भाजपचे सर्वाधिक कार्यकाळ मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा विक्रम नोंदवणाऱ्या डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आता सर्वाधिक खाती सांभाळण्याचा नवा विक्रम आपल्या नावे नोंदवला आहे.

गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा मंगळवार, ५ ऑगस्ट हा बारावा दिवस. १५ दिवसांच्या कामकाजाचे हे दीर्घ अधिवेशन असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर प्रदीर्घ चर्चा आणि वादसंवादाचे मंथन होऊन त्यातून जनतेच्या पदरी काहीतरी अमृत निघेल, अशी अपेक्षा आहे. आजच्या अधिवेशनाचा विशेष पैलू म्हणजे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडील तब्बल २४ खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. याशिवाय बुधवार, ६ ऑगस्ट रोजी उर्वरित २० खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होईल. विशेष म्हणजे अर्थ खात्यासह इतर अनेक महत्त्वाच्या खात्यांशी संबंधित ही चर्चा एकाच दिवसात आटोपली जाणार आहे. त्यामुळे खरोखरच या चर्चेतून जनतेसाठी काही निष्पन्न होईल की हा दिवस केवळ विधानसभा कामकाजाचा एक सोपस्कार ठरेल, असा संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. सत्ताधारी बाजूने भाजप आणि इतर सहयोगी पक्ष, अपक्ष धरून ३३ आमदार आहेत, तर विरोधकांकडे फक्त ७ आमदार. राज्य मंत्रिमंडळातून कला आणि संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांना वगळून आता ४८ दिवस झाले, तरीही नवीन मंत्र्याचा शपथविधी झालेला नाही. यापूर्वी निलेश काब्राल यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडून काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्रीपदी विराजमान करण्यात आले होते. निलेश काब्राल यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम खाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडेच ठेवले होते. आता गोविंद गावडे यांच्याकडील सर्व खातीही मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे, क्रिकेट संघातील ऑलराऊंडरप्रमाणे ते सरकारातील एकमेव अष्टपैलू नेते ठरले आहेत. राजकीय इतिहासात इतकी सगळी खाती दीर्घकाळ मुख्यमंत्र्यांकडेच राहण्याचा हा प्रकार अपूर्वच ठरेल. भाजपचे सर्वाधिक कार्यकाळ मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा विक्रम नोंदवणाऱ्या सावंत यांनी आता सर्वाधिक खाती सांभाळण्याचा नवा विक्रमही आपल्या नावे केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात अनेक ज्येष्ठांचा समावेश असूनही ही अतिरिक्त खाती इतर मंत्र्यांकडे सोपवण्याबाबत भाजपने घेतलेला सावध पवित्रा नेमका काय दर्शवतो? गोविंद गावडे यांच्याजागी नव्या मंत्र्याची वर्णी लावण्यासाठी ४८ दिवसांचा कालावधी जाणे हे पक्षातील अंतर्गत अविश्वासाचेच दर्शन घडवते. केंद्रातील सत्ता आणि विविध चौकशी संस्थांद्वारे विरोधक व असंतुष्ट स्वकियांवर ठेवलेली करडी नजर आणि दहशतीमुळेच ही मोठी आमदार संख्या भाजपात आहे. शरीराने एकत्र असलेले हे नेते मनाने एकत्र नाहीत, हेच यातून स्पष्ट होते. भाजपात राहण्यावाचून पर्याय नाही, हे ओळखूनच ही मंडळी एकत्र असल्यामुळे त्याचा खऱ्या अर्थाने जनतेला काही उपयोग होत नाही. अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करताना प्रत्येक खात्याविषयी सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असते. प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघाशी संबंधित विषयावर सखोल विवेचन करण्याची संधी मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. सर्व महत्त्वाची खाती एकत्र करून त्यांच्या मागण्यांवर एकाच दिवशी चर्चा करणे म्हणजे निव्वळ फार्स ठरणार आहे. त्यामुळे या चर्चेचे गांभीर्य तर हरवेलच, पण विधानसभा कामकाजही केवळ एक सोपस्कार ठरेल. एकाच वेळी २४ आणि २० खात्यांच्या चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर तरी काय देतील आणि ते कितपत योग्य ठरेल, याचा विचार केला तरी ही गोष्ट कुणाही विवेकी व्यक्तीस पटणारी नाही. भाजपच्या राजकीय दहशतीपुढे या सगळ्या गोष्टी मुकपणे स्वीकारण्यावाचून जनतेसमोर पर्याय राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत संयम राखून योग्य वेळेची वाट पाहणे एवढेच जनतेच्या हाती आहे.