Gaonkaari
एक तर सरकार खोटारडेपणा करत आहे किंवा योजनांचे आकडे तरी फसवे आहेत. खरे काय हे सरकारनेच लोकांपुढे ठेवले तर बरे होईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाने गोव्याला काय दिले, हे सांगण्यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी दोन प्रबळ मंत्र्यांना पत्रकार परिषदेसाठी पाचारण केले. एकीकडे नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे तर दुसरीकडे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे. दामू नाईक यांच्यासह या दोघांनीही अर्थसंकल्पाचा गोव्याला काय काय लाभ होणार आहे तसेच त्यांच्या खात्यांशी संबंधीत विविध प्रकल्पांना कशी चालना मिळणार आहे, याचे दाखलेच दिले. हे घडत असतानाच तिकडे म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात ट्रेकर म्हणून कंत्राटी सेवा देणाऱ्या १३० कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचे वेतनच मिळाले नाही,अशी एक ब्रेकिंग न्यूज झळकली. यातील बरेचजण १३ वर्षांपासून सेवेत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना ४०५ रूपयांचे रोजंदारी वेतन मिळते. दुसरीकडे प्रृडंट मीडियाने लाडली लक्ष्मी योजनेचे ४३११ अर्ज प्रलंबित आहेत,अशी बातमी केली आहे.
अर्थसंकल्पातील १२ लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकर सुट दिल्याचे गोडवे सरकार पक्षाच्या नेत्यांकडून गायले जात असतानाच ४०५ रूपये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा पगारच दिला जात नाही, ही गोष्ट नेमके काय दर्शवते. महिलांना आणि मुलींना आर्थिक आधार देण्यासाठी लाडली लक्ष्मी योजना तयार केली असेल तर मग ४३११ अर्ज कित्येक महिने प्रलंबित कसे काय. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणतात केंद्रीय करातून राज्याचा वाटा म्हणून गोव्याला अतिरीक्त ५२३ कोटी रूपये मिळाले. विशेष आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत पुढील ५० वर्षांसाठी गोव्याला मिळणार १ लाख कोटींचा निधी अशीही घोषणा त्यांनी केली आहे. कोटी कोटींची उड्डाणे सुरू असताना सर्वसामान्य गोंयकारांना त्यांच्या हक्काच्या पगारासाठीही रडवले जाते. कंत्राटी पद्धतीवर त्यांची वर्षानुवर्षे वेठबिगारी सुरू आहे. मग मुख्यमंत्री म्हणतात ते मानवविकास म्हणजे नेमके काय. फक्त कोटी कोटींच्या या रकमांतून पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्प राबवले म्हणजे मानवविकास होतो काय. राज्य प्रशासनात सुमारे १२ ते १५ हजार कंत्राटी, रोजंदारी कामगार आहेत. त्यांना नियमीत सेवकांप्रमाणेच काम करावे लागते तर मग त्यांना नियमीत सेवकांचा किमान पगार का दिला जात नाही. मानवी विकासाच्या बाता करत असताना दुसरीकडे सरकारकडूनच मानवी शोषणाचा प्रकार सुरू आहे याला नेमके काय म्हणावे.
केंद्रात २०१४ पासून भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे. प्रत्येकवेळी केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून गोव्याला भरभरून दिल्याचा दावा आपल्या भाजप नेत्यांनी केला. मग ही भरभराट सर्वसामान्य लोकांमध्ये का दिसत नाही. या काळात भाजपच्या नेत्यांची भरभराट पावलोपावली दिसते पण लोकांची आर्थिक परिस्थिती खालावत असल्याचे चित्र दिसत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचा सामाजिक, आर्थिक स्तर जर उंचावला असता तर निश्चितच दयानंद सामाजिक योजना, गृह आधार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना तसेच इतर विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांचा आकडा पूर्णपणे उतरता दिसायला हवा होता. हा आकडा वर्षांनुवर्षे वाढतच चालला आहे. या व्यतिरीक्त मोफत अन्न आणि इतर सुविधांचेही प्रमाण कमी होण्याचे सोडून वाढत चालले आहे. मग यातून नेमका अर्थ काय काढायला हे एक तर सरकार किंवा आर्थिक, सामाजिक तज्ज्ञच सांगू शकतील.
कुठलीही गोष्ट सर्वसामान्य लोकांना पटण्यासाठी काही ठोस उदाहरणे द्यावी लागतील. सरकारचे दावे आणि प्रत्यक्षातील आकडे यात बरीच तफावत दिसत आहे. एक तर सरकार खोटारडेपणा करत आहे किंवा योजनांचे आकडे तरी फसवे आहेत. खरे काय हे सरकारनेच लोकांपुढे ठेवले तर बरे होईल.
