महाकुंभ सोहळ्यात सहभागी होऊन धार्मिक पावित्र्य जपाच पण खेळाडूंच्या खर्चाला विनाकारण कात्री लावून बचतीच्या गोष्टी करण्या इतके कंजूष होऊ नका एवढेच सांगावेसे वाटते.

गोवा ऑलिंपिक संघटनेकडून गोवा क्रीडा प्राधिकरणाने मंजूर केलेला धनादेश साभार परत करण्याच्या घटनेने सर्वांनाच चकित केले. राज्यातील खेळाडूंसाठी ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी जो प्रस्तावित खर्च संघटनेकडून सरकारला सादर केला होता, त्याच्या कितीतरी कमी प्रमाणात तो मंजूर केल्याने संघटनेने हे पाऊल उचलले. दोनच दिवसांपूर्वी क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना निरोप देण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांत गोवा ऑलिंपिक संघटनेसह इतर सर्व क्रीडा संघटनांना बऱ्याच कानपिचक्या दिल्या होत्या. या कानपिचक्यांचा तर हा परिणाम नव्हे ना, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
नीती आयोगाने अलिकडेच राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत आपला चांगला अभिप्राय दिला आहे. राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर टीका करणाऱ्यांविरोधात सरकारला आता नीती आयोगाच्या या अहवालाची ढाल मिळाली आहे. सरकार सध्या वेगवेगळ्या इव्हेंटवर जो खर्च करत आहे तो पाहता या खर्चाच्या नावाने कुणाच्या तरी खिशात कमिशन जात आहे, अशी सर्रास टीका सुरू आहे. सरकार स्थापनेचे बहुमत प्राप्त झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीची चावी त्यांना प्राप्त होते हे जरी खरे असले तरी याचा अर्थ मनमानीपणे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, हा त्यांचा गैरसमज आहे. एकीकडे खेळाडूंच्या खर्चाला कात्री लावताना दुसरीकडे महाकुंभ सोहळ्याला विशेष रेल्वेगाडीचे आयोजन करून मोफत प्रवास आणि मोफत सुविधांची घोषणा ह्याच सरकारकडून झालेली आहे. खेळाडूंच्या खर्चाला कात्री लावताना जो कंजुषपणा सरकारने दाखवला आहे, त्याच्या नेमका उलट उदारपणा याबाबतीत पाहायला मिळतो.
क्रीडा खात्याकडे मागील अनेक वर्षे दुर्लक्ष झाले आहे हे मान्य करावेच लागेल. क्रीडामंत्री गोविंद गावडे त्यात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी बराच काळ लोटावा लागेल. पूर्वीच्या संस्कृतीत रूळलेले कर्मचारी त्याच जुन्या मानसिकतेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गोव्याला आणि भारताला प्रतिष्ठा मिळवून दिलेला गोव्याचा युवा स्क्वॅशपटू यश फडते या सारख्या खेळाडूवर झालेला अन्याय हा खरोखरच संतापजनकच म्हणावा लागेल. यश फडते हा राष्ट्रीय युवा पुरस्कारासाठी पात्र असताना राजकीय वशिलेबाजीतून भलत्याचीच घोषणा करण्यात आली. आपल्या खर्चातून आणि मेहनतीतून यश मिळवल्यानंतर सरकारकडून दखल घेतली जाते. यानंतर हा खेळाडू किंवा त्याचे पालक खात्याकडे आल्यानंतर त्यांची साधी दखल घेण्याचीही मनोवृत्ती अधिकाऱ्यांत नसेल तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही.
यापूर्वी लुसोफोनिया गेम्स आणि त्यानंतर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी उभारलेल्या पायाभूत सुविधांचे नेमके काय झाले. त्या सुविधांचा किती खेळाडूंना फायदा मिळतो. सरकारकडे खेळाडूंना या सुविधांचा उपयोग करून घेण्याची काय योजना आहे. खेळांसाठी उभारलेल्या प्रकल्पांचा वापर गैरक्रीडा प्रकारांसाठी होतो याचा अर्थ काय. खेळाच्या बाबतीत राज्यात खरोखरच निराशाजनक परिस्थिती आहे. त्याला क्रीडा संघटना जबाबदार की सरकार जबाबदार याचा हिशेब नंतर पाहता येईल परंतु खेळाडूंचा जोश डळमळू देऊ नका. यश फडते याचे वडील म्हणतात त्या प्रमाणे राज्यात क्रीडा क्षेत्राबाबत इतकी भीषण परिस्थिती आहे की कुणीही पालक आपल्या मुलांना खेळाकडे पाठवणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. महाकुंभ सोहळ्यात सहभागी होऊन धार्मिक पावित्र्य जपाच पण खेळाडूंच्या खर्चाला विनाकारण कात्री लावून बचतीच्या गोष्टी करण्या इतके कंजूष होऊ नका एवढेच सांगावेसे वाटते.