खाजगी बस मालकांना ‘माझी बस’ योजनेचा प्रस्ताव

गांवकारी, दि. २८ (प्रतिनिधी)

राज्यातील वाढते रस्ते अपघात, शिक्षणातील अडथळे आणि खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी यांसारख्या समस्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या माध्यमातून सोडवता येऊ शकतात. सरकारला खाजगी बस व्यवसायिकांची चिंता असून, प्रवासी, खाजगी बसमालक आणि कदंब महामंडळ या तिन्ही घटकांच्या फायद्यासाठी खाजगी बस मालकांनी ‘माझी बस’ योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
राज्य सरकारकडे २०१८ सालापासून प्रलंबित असलेली इंधन सबसिडी अखेर मंजूर करण्यात आली आहे. पहिल्या वर्षासाठी या सबसिडीचा खर्च सुमारे २० कोटी रुपये होणार असून, राज्यातील सुमारे हजार खाजगी बस व्यवसायिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के आणि पुढील तीन महिन्यांत उर्वरित ५० टक्के रक्कम वितरित केली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील वर्षांसाठीच्या सबसिडीचाही विचार केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. साखळी मतदारसंघातील खाजगी बस व्यवसायिकांना मंजुरीपत्रे वितरित करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कदंबकडे स्पर्धा नको, सहकार्य हवे
कदंब आणि खाजगी बस व्यवसायिकांमधील स्पर्धा प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त नाही. खाजगी बस व्यवसायिकांनी ‘माझी बस’ योजनेत नोंदणी केल्यानंतर त्यांनाही प्रवासी मिळण्याची सोय केली जाईल. वेळापत्रकात कदंब आणि खाजगी बसगाड्यांमध्ये स्पर्धा होत असल्यास त्या मार्गांवरून कदंब गाड्या हटविण्यास सरकार तयार आहे. प्रवाशांना खात्रीशीर आणि विश्वासार्ह सेवा देणे आवश्यक आहे. प्रवाशांची अडचण किंवा गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेऊनच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. खाजगी बस व्यवसायिकांना स्पर्धा करावी लागणार नाही आणि प्रवाशांचीही योग्य सोय होईल, असा या योजनेचा हेतू असल्याचेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
एकात्मिक पास योजना
प्रवाशांसाठी वार्षिक किंवा सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी खास ‘एकात्मिक पास योजना’ तयार केली जाणार आहे. या अंतर्गत पास प्राप्त केलेला प्रवासी कुठल्याही बसगाडीतून प्रवास करू शकेल. कदंब आणि ‘माझी बस’ योजनेअंतर्गत येणाऱ्या बसगाड्यांचा यात समावेश असेल. यामुळे प्रवाशांना सुलभता लाभेल आणि बस व्यवसायिकांसाठीही ही योजना फायदेशीर ठरेल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. या योजनेत महिलांसाठी सुट तसेच मानव संसाधान विकास महामंडळ आणि खाजगी आस्थापनांत नोकरीला जाणाऱ्यांसाठीही विशेष सुट देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.