शुक्रवारी पणजीत महाआंदोलनाचा वणवा

युनिटी मॉल, प्रशासन स्तंभाविरोधात चिंबलवासिय आक्रमक

गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

चिंबलच्या पठारावर आणि तळ्यार तळ्याला भविष्यात धोका निर्माण करणारे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करूनच समाधान मिळणार, असा निर्धार चिंबलवासियांनी केला आहे. या आंदोलनाचे उग्र रूप म्हणून शुक्रवार, ३० रोजी पणजीत महाआंदोलन होणार असून हजारोंच्या संख्येने लोक राजधानीत रस्त्यावर उतरणार असल्याची घोषणा गोविंद शिरोडकर यांनी केली.
आज प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने चिंबलवासियांनी बांबोळी येथील शासकीय कार्यक्रमस्थळी आंदोलन केले. अंगाला झाडांच्या वेलींनी कवटाळून आणि हात बांधून त्यांनी हे सांकेतिक आंदोलन केले. प्रजासत्ताक म्हणजे शासनाची मूळ सत्ता नागरिकांकडे असणे. नागरिक गेले ३० दिवस आंदोलन करत आहेत, तरीही सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. अशा परिस्थितीत या सरकारला प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा सवाल यावेळी करण्यात आला.
जनतेच्या भावनांची कदर करणे, जनतेला हवे ते देणे आणि जल, जमीन व जंगलांचे संरक्षण करून भावी पिढीला निश्चिंत करण्याचे कर्तव्य हे सरकारचे आहे. चिंबलवासियांच्या या आंदोलनाने सरकारची असंवेदनशीलता उघड झाली, असा आरोप गोविंद शिरोडकर यांनी केला.
आदिवासी पोलिसांचा वापर
चिंबलकरांच्या आंदोलनाला अडविण्यासाठी सरकारने प्रामुख्याने आदिवासी समाजातील पोलिस अधिकाऱ्यांचा वापर केल्याचा आरोप गोविंद शिरोडकर यांनी केला. हे म्हणजे आदिवासी समाजालाच एकमेकांविरोधात उभे ठाकण्याचा डाव असल्याने सरकार बहुजन समाजाची थट्टा करत आहे की काय, असा गंभीर सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राजधानीत महाआंदोलनाचा वणवा
शुक्रवार, ३० रोजी पणजीत महाआंदोलन होणार असून राज्यभरातून आदिवासी समाज तसेच चिंबलवासियांना पाठींबा देणारे लोक हजारोंच्या संख्येने हजर राहणार आहेत. या महाआंदोलनासाठी आजपासून जनजागृती सुरू होईल. राज्यातील भाजप सरकार आदिवासी समाजाची गळचेपी करून त्यांचे भवितव्य उध्वस्त करण्यासाठी आतूर झाले आहे, हेच या दोन्ही प्रकल्पांच्या अट्टाहासातून स्पष्ट होते, अशी टीका अजय खोलकर यांनी केली. कुठल्याही परिस्थितीत हे दोन्ही प्रकल्प चिंबलात नकोत, असा वज्रनिर्धार चिंबलवासियांनी केला.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision