कचरा; राजकारणाचा आणि रस्त्यावरचा

राजकीय कचरा साफ किंवा त्याच्यावर प्रक्रिया करून राजकारणात बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट धोरण राबवले गेल्यास राज्यावर उपकार होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत संकल्पनेच्या निमित्ताने का होईना पण कचरा हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला. खरोखरच हा विषय गंभीर आहेच आणि स्वच्छ भारतच्या निमित्ताने का होईना कचऱ्यावर चर्चा, डिबेट, परिसंवाद, फोटोसेशन, अभियाने, शिबिरे, कार्यशाळा इत्यादींचे पेव फुटले. लोकांची कचऱ्याप्रतीची संवेदना वाढली आणि किमान काही प्रमाणात तरी शिस्त समाजात निर्माण होण्यात मदत झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या प्रयत्नांचे कौतुक हे करावेच लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून देशभरात भाजपतर्फे सेवा पंधरवडा साजरा केला जात आहे. या सेवा पंधरवड्यात स्वच्छता हा मुलमंत्र ठरविण्यात आला आहे. गोव्यातील भाजप सरकारने स्वच्छ भारत संकल्पनेवर आधारित नितळ गोंय ही संकल्पना तयार केली. भाजप सरकारातच साळगांव आणि दक्षिणेत काकोडा येथे आधुनिक कचरा प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली. कचऱ्याचे मोल मोठे आहे. आपल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कचऱ्यातून पैसा कमविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे आणि त्यामुळेच त्यातून अनेक संशोधन, तंत्रज्ञान विकसित होऊन कचऱ्यावर आधारित उद्योग स्थापन होत आहेत, ही देखील कौतुकास्पद गोष्ट म्हणावी लागेल. नगरपालिका, पंचायत स्तरावर कचऱ्यासंबंधी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहेत. वेळोवेळी न्यायालयानेही ह्यात हस्तक्षेप करून शिस्त बाणावण्याचे निर्देश जारी केल्यामुळे काही प्रमाणात हा विषय हाताळला जात आहे.
मुतारी आणि शौचालयांची योग्य सोय झाल्यास कुणीही उघड्यावर शौच करणार नाही. कचरा टाकण्यासाठी योग्य सोय उपलब्ध असल्यास उघड्यावर कचरा टाकण्याचेही प्रकार हळूहळू बंद होतील. फक्त सुविधा उपलब्ध करून कारवाईचे सत्र सुरू केल्यास प्रभावी कार्यवाही होऊ शकते.
वास्तविक राजकारण स्वच्छ बनले तर आपोआप सगळ्या गोष्टी जाग्यावर पडू शकतात. काँग्रेसच्या राजवटीत कालांतराने निर्माण झालेली अस्वच्छता दूर करण्यासाठी जनतेने भाजपच्या हाती सत्तेची सुत्रे दिली. प्रामाणिक आणि स्वच्छ राजकारण शक्य आहे,असा विश्वास जनतेला वाटल्यामुळेच हा चमत्कार घडू शकला पण प्रत्यक्षात हे उद्दीष्ठ साध्य होऊ शकले काय, हा खरा प्रश्न आहे. राजकारणात आणि विशेष करून गोव्यात राजकारणात अस्वच्छतेला भाजपने दिलेले आमंत्रण अनेकांना रूचलेले नाही. राजकारणातील कचरा साफ करण्याची नामी संधी हातात असूनही भाजपने राजकीय कचरा एकत्र करून जो डंप पक्षात तयार केला आहे, त्याची दुर्गंधी निष्ठावंत भाजपवाल्यांना मान्य नाही. आज भाजप भ्रष्टाचारामुळे बदनाम होत आहे, याचे मुळ कारण ह्याच राजकीय कचऱ्यात समावलेले आहे. एकवेळ हा कचरा पक्षात आणून त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे रूपांतर स्वच्छतेच झाले असते तर मान्य करता आले असते परंतु या कचऱ्यामुळे भाजपातच राजकीय अस्वच्छता पसरत असल्याचे पाहील्यानंतर चिंतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय कचरा एकत्र करून राजकारणाचा कचरा केलेल्या गोवा भाजपकडून आता रस्त्यावरचा कचरा साफ करण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत ते पाहील्यानंतर निश्चितपणे हा विचार मनांत येतो आणि मग राजकीय कचऱ्याची तुलना रस्त्यावरच्या कचऱ्याशी करणे भाग पडते. गोव्याचे राजकारण नितळ करण्यावरही पक्षाने भर दिली तर ते अधिक गोव्याच्या हीताचे ठरेल. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीचा स्वीकार करावाच लागतो. तो जनतेचा कौल असतो पण भाजपात प्रवेश दिल्यानंतर ती व्यक्ती नितळ होईल, अशी अपेक्षा आहे. भाजप अशा राजकीय कचऱ्याने बाधीत होऊ लागला तर पक्षाच्या भवितव्यासाठी ते योग्य ठरणार नाही. रस्त्यावरचा कचरा साफ करण्यात जनता सरकारला मदत करेलच पण राजकीय कचरा साफ किंवा त्याच्यावर प्रक्रिया करून राजकारणात बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट धोरण राबवले गेल्यास राज्यावर उपकार होतील.

  • Related Posts

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    या गरीब कुटुंबाला कोणतेही राजकीय पद नको, मोठी सरकारी योजना नको, कुणाची मेहेरबानीही नको. त्यांना हवे आहे फक्त एक शौचालय! —————————————— राजकीय आरक्षणासाठी गोव्यातील आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरतो आहे. आपल्या…

    आग लागो त्या आगीला!

    राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांचे तातडीने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारी सामूहिक विमा योजना, नियमित सुरक्षा तपासणी, कार्यक्षम अग्निशमन साधने आणि आपत्कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. ……………………………………………………… बर्च…

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती