चोराला पकडणार की वाचवणार ?

धारगळ बनावट व्हिल प्रकरण अधांतरीच

गांवकारी (दि.२४)

पेडणे तालुक्यातील धारगळ – दाडाचीवाडी येथील एका जमिनीबाबत बनावट व्हिल तयार करून ती जमीन अनेकांच्या नावे लीजवर दिली गेली. पीडित कुटुंब न्यायासाठी वणवण फिरत आहे. सरकारी स्तरावर निराशा आल्यानंतर न्यायालयीन स्तरावरही अनपेक्षित घडामोडी होत असून, सामान्य नागरिक न्याय मिळवू शकतात का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
बनावट व्हिल वाळपई उपनिबंधक कार्यालयात नोंदवलेले असल्याचा भास निर्माण करून, ते वापरून पेडणे मामलेदार कार्यालयात म्युटेशन करण्यात आले. एक चौदाच्या उताऱ्यावर नाव टाकून जमीन लीज/ करारावर दिल्यामुळे लाखो रुपयांची उलाढाल झाल्याचे समोर आले आहे.

वाळपई पोलिसांवर कुणाचा दबाव?
बनावट व्हिल प्रकरणी वाळपई उपनिबंधक कार्यालयाने ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वाळपई पोलिस स्थानकात रितसर तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आता अडीच वर्षे उलटल्यानंतरही पोलिसांनी कोणताही गुन्हा नोंदवलेला नाही. सरकारी तक्रारीबाबत दुर्लक्ष करणारे पोलिस सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीला काय महत्त्व देतील? असा सवाल पीडितांनी उपस्थित केला आहे. पेडणे पोलिसांतही गुन्हा नोंदवण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, यावरून या प्रकरणात कुणीतरी प्रभावी सूत्रधार सामील असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो.

गुन्हे शाखेची चौकशी कुठपर्यंत?
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वृत्ताची दखल घेऊन प्रकरण गुन्हे शाखेकडे सुपुर्त केले. तपास पोलीस निरीक्षक तुषार लोटलीकर करत असून ते म्हणतात की सर्व महत्वाचे पुरावे गोळा करत आहेत आणि लवकरच कारवाई होईल.
परंतु अद्याप कुणालाही अटक झालेली नाही, त्यामुळे तपासात खरोखर काही निष्पन्न होईल काय, याची शंका व्यक्त होत आहे.
पीडितांना जमीन परत मिळवण्यासाठी मामलेदार कार्यालय ते उच्च न्यायालय पर्यंत धाव घ्यावी लागत आहे. त्यांच्या खर्चातही भर पडत असून न्याय मिळवण्याचा संपूर्ण भार त्यांच्यावर आहे.

ती व्यक्ती कोण?
ही जमीन एका राजकीय व्यक्तीला करारावर दिल्याचे समजते. त्या व्यक्तीचे सत्ताधारी पक्षाशी जवळचे संबंध असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर न्याय मिळण्यात अडथळे येत असल्याचा पीडितांचा संशय आहे.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision