कला अकादमीच्या बाबतीत हाच इगो आड आला आणि त्यातून या वास्तूची आणि वास्तूशी संबंधीत भावनांची प्रचंड हेळसांड झाली.

कला अकादमीचा विषय हा गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. सुमारे ५० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करूनही ही वास्तू पूर्णपणे पूर्ववत तर झाली नाहीच पण आपले गतवैभव हरवून बसली आहे. गोव्याच्या कलेचा वारसा आणि वैभव म्हणून गणना होणाऱ्या या वास्तूला भ्रष्टाचाराचे लागलेले ग्रहण अजूनही सुटलेले नाही. रस्ता, इमारती, जुन्यांचे नुतनीकरण किंवा अन्य कोणतीही बांधकामे ही केवळ कमीशनसाठीच केली जातात की काय,असा प्रश्न निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. कंत्राटदारांवर याचे खापर येते हे जरी बरोबर असले तरी ही कामे निविदांतील निकषांप्रमाणे आणि सर्व अटींची पूर्तता करून घेण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची काहीच जबाबदारी राहत नाही का, हा प्रश्न अनुत्तरीरतच राहतो.
कला अकादमीच्या विषयावरून राज्यभरातील कलाकारांनी स्थापन केलेल्या कला राखण मांड संस्थेला अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भेटीसाठीचा वेळ दिला. आज ही बैठक पर्वरी मंत्रालयात संपन्न झाली. मांडच्या शिष्टमंडळाने पद्धतशीरपणे सर्वांगाने विषय या बैठकीत मांडला. विशेष म्हणजे शिष्टमंडळाचे सदस्य हा विषय सादर करताना कुठेच मुख्यमंत्र्यांनी हरकत किंवा आक्षेप किंवा त्यांना मध्येच अडवले नाही. स्ट्रकचरल, तांत्रिक आणि इतर सर्वबाबींवर ठळकपणे निवेदन करण्यात आले. आत्तापर्यंत मांडच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेला सखोल अभ्यास आणि विषय समजून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या तज्ज्ञांकडे केलेली चर्चा यातून कुठेच हा विषय मांडताना केवळ निरीक्षणे किंवा मौखीक टाईमपास किंवा निरर्थक बडबड असे वाटले नाही. बैठकीत उपस्थित सार्वजनिक बांधकाम, जीएसआयडीसी, कला आणि संस्कृती, कला अकादमी आणि कंत्राटदार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव पाहील्यानंतर शिष्टमंडळाकडून कला अकादमीचे पोस्टमार्टमच केले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते.
विशेष म्हणजे कला अकादमीच्या नुतनीकरणाचे काम हाती घेताना या वास्तूचा इतिहास, महत्व आणि पावित्र्य समजून घेण्याची गरज होती. ही वास्तू निर्जीव असली तरी या वास्तूप्रतीच्या भावना या जीवंत आहेत. अगदी बारीक सारीक गोष्टींचा देखील विचार करूनच त्याला हात लावण्याचे धाडस व्हायला हवे होते. चार्लस कुरैया या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या वास्तूरचनाकाराने या वास्तूचे डिझाइन तयार केले होते. त्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या फाउंडेशनकडून सुरूवातीलाच काही गोष्टींबाबत नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर त्यांना बाजूला करण्यात आले. आपल्याकडे एखाद्या राजकीय नेत्याचा इगो दुखावला जाणे हे महापाप. मग तिथे कुणाचेही काहीच चालत नाही. एखादी व्यक्ती एकदा मंत्री झाली की मग ती सर्वज्ञानी असल्यासारखीच वागायला लागते. या मंत्र्यांसमोर तज्ज्ञांना देखील मुजरा करावा लागतो. कला अकादमीच्या बाबतीत हाच इगो आड आला आणि त्यातून या वास्तूची आणि वास्तूशी संबंधीत भावनांची प्रचंड हेळसांड झाली.
जीएसआयडीसी, आयआयटीकडून या वास्तूचा अभ्यास सुरू आहे. तो रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांकडे पोहचणार आहेच. तो रिपोर्ट असणार केवळ स्ट्रकचरल गोष्टींचा. कलेच्या दृष्टीकोनातून झालेल्या चुका ह्या कलाकारच सांगू शकतो. आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी कलाकार, फाउंडेशन यांना सामावून घेणारी एक समिती नियुक्त करण्याचा शब्द दिला. ही समिती सरकारी बाबू नव्हे तर लोकमान्य आणि कलेशी संबंधीत तांत्रिक बाबींची जाण असलेल्या एखाद्या अनुभवी व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली असावी,अशी अट मांडच्या शिष्टमंडळाने घेतली आहे. ही अट पूर्ण झाली तरच नेमके सत्य उघड होईल पण त्यासाठी अजूनही वाट पाहावी लागणार.