणार नव्हते. त्यांना मोकळीक देण्यासाठीच हा अहवाल लवपून ठेवण्यात आल्याचा संशय सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी व्यक्त केला.

लोक लेखा समिती अहवाल- ३५००- ४००० कोटी
एम.बी.शहा आयोग अहवाल- ३५ हजार कोटी
महालेखापाल अहवाल- १९०० कोटी
चार्टर्ड अकाउंटंट अहवाल- १००० कोटी
गोवा फाउंडेशन अहवाल- ३४३१ कोटी
सरतेशेवटी सरकारचे विधानसभेतील स्पष्टीकरण- ३०० कोटी