पेडणेत कार रेसिंगचे राजकारण तापणार

जीत आरोलकरांचे समर्थन तर प्रविण आर्लेकरांचा सावध पवित्रा

गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)

मुरगांववासियांनी पिटाळून लावलेली फॉर्म्युला-४ कार रेसिंग स्पर्धा आता पेडणे तालुक्यात मोपा येथे आयोजित केली जात आहे. यासंबंधी सरकारने स्थानिकांना अजिबात विश्वासात घेतलेले नाही. या इव्हेंटच्या तयारीचे काम जोरात सुरू असून सरकारच्या दोन्ही आमदारांकडून काहीच वाच्यता झालेली नाही. मोपातील कार रेसिंगचे राजकारण आता तापण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कार रेसिंग मोपात आयोजित होणार असल्याची घोषणा केली. पेडणेचे आमदार प्रविण आर्लेकर यांनी याबाबतीत काहीच माहिती नसल्याचे पत्रकारांना सांगितले, तर मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हे या स्पर्धेच्या समर्थनात आहेत. “ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आपण अनेकदा इतरत्र जातो,” असेही ते म्हणाले. दोन दिवसांच्या या स्पर्धेमुळे राज्याला महसूल मिळेल तसेच अनेक पर्यटक, स्पर्धक आणि चाहते याचा आनंद लुटतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, ही रेसिंग नेमकी कुठे आयोजित होईल, स्थानिकांना या स्पर्धेचा त्रास होईल का किंवा या स्पर्धेच्या निमित्ताने स्थानिकांना व्यावसायिक संधी मिळणार का, या प्रश्नांची उत्तरे कुणीच दिलेली नाहीत. एवढी मोठी स्पर्धा पेडणेत आयोजित होत असताना कुणालाच विश्वासात घेण्याची गरज सरकारला वाटू नये, याचा अर्थ पेडणेकरांना गृहीत धरूनच सगळा कारभार चालणार आहे काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
जीएमआर–राज्य सरकारातील कराराचे उल्लंघन
मोपा विमानतळ परिसरात ही स्पर्धा भरविणे म्हणजे मोपा विमानतळ सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन, सार्वजनिक सुरक्षेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी गोवा सरकार व जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (जीजीआयएएल) यांच्यात झालेल्या सवलत करारातील अनेक बंधनकारक तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा ज्ञानेश्वर वरक यांनी केला आहे.
यासंबंधी वरक यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वाहतूक व विमान वाहतूक खाते, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय, DGCA आदी सर्व संबंधित खाती व मंत्रालयांना ही तक्रार पाठवली आहे. या करारातील कलम ५.१४ नुसार कन्सेशनायरला विमानतळ प्रकल्पाच्या व्याप्तीबाहेरील कोणत्याही व्यवसायिक उपक्रमात सहभागी होण्यास स्पष्ट मनाई आहे. व्यावसायिक स्ट्रीट रेसिंग फेस्टिव्हल आयोजित करणे किंवा परवानगी देणे हे विमानतळ संचालनाशी संबंधित नसलेले स्वतंत्र व्यवसायिक कार्य असून, हे कलम ५.१४ मधील “एकमेव उद्देश” या तरतुदीचे थेट उल्लंघन असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
पेडणेकर खड्ड्यात आणि रेसिंगवर पैसा
पेडणे तालुक्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. रोज खड्ड्यांतून लोकांना प्रवास करावा लागत आहे. हे खड्डे बुजवून रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याऐवजी राज्य सरकार या रेसिंग स्पर्धेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे. हा खर्च देखील केवळ तात्पुरता असेल. या पैशांतून उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांचा लोकांना वापर करता येणार नाही. पर्यटनाच्या नावाखाली सरकार खर्च करीत असलेला पैसा वसूल केला जाईल खरा, परंतु लोकांना खड्ड्यात ठेवून पर्यटनाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही चैन नेमकी समर्थनीय आहे काय, असा सवाल पेडणेतील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

  • Related Posts

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    The Chicalim Village Panchayat Secretary has issued a show-cause notice to Sarpanch Kamla Prasad Yadav and five others over alleged illegal construction and unauthorised commercial activities involving 95 shops and residential rooms at a multi-storeyed complex in Dabolim. The notice raises questions about past inaction and administrative accountability.

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    A short summary about the plea for public toilets.

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती