मोरजीतील रिसॉर्ट प्रकरणी सरकारचा पर्दाफाश

गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिच्या मोरजी-तेंबवाडा येथील आलिशान बास्टिअन बीच रिव्हेरा रिसॉर्टवरील कारवाई टाळण्यासाठी सरकारची धडपड म्हणजे शिल्पा शेट्टीसाठी वाट्टेल ते असा संदेश देणारी ठरली आहे. न्यायालयाकडून या प्रकरणी दिलेला तत्काळ निकाल पाहता, खरोखरच श्रीमंत लोक आणि सर्वसामान्यांसाठी कायदा व न्याय समान आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
स्वप्नेश शेर्लेकरांनी केला पोलखोल
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी या प्रकरणाचा पोलखोल केला आहे. मोरजी-तेंबवाडा येथे शिल्पा शेट्टी यांचे अगदी समुद्राला टेकून बास्टिअन बीच रिव्हेरा रिसॉर्ट उभे आहे. हे रिसॉर्ट उभारलेली जमीन कॅरिक बँड रिएलिटी एलएलपी यांच्या नावे असून ती जमीन प्रादेशिक आराखड्यात बागायती दाखवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या रिसॉर्टचे बांधकाम सीआरझेड क्षेत्रात झाले आहे. पर्यटन खात्याचा तात्पुरता परवाना घेऊन येथे कायमस्वरूपी काँक्रिटचे बांधकाम करण्यात आले आहे. उघडपणे नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या या रिसॉर्टला सरकारकडूनच संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप करून स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते मयूर शेटगांवकर यांनी यासंबंधीची तक्रार केली होती.
बांधकाम पाडण्याचे आदेश
जीसीझेडएमएमने १० जुलै २०२५ रोजी या रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून ते पाडण्यासंबंधीचा विस्तृत आदेश जारी केला होता. विशेष म्हणजे प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव सचिन देसाई यांचा हा आदेश ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी म्हणजे तीन महिन्यांनंतर जारी करण्यात आला. संबंधित रिसॉर्टला तीन महिन्यांचा अवधी या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी देण्यात आला, असा आरोप स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला.
या आदेशाचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव संबंधित कंपनीकडून १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पाठविण्यात आला. या प्रस्तावावर निर्णय न झाल्याने कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे धाव घेतली आणि तत्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यासंबंधीची याचिका २३ डिसेंबर २०२५ रोजी दाखल केली.
खंडपीठाची तत्परता
ही याचिका दाखल झाल्यानंतर गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश सारंग कोतवाल आणि न्यायमुर्ती आशिष चव्हाण यांनी ताबडतोब ही याचिका निकाली काढत जीसीझेडएमएमला २६ डिसेंबरपूर्वी फेरविचार प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. हा निवाडा जारी होताच जीसीझेडएमएने दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २४ डिसेंबर रोजी या प्रकरणी सुनावणी ठेवली. प्रशासनाची तत्परता आणि न्यायालयाची शिघ्रता यावरून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. व्हीव्हीआयपींच्या प्रकरणात वायूवेगाने वावरणारी यंत्रणा सर्वसामान्यांसाठी हा वेग कधीच दाखवत नाही, असा सवाल शेर्लेकर यांनी केला.
अबब! आज पार्टी?
जीसीझेडएमएने बांधकाम पाडण्याचे आदेश जारी केलेले असून कुठल्याही यंत्रणेची स्थगिती नसताना, ह्याच बास्टिअन बीच रिव्हेरा रिसॉर्टमध्ये बुधवार, २४ डिसेंबर रोजी नाताळाची पार्टी आयोजित करण्यात आल्याचे पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. हे पोस्टर म्हणजे जीसीझेडएमएचा निवाडा संबंधित कंपनीला आगाऊच माहित झाला की काय, असा प्रश्न शेर्लेकर यांनी केला.
हा प्रकार म्हणजे आपले प्रशासन बेकायदेशीर गोष्टींना थारा देऊन बेजबाबदारपणे वागते, याचे उत्तम उदाहरण असल्याचा आरोपही स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला.