जनतेने आता डोळे उघडे ठेवून लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. जनता जाब विचारेल तेव्हाच सरकारला जाग येईल; तोपर्यंत सरकार जनतेला टोप्या घालत राहील, हे निश्चित.

गेल्या अनेक वर्षांपासून भोमवासीयांनी राष्ट्रीय महामार्ग रूंदीकरणाविरोधात छेडलेल्या आंदोलनाचा शेवट अखेर न्यायालयात कटू स्वरूपात झाला. या रूंदीकरणास विरोध करत, पर्यायी मार्ग सुचवणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली. या निर्णयामुळे काहीसा हिरमोड झाला असला, तरीही यामधून अनेक गंभीर प्रश्न पुढे आले आहेत. सरकारचा दुटप्पीपणा आणि जनतेची लाचारी या दोन्ही बाबी या निवाड्यातून अधोरेखित झाल्या आहेत. भोम ते खोर्ली या टप्प्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ४(ए) अद्याप रूंदीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे या भागातून प्रवास करताना वाहतूक कोंडी आणि इतर अडचणींचा अनेकांनी अनुभव घेतला आहे. हा महामार्ग रूंद होणे गरजेचे आहे, पण ते स्थानिकांच्या घरांवर किंवा मंदिरांवर नांगर फिरवूनच व्हावे, हे योग्य नाही. पर्यायी मार्गाची सूचना देऊनही सरकारने मूळ नियोजित मार्गावरच अडून राहणे, यामागील हेतू संशयास्पद वाटतो. सार्वजनिक विकास आपल्या घरांपासून दूर असावा, ही सामान्य भावना आहे. आजवर जे काही प्रकल्प उभे राहिले आहेत, त्यात किती राजकीय नेत्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत? याचा विचार केल्यास, फारच थोड्या उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की नियोजन करणारे देखील स्वतःच्या जमिनीपासून विकास टाळतात. मग दोष फक्त जनतेला देणे योग्य आहे का? अनेक ठिकाणी कुणीही मागणी न करताच बगलमार्गांच्या नावाखाली नवे रस्ते तयार करण्यात आले. हे मार्ग नेमके कुणासाठी होते, आणि त्याचा लाभ कुणाला झाला, याचाही सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. भोमच्या याचिकेच्या वेळी राज्याचे एडव्होकेट जनरल यांनी केलेल्या युक्तिवादातून काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांना असलेले कायदेशीर अधिकार फारच मर्यादित आहेत, हे स्पष्ट झाले. घटनेच्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले अधिकार फक्त भाषणापुरतेच राहिले आहेत, असे म्हणावे लागेल. दुसरा मुद्दा म्हणजे पर्यायी मार्गाच्या संदर्भात सरकारने अचानक दाखवलेली पर्यावरणीय संवेदनशीलता. नगर नियोजन खात्याने केलेल्या नियमांतील दुरुस्त्या, तसेच रद्द करण्यात आलेले बाह्य विकास आराखडे, यामधून हजारो चौ. मी. जमीन रूपांतरित करण्यात आली. त्या वेळी पर्यावरणाचा विचार झाला का? भोमचा प्रश्न केवळ ४५ हजार चौ. मी. जमीन हस्तांतरणाचा आहे, तर इतर प्रकरणांत तर लाखो चौ. मी. जमीन थेट विकासासाठी वापरण्यात आली आहे. सार्वजनिक व्यासपीठावर आश्वासने देऊन लोकांना गुंतवून ठेवायचे आणि न्यायालयात मात्र त्याला दुजोरा न देणारा पवित्रा घ्यायचा, ही दुटप्पी वृत्ती जनतेच्या लक्षात आली पाहिजे. आता जनतेने डोळे उघडे ठेवून या गोष्टींकडे बघणे गरजेचे आहे. सरकारला जाब विचारला गेला तरच ते उत्तर देईल; तोपर्यंत मात्र सरकार ‘टोप्या’ घालतच राहणार!