सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाची तलवार

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश बी.पी. देशपांडे यांनी स्वेच्छा दखल घेतलेल्या बेकायदा बांधकामाच्या विषयावर अखेर गोवा खंडपीठाने आपला निवाडा जारी केला आहे. या निवाड्यामुळे राज्य सरकारची झोप उडणार आहे. विशेष म्हणजे बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न केल्यास सरकारी अधिकारी न्यायालयीन अवमानाचे धनी बनणार असल्याने सरकार आणि प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.एस. कर्णिक आणि न्यायाधीश निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने हा क्रांतिकारी निवाडा जारी केला आहे. या निवाड्याअंतर्गत सर्व प्रकारची बेकायदा बांधकामे आठ गटांत विभागली गेली आहेत. पालिका, पंचायत आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी अगदी तलाठी, पंचायत सचिव/सरपंच, मुख्याधिकारी, आयुक्त, गट विकास अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, पंचायत संचालक, पालिका प्रशासक, कोमुनिदाद प्रशासक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. या सर्वांनी केलेल्या कारवाईची वेळोवेळी माहिती खंडपीठाला सादर करावी लागणार असल्याने या सर्व अधिकाऱ्यांवर लटकती तलवार कायम राहणार आहे. विशेष म्हणजे राजकीय दबावाला झुगारून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन हे अधिकारी कसे काय करू शकतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

पर्यावरण आणि भूविकासाखातर घातक

खंडपीठाने एड. विठ्ठल नाईक यांची या प्रकरणी एमिकस क्यूरी म्हणून नेमणूक केली होती. राज्याच्या एडव्होकेट जनरल यांना त्यांना सहाय्य करण्यास सांगितले होते. एड. विठ्ठल नाईक आणि एडव्होकेट जनरल यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार बेकायदा बांधकामांचा विषय भीषण बनल्याचे खंडपीठाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. गोव्याचे पर्यावरण आणि भूविकासाखातर हे घातक असून ते वेळीच थांबवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

सर्वसामान्य निर्देशांची सूची

बेकायदा बांधकामांच्या गटवार यादीनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करतानाच खंडपीठाने सरकारसाठी सर्वसामान्य निर्देशांची सूचीही जारी केली आहे. ह्यात भरारी पथकांची स्थापना, अधिकृत संपर्क क्रमांक, व्हॉट्सअपवर तक्रारी नोंदवण्याची सूचना तसेच तात्काळ कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत. पोलिस निरीक्षक, मामलेदार, तलाठी हे भरारी पथकाचे सदस्य असतील आणि त्यांना तक्रार आल्यावर एका तासात कारवाई करावी लागेल. ही कारवाई न झाल्यास अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागेल. या कारवाईचा अहवाल खंडपीठाला सादर करावा लागेल, असेही या निवाड्यात म्हटले आहे. वीज आणि पाण्याच्या जोडणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य कायद्याखाली परवानगी देताना बांधकामाच्या कायदेशीर बाबीची तपासणी आरोग्य अधिकाऱ्यांना करावी लागेल अन्यथा ते जबाबदार ठरतील, असेही खंडपीठाने सांगितले आहे. पालिका आणि पंचायत क्षेत्राचे गुगल मॅपिंग करून यापुढे बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवण्यात यावी, असेही म्हटले आहे.

मुख्य सचिवांनी जागृती करावी

राज्याचे मुख्य सचिव यांना या निवाड्याबाबत लोकांत जागृती करण्याचे आवाहन खंडपीठाने केले आहे. बेकायदा बांधकामांवर लोकांनी काय खबरदारी घ्यावी आणि काय कारवाई केली जाईल, याची सविस्तर माहिती या जागृतीव्दारे करण्याचे आवाहन खंडपीठाने मुख्य सचिवांना केले आहे. विशेष म्हणजे कारवाईसाठी २ आठवडे ते आठ आठवड्यांची वेळ खंडपीठाने दिल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची कसोटीच लागणार आहे.