पैशांच्या आमिषांना बळी पडलेल्या गोंयकारांना फटका

पणजी,दि.८(प्रतिनिधी)

राज्यात ठिकठिकाणी आणि विशेष करून किनारी भागांत पर्यटनाशी संबंधीत व्यवसायांसाठी स्थानिकांकडून भाडेपट्टीवर घेतलेली घरे, रूम्स किंवा दुकाने करार संपूनही सोडून न जाता घर किंवा जमीन मालकांनाच जेरीस आणण्याचा सपाटाच दिल्लीवाल्यांनी लावलेला आहे. अशा या वादांची अनेक प्रकरणे पोलिस स्थानकांवर पोहचत असल्याने त्यातून मार्ग काढणे पोलिसांचीही डोकेदुखी ठरू लागली आहे.
पैशांच्या आमिषाने गोंयकारांची शिकार
किनारी भागांत पर्यटकांसाठी स्थानिकांनी खोल्या, रूम्स किंवा दुकाने भाडेपट्टीवर दिली आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात पैशांची कमाई होत असल्याने पंचायतीला हाताशी धरून ही बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. यासंबंधी परप्रांतीय दलालांकडूनच हे रूम्स, दुकाने किंवा घरे भाडेपट्टीवर घेतली जातात आणि ११ महिन्यांचा करार केला जातो. हेच दलाल आपल्या मर्जीनुसार भाडेकरू आणून तिथे ठेवतात. यानंतर दलालांनी आणलेले भाडेकरू जागाच सोडायला तयार होत नाहीत आणि त्यांना जाब विचारणाऱ्या घर किंवा जमीन मालकांना ते अजिबात जुमानत नाहीत. आपला घर किंवा जमीन मालकांशी संबंधच नाही आणि आपण करार तिसऱ्या व्यक्तीकडे केल्याचे सांगून अशा जागांवर अनेक महिने आणि वर्षे आता कब्जा करून राहीलेले आहेत. पैशांच्या आमिषानी स्थानिकांनी हा व्यवसाय सुरू केला आहे खरा परंतु आता त्यातून या स्थानिकांची घरे, जमीनी, दुकाने बळकावण्याचाच हा धंदा सुरू झाल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
पोलिसांनाही आणतात जेरीस
अशा या प्रकरणातील पर्यटक हे विशेष करून उत्तर भारतीय आणि दिल्लीवालेच अधिक आहेत,अशी माहिती काही सुत्रांनी दिली. त्यात महिलांचा अधिक भरणा आहे. महिला असल्याने त्यांच्याशी वाद घालताना किंवा जाब विचारताना काळजी घ्यावी लागते अन्यथा जमीन मालकांवरच खोट्या तक्रारी करून त्यांना जेरीस आणले जाते,अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे. तक्रारी, निवेदने, वकिल आणि बरेच काही करून स्थानिकांची दमछाक केली जाते आणि शेवटी ही बांधकामेच अनधिकृत असल्या कारणाने या पर्यटकांना जाब विचारणारे घर मालक किंवा जमीन मालकच अडचणीत येत असल्याचे आढळून आले आहे.
एकत्रित प्रयत्नांची गरज
जिल्हाधिकारी, पंचायत, पोलिस आदींनी एकत्रित पद्धतीने या प्रकारांचा तपास केल्यास अशा प्रकरणांवर मात करता येणे शक्य आहे. हे पर्यटक खूपच किचकट वृत्तीचे असतात आणि त्यांना पोलिस कारवाई किंवा कुणाचीच भिती असत नाही. वेगवेगळ्या अधिकारिणींकडे तक्रारी करून आणि निवेदने सादर करून तसेच मानवाधिकार किंवा अन्य गोष्टींचे सरंक्षण प्राप्त करून आपल्या प्रतिवादींना जेरीस आणण्याचे प्रकार घडत असल्याने ही समस्या गंभीर बनत चालली आहे.