गोव्याची तुकड्या तुकड्यात विक्री करण्याचा डाव

हायकोर्टाच्या निवाड्याने जनतेच्या हक्कांना संरक्षण

म्हापसा, दि. १५ (प्रतिनिधी) –

नगर नियोजन खात्याच्या कलम १७(२) अंतर्गत जमिनींची तुकड्या तुकड्यात विक्री करण्याचा घाट अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उधळून लावला आहे. या निवाड्यातून जनतेच्या हक्कांना संरक्षण मिळाल्याचे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस एड. श्रीनिवास खलप यांनी सांगितले.
उत्तर गोवा जिल्हा प्रदेश काँग्रेसतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे सचिव विजय भिके, उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकर आणि युवा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष विवेक डिसिल्वा उपस्थित होते. विविध सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोवा वाचवण्यासाठी सुरू केलेल्या लढ्यामुळे हे शक्य झाले आहे, असेही यावेळी एड. खलप म्हणाले.
भाजप सरकारने मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे रूपांतर, डोंगर कापणी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने मोठमोठ्या प्रकल्पांना परवानगी देऊन गोव्याच्या पर्यावरणाचा नाश करण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे. राज्याचे पर्यावरण आणि ओळख जपणाऱ्या कायद्यांना फाटा देऊन जमिनी लाटण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांचा या निकालाने पर्दाफाश केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
भाजपचा हेतू नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकास करणे नाही, तर त्यांच्या उद्योगपती मित्रांना फायदा मिळवून देण्यासाठी गोव्याच्या नाशाला चालना देणे हा आहे. गोमंतकीयांनी आता अधिक सावध आणि एकजूट राखून गोवा विरोधी या धोरणांना विरोध करायला हवा. काँग्रेस पक्ष हे षड्यंत्र उघड करण्यासाठी आणि भाजपच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात लढण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

  • Related Posts

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    आज नरकचतुर्दशीच्या मुहूर्तावर शपथविधी ……………………………………………………………………….. गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी) आगामी विधानसभा निवडणुकीला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांची अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रिमंडळात वर्णी…

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    गोवा खंडपीठाने ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबरच्या पहाटे ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीत वाजविण्यास बंदी घातली आहे. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर असून, नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    You Missed

    07/11/2026 e-paper

    07/11/2026 e-paper

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    Tuem Citizens Vow Legal Battle Against ₹140-Crore Convention Centre; Accuse Government of Ignoring Gram Sabha Mandate

    Tuem Citizens Vow Legal Battle Against ₹140-Crore Convention Centre; Accuse Government of Ignoring Gram Sabha Mandate

    निवडणुकीच्या तोंडावर ‘माझे घर’चे बिगुल!

    निवडणुकीच्या तोंडावर ‘माझे घर’चे बिगुल!