पाच वर्षांत कुणीच काळ्या यादीत नाही, एमव्हीआरवर विशेष मेहरनजर

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)

रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला, नव्यानेच तयार केलेले रस्ते पावसात वाहून गेले तरीही पीडब्लूडी कंत्राटदारांवर दया दाखवून मुख्यमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्यातील करूणासागराचे दर्शन घडवले आहे. प्रृडंट मीडियाने यासंबंधीचा पोलखोल करणारा रिपोर्ट प्रसारित केला आहे.
गोवा विधानसभेत अलिकडेच सादर केलेल्या माहितीत राज्यात गेल्या पाच वर्षांत एकाही पीडब्लूडी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही अशी माहिती समोर आली आहे. सर्वांत वादग्रस्त कंत्राटदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेसर्स एमव्हीआर इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड या कंत्राटदारावर कारवाई सोडाच, परंतु त्यानेच केलेल्या निकृष्ट कामाच्या दुरुस्तीकरिता त्याला ७ कोटींचे नवे कंत्राट देण्यात आले, हे कमी म्हणून की काय तर गेल्या पाच वर्षांत या कंत्राटदाराला सुमारे ४०० कोटी रुपयांची मोठी कामे भेट दिल्याची माहितीही समोर आली आहे.
सरकारच्या घोषणा आणि कृतीत तफावत
गेल्या पावसाळ्यात राज्यात ठिकठिकाणी रस्त्यांवरील खड्डे आणि रस्ते वाहून गेल्यावरून बराच वाद सुरू झाला होता. सर्वसामान्य लोकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागले. सार्वजनिक बांधकाम खाते निलेश काब्राल यांच्याकडून काढून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पीडब्लूडी कंत्राटदारांना सरसकट कारणे दाखवा नोटीसा जारी करण्याचे आदेश दिले होते. सुमारे शंभराहून अधिक कंत्राटदारांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या होत्या. यानंतर इंजिनिअर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड या एजन्सीकडून कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची पाहणी करून आपला प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालात सुमारे २८ कंत्राटदारांच्या कामांबाबत असमाधान व्यक्त करण्यात आले होते. या २८ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले होते. परंतु सरकारने विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात या सर्व नोटीसा आणि इशाऱ्यांनंतर कारवाई कुणावरच झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
९ महिन्यात १६ हजार तक्रारी
फक्त ९ महिन्यात रस्त्यांवरील खड्डे आणि इतर गैरसोयींबाबत सुमारे १६ हजार तक्रारी दाखल झाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. मागील पाच वर्षांत एकाही कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले नाही. सर्वांत वादग्रस्त कंत्राटदार म्हणून ओळख असलेल्या एमव्हीआर कंत्राटदाराला ४४१ कोटींची कामे दिल्याचेही समोर आल्यामुळे हे नेमके काय चालले आहे, हेच आता कळेनासे झाले आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारकडून ही लेखी माहिती देण्यात आली असली तरी विरोधी पक्षाकडूनही याबाबत आवाज उठवण्यात आला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.