उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे सुर्लावासीय अचंबित

गांवकारी, दि. १८ (प्रतिनिधी)

साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वृक्षतोड प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीमार्फत त्या जागेची पाहणी करणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असा आशय असलेले पत्र डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी नेहल तळवणेकर यांनी सरपंचांना पाठवले आहे. त्यामुळे सुर्लावासीय अचंबित झाले आहेत.
सुर्लातील कथित वृक्षतोड आणि खाण खात्याने जाहीर केलेल्या डंप हाताळणी परवानगीच्या प्रकरणावर सरकारी यंत्रणा गुपचुपपणे कार्यरत असल्याने नागरिकांच्या मनात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारी यंत्रणा स्थानिकांना पूर्णतः अंधारात ठेवून काम करत असल्यामुळे लोकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःच दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीत उल्लेख केलेल्या निर्देशांचे पालन झाले की नाही, याची कोणतीही माहिती ग्रामपंचायतीला देण्यात आलेली नाही.

ग्रामसभेने सरकारी अधिकाऱ्यांसह संयुक्त पाहणीचा ठराव मंजूर केला असतानाही ही पाहणी करू नये, असे फर्मान उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केल्यामुळे या विषयाचे गूढ अधिकच गडद झाले आहे.
उपजिल्हाधिकारी नरमले का?
सुर्ला येथील वृक्षतोड प्रकरणी प्रारंभी आक्रमक भूमिका घेतलेले उपजिल्हाधिकारी नेहल तळवणेकर अचानक नरमले कसे, असा प्रश्न सुर्लावासीयांना पडला आहे. वृक्षतोडीबाबत पोलिसांना दिलेले कारवाईचे आदेश काय झाले? तसेच वन खात्याने पाहणी केली असल्यास तक्रारदारांना किंवा ग्रामपंचायतीला विश्वासात का घेतले गेले नाही, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
खाण खात्याच्या माहितीनुसार, सुर्लातील हा डोंगर म्हणजे पूर्वीची टाकाऊ खनिज माती असून ती हाताळण्याची परवानगी खाण कंपनीला देण्यात आली आहे. या कंपनीकडूनच त्यासाठीची तयारी सुरू झाली आहे. मुळात ही जमीन कुणाची? जमीन मालकांनी परवानगी दिली आहे का? जमीन कंपनीकडूनच खरेदी केल्याची चर्चा आहे, पण त्याबाबत कोणीही स्पष्टपणे बोलत नाही.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघात हा विषय सुरू असून खाण खातेही त्यांच्या अधिपत्याखाली आहे. तरीही हा गुपचुप कारभार कसा काय, असा सवाल आता सुर्लावासीय विचारू लागले आहेत.