कोणत्याही विवेकी माणसाला ही केवळ आपली थट्टाच सुरू असल्याचे जाणवेल. परंतु राजकीय लोकांना हे पूर्णपणे माहित आहे की लोकांनी आपला विवेक बाजूला काढून ठेवला आहे आणि त्यामुळे त्यांना सहजपणे आपल्या इशाऱ्यावर नाचवता येते.

गोवा विधानसभेचा आज पहिला दिवस. पहिल्याच दिवशी राज्यातील पाणीटंचाईच्या विषयावर बरीच गरमागरम चर्चा झाली. विशेष म्हणजे आपण मार्च महिन्याच्या अखेरच्या टप्प्यात आहोत. यापुढे एप्रिल आणि मे महिना बाकी आहे. आत्ताच पाण्याची ही परिस्थिती तर पुढील दोन महिन्यांत काय स्थिती उद्भवणार हे सांगता येत नाही. एकीकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष सुरू असताना ठिकठिकाणी मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी कशी काय दिली जाते, असा खडा सवाल विरोधी आमदारांनी केला.
या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, ज्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते आहे, त्यांनी दिलेले उत्तर खरोखरच गंभीर आहे. या मेगा प्रकल्पांनी सादर केलेल्या मंजुरी प्रस्तावात त्यांनी ते स्वतः पाण्याची सोय करणार असल्याची हमी दिल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर नेमके हसावे की रडावे हेच कळत नाही. विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी लगेच मग ते पाणी कुठून दिल्लीतून आणणार, असे विचारले असता, आपल्याच सरकारने बोअर वेल खोदाईवर निर्बंध जारी केल्याचा मोठेपणाही त्यांनी बोलून दाखवला.
आता मग ही परिस्थिती असेल तर मग या हमीच्या आधारावर सरकारकडून मेगा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यामागचे प्रयोजन काय, याचा शोध कोण घेणार? तिलारी प्रकल्पाच्या पाणीपुरवठ्यात काही तांत्रिक बिघाड झाल्यानंतर बार्देश, डिचोलीवर काय परिस्थिती उद्भवली याचा अनुभव तेथील लोकांनी घेतला आहे. तरीही आपण त्यातून काहीच बोध घेतलेला नाही.
आमठाणे धरणाचे दरवाजे खोलण्यासाठी बराच खटाटोप करण्यात आला. तेथील अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. ते देखील पुढे काय झाले, हेच कळले नाही. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार, कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार अशा घोषणा नेमक्या का बरे केल्या जातात, असा सवाल केला असता, यामागे एक मोठ्ठे अर्थकारण आहे, असे लोक म्हणतात. आता हे शोधून काढले तरच यामागचे गुपित समजू शकते.
पहिल्यांदा सरकारच्याच ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांनी आपल्या मतदारसंघातील पाणीटंचाईचा विषय उपस्थित केला. पाणीटंचाईच्या विषयावर सरकार आणि विरोधकांमध्ये प्रचंड एकमत दिसून आले, परंतु त्यामागची कारणे आणि पोकळ आश्वासने सत्ताधारी पक्षातील आमदार तरी मान्य करणार आहेत काय, हा खरा सवाल आहे.
जुने गोवे कदंब पठारावरील विविध प्रकल्पांना मंजुरी देताना बिल्डरांकडून अशाच तऱ्हेने पाण्याची सोय ते स्वतः करणार असल्याच्या हमीवर ना हरकत दाखले दिले होते. प्रकल्प विकून मोकळे झाल्यानंतर तिथे वास्तव करणारे लोक पाण्यासाठी सरकार दरबारी आंदोलने करू लागले. अखेर सरकारला कदंब पठारावर जलवाहिनी टाकून या लोकांची सोय करावी लागली.
पूर्वी माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर लोकांना चोवीस तास पाण्याची आश्वासने देत होते. त्यानंतर माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री निलेश काब्राल यांनी ते आठ तासांवर आणले. आता तर मुख्यमंत्र्यांनी या खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर त्यांनी चक्क दिवसाला फक्त चार तास पाणी मिळू शकेल, असे संकेत दिले आहेत.
पाणीपुरवठ्याचा उतरता आलेख आणि बांधकामांचा चढता आलेख ही कशाची लक्षणे म्हणायची? आपल्या सरकारला आणि प्रशासनाला कशाचाच पारावार राहिलेला नाही. कोणत्याही विवेकी माणसाला ही केवळ आपली थट्टाच सुरू असल्याचे जाणवेल. परंतु राजकीय लोकांना हे पूर्णपणे माहित आहे की लोकांनी आपला विवेक बाजूला काढून ठेवला आहे आणि त्यामुळे त्यांना सहजपणे आपल्या इशाऱ्यावर नाचवता येते. आता तरीही आपला विवेक खुंटीला टांगून राहणार की तो डोक्यात घालून सावध होणार, हे जनतेलाच ठरवावे लागेल.