प्रिय ग्रामसभा सदस्यांनो,

साल्वादोर दो मुंद पंचायतीच्या २१-०९-२०२५ रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभा बैठकीसाठी आपण सज्ज होत असताना, पर्वरी येथे प्रस्तावित “Development, Operations, Maintenance and Management of Creek Experience” या प्रकल्पाबाबत (Swadesh Darshan 2.0 योजनेअंतर्गत) सतर्क आणि सजग राहणे अत्यावश्यक आहे.
पर्यटन विभाग या ग्रामसभेत जे PowerPoint सादरीकरण करणार आहे, ते ग्रामसभेच्या मागणीनुसार आयोजित करण्यात आले आहे. जरी हे सादरीकरण प्रकल्पाची माहिती देण्यासाठी असले, तरी लक्षात ठेवा—या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी आहे. निविदा, कामाचे आदेश किंवा प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी ही माहिती दिली जाणे अपेक्षित होते. मात्र, आता सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ही माहिती देण्याचा अट्टाहास संशयास्पद वाटतो. या सादरीकरणानंतर जनतेची मान्यता मिळाल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे का, याचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
विशेष बाब म्हणजे, हा प्रकल्प साल्वादोर दो मुंद पंचायत क्षेत्रात उभारण्यात येत असला तरी पर्यटन विभागाने पंचायतीकडून कोणतीही परवानगी किंवा हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेतलेले नाही. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या जमिनी संपादीत करण्यात येणार आहेत, त्यांना याची कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. या शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गुपचुपपणे या जमिनी संपादनाचा डाव आखण्यात आला आहे, जो शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा ठरतो.
गोवा पंचायती राज अधिनियम, १९९४ आणि “भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन कायदा, २०१३” नुसार अशा प्रकल्पांसाठी ग्रामसभेची संमती अनिवार्य आहे—विशेषतः ग्रामीण भागात. शेतकऱ्यांची स्पष्ट संमती न घेता ग्रामसभा हरकत प्रमाणपत्र देऊ शकते का? अजिबात नाही! असे केल्यास भूमालकांचे हक्क डावलले जातील आणि भविष्यात कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. याआधी अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी ग्रामसभा व वैयक्तिक मंजुरी नसलेल्या भूसंपादनांना रद्द केले आहे.
या ग्रामसभेत जागरूक नागरिकांनी सरकारला प्रश्न विचारणे अत्यावश्यक आहे. हे सादरीकरण प्रकल्पाच्या आरंभापूर्वीचे आहे की सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केवळ औपचारिकता म्हणून आयोजित केले आहे, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.
विशेष बाब म्हणजे, पर्यटन मंत्री आणि पर्वरीचे आमदार श्री. रोहन खंवटे हे स्वतः या विशेष ग्रामसभेला उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीमुळे संवादास चालना मिळू शकते, हे जरी योग्य असले तरी, यामुळे राजकीय दबाव निर्माण होऊन प्रकल्पाबाबत प्रश्न विचारणाऱ्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक आमदार या नात्याने ग्रामसभेस उपस्थित राहण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, परंतु त्याचा गैरपरिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
ही ग्रामसभा म्हणजे साल्वादोर दो मुंद गावाचा आवाज आहे. हा आवाज बुलंद करून, निर्भयपणे गावाच्या हितासाठी प्रत्येकाने आपली भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्यायासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन हे शिवधनुष्य पेलणे ही काळाची गरज आहे.
ग्रामसभेने प्रकल्पाची माहिती मागवणाऱ्या सादरीकरणाची मागणी केली होती, तर प्रत्यक्षात सरकार या प्रकल्पाच्या देखभाल, कार्यपद्धती आणि इतर बाबींवर बोलणार आहे. ग्रामस्थांनी ही तफावत लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे.
– श्री. संजीव नाईक
माजी सरपंच, साल्वादोर दो मुंद