धारगळ बनावट विल प्रकरणी पीडितांची ससेहोलपट

गांवकारी, दि. १ (प्रतिनिधी)

इंडिया जस्टीस रिपोर्टच्या ताज्या अहवालात गोवा हे लहान राज्यांमध्ये न्यायदानाच्या बाबतीत सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आणि आता, ही आकडेवारी केवळ कागदावरच नाही, तर अनेकांना प्रत्यक्ष अनुभवातूनही जाणवत आहे.
निम्न स्तरावरील न्यायव्यवस्थेवर संशयितांचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवत असून, पीडितांच्या वाट्याला पावलोपावली केवळ निराशाच येत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाची सत्वपरीक्षाच सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे.
बनावट बिल प्रकरणी गाजलेला घोटाळा
धारगळ-दाडाचीवाडी येथील सुमारे ६२ हजार चौ.मी. जमीन बनावट विलच्या आधारे स्वतःच्या नावे म्यूटेशन करून घेतल्याचा प्रकार सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकरणात सुभाष कानुळकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असून, पीडितांनी न्यायासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
न्यायाऐवजी सूट संशयिताला?
या प्रकरणात मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय लवाद अशा विविध स्तरांवर पीडितांनी अर्ज व याचिका दाखल केल्या. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी म्यूटेशन रद्द करण्याचे आदेश दिले, तरीही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अतिरीक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी पहिल्याच सुनावणीत स्थगिती दिली. प्रशासकीय लवादानेही स्थगिती कायम ठेवली आणि आता संशयिताच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा इरादा व्यक्त केला असता त्यालाही लवादाकडून मोकळीक मिळवून दिली आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे पीडितांना न्याय मिळण्याऐवजी संशयितालाच नैसर्गिक न्यायाच्या नावाखाली संरक्षण मिळत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
गुन्हे शाखेचा तपास आणि संशयिताची बिनधास्तपणा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवला असून, पोलिस निरीक्षक तुषार लोटलीकर तपास करत आहेत. महत्त्वाचे पुरावे मिळाल्याचे सांगितले जात असले तरी, संशयित बिनधास्तपणे फिरत असल्याचे पीडितांचे म्हणणे आहे.
“सत्यमेव जयते”चा संघर्ष
“सत्यमेव जयते” या ब्रीदवाक्याला धरून पीडितांनी न्यायासाठी लढा सुरू ठेवला आहे. परंतु, काही राजकीय शक्ती पीडितांवर समझोत्यासाठी दबाव आणत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.