सरकारातील मंत्रीच असे वागू लागले तर लोकांना कायदेशीर वागण्याचा सल्ला देण्याची नैतिकता त्या मंत्र्यांकडे उरत नाही. कदाचित यासाठीच बेकायदा आणि अनधिकृत गोष्टींना सरसकट कायदेशीर मान्यता देण्याचा सपाटा सरकारने लावला असेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामासंबंधी स्वेच्छा दखल घेत दिलेला निवाडा अनेकांची झोप उडवणारा ठरला आहे. या निवाड्यानुसार विविध प्रकरणांमध्ये लोकांना नोटिसा पाठवण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. सरकारने विविध शासकीय निर्णय आणि कायदा दुरुस्ती करून अधिकाधिक लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे खरे; परंतु त्यातून खरोखरच हेतू साध्य होणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. या निवाड्यात कायदेशीर बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रिया अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. पणजीचे आमदार तथा महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात हे एक धूर्त राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. २००५ साली भाजपचे सरकार पाडण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, आणि आज ते भाजपचेच आमदार बनून भाजपच्याच सरकारमध्ये मंत्रीपद भूषवत आहेत. राजकारणात कुणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो, हेच यातून स्पष्ट होते. बाबुश मोन्सेरात यांचा स्वभाव आणि दानशूरपणा नेहमीच कौतुकाचा विषय ठरला आहे. त्यांच्याकडे कुणाचेही वैयक्तिक शत्रुत्व नाही आणि राजकारणातही ते अजातशत्रू म्हणून ओळखले जातात. कुणीही विरोधक एखादे काम घेऊन गेल्यास ते तत्काळ करून देण्यात ते पटाईत आहेत, आणि त्यामुळे पक्षविरहित सगळ्यांच्याच ‘गुड बुक्स’मध्ये असलेले हे व्यक्तिमत्त्व आहे. ताळगांव कोमुनिदादचे गांवकार विटो गोम्स यांनी ताळगावातील एका शेतात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामाचा विषय उपस्थित केला होता. हे बांधकाम खुद्द बाबुश मोन्सेरात यांचे पुत्र आणि पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहीत मोन्सेरात यांचे असल्याचे उघड झाले. बाबुश मोन्सेरात हे महसूलमंत्री आहेत. बेकायदा बांधकामांबाबत कारवाई करण्याची जबाबदारी महसूल खात्याची असते, परंतु महसूलमंत्र्यांच्या पुत्रावर कारवाई करण्याचे धाडस कोण करणार? हा विषय अधिक खोलात तपासला असता एकापेक्षा एक धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत. सरकारातील मंत्रीच असे वागू लागले तर लोकांना कायदेशीर वागण्याचा सल्ला देण्याची नैतिकता त्या मंत्र्यांकडे उरत नाही. कदाचित यासाठीच बेकायदा आणि अनधिकृत गोष्टींना सरसकट कायदेशीर मान्यता देण्याचा सपाटा सरकारने लावला असेल.
महापौर रोहीत मोन्सेरात यांनी जिथे बांधकाम सुरू केले आहे, तिथे सनद न मिळवताच काम सुरू केले आहे. सनद न घेता सुरू केलेल्या या कामाबाबत ताळगांव पंचायत, पीडीए आणि महसूल खातेही गप्प आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर जुलै २०२५ मध्ये रोहीत मोन्सेरात यांनी सनदसाठी अर्ज दाखल केला आहे. मुळात ही भातशेतीची जमीन कधीतरी सर्वेक्षण नकाशावर ‘गार्डन’ म्हणून नोंदवली गेली होती. विजय सरदेसाई नगरनियोजन मंत्री असताना त्यांनी बाबुश मोन्सेरात यांची ग्रेटर पणजी पीडीएच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. यावेळी बाबुश मोन्सेरात यांनी ही शेतजमीन ‘सेटलमेंट’ म्हणून नोंदवून घेतली. संपूर्ण भातशेतीने भरलेल्या या ठिकाणी फक्त रोहीत मोन्सेरात यांचा भूखंडच ‘सेटलमेंट’ झाला आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात की भातशेतीचे रूपांतर करू देणार नाही, परंतु त्यांनी अशा घोषणा करण्यापूर्वी आपल्या सहकाऱ्यांच्या जमिनींचा अभ्यास केला तर बरे होईल. सरकारमध्ये बसून आपल्या वैयक्तिक मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्याचे प्रकार भाजप सरकारमध्ये सर्रासपणे सुरू आहेत. मुळात आपल्याला विचारणारच कुणी नाही, आणि कुणी विचारलाच तर त्याला बघून घेऊ, ही भाषा अलिकडच्या काळात वापरली जात आहे. जर ही अशीच मग्रुरी पुढे चालू राहिली, तर आपल्याकडे लोकशाही खरोखरच शाबूत आहे की ती कधीच संपली आहे, असा प्रश्न विचारणे अपरिहार्य ठरते.