गोव्याची प्रतिमा का खालावते आहे ?

गोव्यातील चित्र हलाखीचे बनले आहे, कुठे नेऊन ठेवला गोवा माझा अशी कळकळ जनता व्यक्त करीत असताना सरकारी यंत्रणा कोणती पावले उचलत आहे, हे एकदा तरी स्पष्ट करा.

गोव्याची प्रतिमा जपा, सोशल मीडियाचा काळजीपूर्वक वापर करा, राज्याची बदनामी टाळा अशी आर्त हाक सध्या राज्यातील सत्ताधारी नेते देत आहेत. ही जबाबदारी केवळ जनतेवर ढकलून त्यांना नामानिराळे राहता येईल या भ्रमात त्यांनी राहू नये, कारण ते सरकार म्हणजेच जनतेने सोपवलेली प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळत असल्याने गोवा वाचवणे, गोमंतकीयांना सुरक्षा देणे, गुन्हेगारी आटोक्यात आणणे, अमली पदार्थांचा सुळसुळाट रोखणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे अशी महत्त्वाची कामे जनतेने सरकारवर सोपवली आहेत. सरकार ती खरोखरच प्रामाणिकपणे करीत आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरातच हा प्रदेश गोमंतकीयांसाठी सुरक्षित बनवण्याचा मुद्दा अंतर्भूत आहे. जनता कोणत्या प्रकारे राज्याची बदनामी करीत आहे, हे एकदा मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. गोव्यातील चित्र हलाखीचे बनले आहे, कुठे नेऊन ठेवला गोवा माझा अशी कळकळ जनता व्यक्त करीत असताना सरकारी यंत्रणा कोणती पावले उचलत आहे, हे एकदा तरी स्पष्ट करा. ज्या प्रदेशात महोत्सवाशिवाय अन्य विषयावर कोणी बोलतच नाही, तेथे जनतेला आपला वाली कोण, असा प्रश्न पडला आहे. दरोडे म्हणा किंवा अपघात, भूरुपांतरे म्हणा किंवा रस्ते बांधणी, कशाचा पायपोस कशात राहिलेला नाही. दोनापावल, म्हापशानंतर सोमवारी रात्री वास्कोत दरोडा पडला. कुटुंबियांना बांधून ठेवत सारी लूट विनधास्तपणे करायची आणि पलायन करायचे ही यांची पद्धत. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात लपायची गरजच नाही, देश सोडायचा आणि सुरक्षित राहायचे ही दरोडेखोरांची क्लुप्ती कशी विनाअडथळा त्यांचा बचाव करीत आहे, हे आपण पाहिले आहे. पोलीस यंत्रणा प्रचंड आहे. एखाद्या जिल्हापेक्षा अधिक पोलिसांची गरज नाही असे आपले छोटे राज्य असले तरी असंख्य अधिकारी, त्यांची मोठमोठी पदे आणि दिमतीला अनेक पोलीस. या खात्याचा धाक राहिला नाही, ही वस्तुस्थिती. याचाच परिणाम म्हणजे गुन्हेगारीत बेफाम वाढ. रस्ते दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी खर्च करण्याची तयारी पण रस्त्यांची दुर्दशा आहे तीच. सिमेंटच्या मार्गावर डांबर टाकून दुरुस्ती, जमलेच नाही तर रस्तेच पेवर्सचे करायचे. कोणीही दुचाकी यावर कसरत करूनच वाहन चालवू शकतो, ही स्थिती. चार वर्षे पार पडली, निवडणूक जवळ आली की, रस्ते गुळगुळीत करायचे, तेही वर्षभर टिकत नाहीत. साडेचार वर्षे भोगा आणि अखेर गुळगुळीत रस्ते पाहून मते द्या ही भाजपची अनोखी पद्धत गोमंतकीय अनुभवत आहे. काही मंत्री महिनेमहिने बोलतच नाहीत, कुठल्या कामात व्यस्त असतात, देव जाणे. मतदारसंघाची दुर्दशा तरी दूर करा, ही जनतेची व्यथा ऐकायलाही लोकांमध्ये येत नाहीत. दुसरीकडे नोकरी मिळण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजले ही चर्चा रंगते आहे. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत आली आहेत. कशाचीही चौकशी होत नाही. कोट्यवधी कुणी दिले, का दिले, कुणाकडे दिले ही नावे उघड होत आहेत, तरीही पिडीतांनी तक्रार नोदवण्याचा सल्ला दिला जातो. पोलीस यंत्रणा एफआयआर नोंदून घेऊन तपासाची चक्रे का हलवित नाहीत, कोणता शुक्राचार्य झारीत अडकला आहे, जो सारे अडवून बसला आहे, हा यक्षप्रश्न सध्या गोमंतकीयांना सतावतो आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर गोव्याची प्रतिमा कोण खराब करतो याचे उत्तर शोधणे मुळीच कठीण नाही. सत्ताधारी नेत्यांनी अंतर्मुख होऊन चिंतन करण्याची वेळ आली आहे, हेच खरे.

  • Related Posts

    सरकारचा पळपुटेपणा

    एकदा सरकारची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली की मग कितीही पळपुटेपणा केला तरी सरकार आपले तोंड लपवू शकणार नाही, हे निश्चित.शुक्रवारी पणजी महानगरपालिका निवडणुकीचा निकालाचा दिवस होता. सहाजिकच सर्वांचे लक्ष या निकालांकडे…

    पणजीकरांची अपरिहार्यता

    उत्पल पर्रीकर यांनी या निवडणुकीतून धडा घेऊन पुढील आठ महिन्यांत रणनितीत बदल केला, तर ते विधानसभेत बाबुश मोन्सेरात यांना टक्कर देऊ शकतील. पणजी महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल अनेकांसाठी अपेक्षित होता. तरीही…

    You Missed

    ‘पर्यावरण रक्षणासाठी लढणाऱ्यांना अर्बन नक्षलवादी म्हणणे अन्यायकारक’ — न्या. (नि.) फेर्दिनो रिबेलो

    ‘पर्यावरण रक्षणासाठी लढणाऱ्यांना अर्बन नक्षलवादी म्हणणे अन्यायकारक’ — न्या. (नि.) फेर्दिनो रिबेलो

    Retd. Justice Ferdino Rebello Cautions CM & Minister’s Over ‘Urban Naxal’ Remark

    Retd. Justice Ferdino Rebello Cautions CM & Minister’s Over ‘Urban Naxal’ Remark

    एलपीजी तुटवडा व दरवाढीविरोधात गोवा महिला काँग्रेसचे आंदोलन

    एलपीजी तुटवडा व दरवाढीविरोधात गोवा महिला काँग्रेसचे आंदोलन

    14/03/2026 e-paper

    14/03/2026 e-paper

    सरकारचा पळपुटेपणा

    सरकारचा पळपुटेपणा

    कॅसिनोंचा २२ महिने अवैध धंदा

    कॅसिनोंचा २२ महिने अवैध धंदा