अरूण सिंग हे स्वतः एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. या व्यतिरीक्त वित्त आणि व्यवस्थापनात त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. त्यांच्याकडूनच सरकारचा आर्थिक हिशेब अहवाल सादर केल्याप्रमाणे प्रामाणिकतेचे प्रमाणपत्र मिळत असेल तर मग काय म्हणावे.

माजीमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी सरकारातील मंत्री पैसे करण्यात मश्गुल आहेत. आपण एका कामासाठी १५ ते २० लाख रूपये दिले, असा जो आरोप केला होता तो खोटा असल्याचा निर्वाळा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरूण सिंग यांनी दिला आहे. अरूण सिंग हे उत्तर प्रदेशातून राज्यसभा खासदार आहेत तसेच ते व्यवसायाने अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वित्त सल्लागार असल्यामुळे या आर्थिक भ्रष्टाचाराबाबत त्यांचे प्रमाणपत्र महत्वाचे ठरते.
भाजपचे संघटन महामंत्री बी.एल. संतोष यांच्या भेटीनंतर आता दिल्लीतून पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरूण सिंग गोव्यात दाखल झाले आहेत. बी.एल. संतोष हे वजनदार नेते समजले जातात. पांडुरंग मडकईकर यांनी आपले गाऱ्हाणे बी.एल. संतोष यांच्यासमोर ठेवलेच परंतु त्यांची भेट घेऊन बाहेर आल्यानंतर पत्रकारांसमोरही त्यांनी हे धक्कादायक विधान केल्यामुळे याची बरीच चर्चा रंगली. पांडुरंग मडकईकर यांची ही कृती म्हणजे सर्जिकल स्ट्राईकपेक्षा कमी नव्हती. बी.एल. संतोष यांच्यापुढे एवढा गंभीर आरोप केल्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला मोठा हादरा बसला ही गोष्ट कुणीच नाकारू शकत नाही.
आता अरूण सिंग यांना पत्रकारांनी याबाबत विचारले असता त्यांनी थेट पांडुरंग मडकईकर हे खोटे बोलत असल्याचे स्पष्टीकरण देऊन टाकले. पक्ष लवकरच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करेल, असेही ते म्हणाले. राज्यातील भाजप सरकार पारदर्शक, स्वच्छ आणि प्रामाणिकपणे प्रशासन देत आहे, असे मोठे प्रमाणपत्रही त्यांनी दिले. आता भ्रष्टाचार म्हटल्यावर त्याचा थेट संबंध अर्थकारणाशी येतो. अरूण सिंग हे स्वतः एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. या व्यतिरीक्त वित्त आणि व्यवस्थापनात त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. त्यांच्याकडूनच सरकारचा आर्थिक हिशेब अहवाल सादर केल्याप्रमाणे प्रामाणिकतेचे प्रमाणपत्र मिळत असेल तर मग काय म्हणावे. किमान या आरोपांची चौकशी झाली आणि त्यात सगळे मंत्री निर्दोष ठरले, असे म्हटले असते तर ठीक होते परंतु थेट प्रमाणपत्र देण्याचे धाडस अरूण सिंग यांनी करणे हे त्यांच्या व्यवसायिक आदर्शांच्या विसंगतच ठरले.
माजीमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेल्या आरोपांचा अनुभव अनेकजणांना आलेला आहे. सरकारातील भ्रष्टाचार अत्यूच्च शिखरावर पोहचलेला आहे. कदाचित भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही गोष्ट प्रदेश भाजपच्या यशाचे प्रतिक वाटेल. गोव्याचे मंत्री अन्य प्रदेशातील निवडणुकीवेळी पक्षासाठी शेकडो कोटी रूपयांचे फंडिंग करतात अशी जी चर्चा सुरू आहे, तीच कदाचित भाजप सरकारच्या यशाची पोचपावती ठरावी. राज्यातील सरकार पक्षासाठी किती निधी दिल्लीत पोहचवतात यावरच सरकारच्या आणि खुर्चीच्या यशापयशाचे गणित ठरते, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. राज्यातील नेते ही जबाबदारी इमाने इतबारे पार पाडत आहेत म्हणूनच इथल्या लोकांना सरकारबद्दल काय वाटते ही गोष्ट राष्ट्रीय भाजपसाठी नगण्यच ठरते. अरूण सिंग यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राचा वेगळा अर्थ आणखी काय असू शकतो. दिगंबर कामत यांनी २००७ ते २०१२ या काळात खाण उद्योगाच्या बळावर काँग्रेस काळात असंख्य अडचणींना तोंड देत आपले पद सांभाळले. आता खाणी बंद झाल्यामुळे रिअल इस्टेट आणि जमीन व्यवहारांचा सुकाळ आला आहे. सध्या सत्ता आणि खुर्ची टिकवण्यासाठी हाच धंदा तेजीत असल्याची चर्चा आहे. ह्याच धंद्यामुळे तपास न करताच थेट प्रामाणिकपणाची प्रमाणपत्रेही वाटली जात आहेत की काय, असा सवाल निश्चितच उपस्थित होतो.