या आमदारांना बैल-रेड्यांची झुंज लावणाऱ्यांप्रती सहानुभूती आहे, परंतु गेली अनेक वर्षे कंत्राटी सेवेत झुंजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत माणूसकीचा ओलावा का नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. याचे उत्तर शोधल्याशिवाय समाधान मिळणार नाही.

आरोग्य खात्याकडून शंभर कंत्राटी परिचारिकांच्या पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आजपासून कांपाल येथील आरोग्य खात्यात अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पदांसाठी शेकडो युवतींनी लांबच्या लांब रांगा लावून अर्ज सादर केले आहेत. या रांगांवरून राज्यातील बेरोजगारीची विदारक आणि भीषण परिस्थिती स्पष्टपणे दिसून येते. विशेष म्हणजे परिचारिकांसाठी युवतींचा कल अधिक असल्यामुळे महिलांसाठी रोजगाराची ही एक मोठी संधी ठरली आहे.
एकीकडे सरकार “कंत्राटी भरती करणार नाही” असे वरकरणी सांगत असले तरी प्रत्यक्षात कंत्राटी भरतीच्या नावाखाली शेकडो बेरोजगारांच्या आयुष्याशी खेळ केला जात आहे. सुमारे १० हजार कंत्राटी कर्मचारी गेली अनेक वर्षे सरकारी सेवेत खितपत पडले आहेत. त्यांना नियमित न करता नव्या जाहिराती प्रसिद्ध करून आपल्या मर्जीतील नव्या लोकांची भरती केली जाते. अखेर हे कर्मचारी अल्प पगार आणि इतर सुविधांअभावी केवळ उदरनिर्वाहासाठी ही नोकरी करत राहतात.
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी यापूर्वीच राज्य कर्मचारी भरती आयोगाला असहमती दर्शवली आहे. हा विषय त्यांनी चक्क दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पोहोचवला होता. त्यांच्या असहमतीला धुडकावून मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाची कार्यवाही सुरू ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला असला तरी आयोगाच्या भरतीतून आरोग्य खात्याला वगळणे हे धाडस अर्थहीन ठरते. आत्तापर्यंत आयोगामार्फत ज्या पदांची भरती झाली आहे, त्यात प्रामुख्याने विश्वजीत राणे यांच्याकडील खात्यांतील पदांचा समावेश नसल्याचे दिसून येते. अलिकडे राणे यांच्याकडील खात्यांकडून कंत्राटी भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अंतर्गत राजकारणातून बेरोजगारांच्या भवितव्याशी खेळ करण्याचा हा प्रकार तात्काळ बंद होणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी गोवा मेडिकल कॉलेजकडून सुमारे १२०० पदांची भरती झाली असून ती न्यायप्रविष्ट बनली आहे. त्यात ६२७ परिचारिकांचा समावेश आहे. या सर्व पदांचे भवितव्य खंडपीठाच्या निकालावर अवलंबून आहे. वास्तविक, खंडपीठाने हा विषय तात्काळ निकालात काढणे उचित ठरेल, कारण हजारो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. ही भरती बेकायदेशीर असल्यास तसा निवाडा दिला जावा, जेणेकरून या पदांची नव्याने भरती करून पात्र उमेदवारांना योग्य आणि कायदेशीर मार्गाने नोकरी मिळवता येईल.
आरोग्य खात्यातही परिचारिकांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे नियमित पद्धतीने भरली जावीत, असा मुख्य सवाल आहे. नियमित पदे ही केवळ आयोगामार्फतच भरली जावीत, म्हणून कंत्राटी मार्ग स्वीकारून ही पदे थेट खात्यामार्फत भरण्याचा खटाटोप निंदनीय आहे.
राज्यात हजारोंच्या संख्येने कंत्राटी कर्मचारी नियमित होण्याची वाट पाहत आहेत. तब्बल २५ ते ३० वर्षे कंत्राटी सेवेत असलेली अनेक उदाहरणे आहेत. आता या शंभर परिचारिकांना कंत्राटी पद्धतीने राबवून नंतर नियमित पदे जाहीर करून आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती केली जाईल, आणि या कंत्राटी परिचारिकांना घरी पाठवले जाईल. जिथे कायमस्वरूपी मनुष्यबळाची गरज आहे, तिथे नियमित पदांचीच भरती करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
धिरयो कायदेशीर करण्यासाठी विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदार एकत्र येतात, तसेच या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे आमदार एकत्र का येत नाहीत? या आमदारांना बैल-रेड्यांची झुंज लावणाऱ्यांप्रती सहानुभूती आहे, परंतु गेली अनेक वर्षे कंत्राटी सेवेत झुंजणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांबाबत माणूसकीचा ओलावा का नाही, हा प्रश्न समाजाला सतत विचारावा लागेल.