तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

ठिकाणी खाजगी मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यापेक्षा एम्ससारखी सरकारी संस्था उभी राहिली तर त्यातून आरोग्याच्या बाबतीत राज्याला मोठा आधार मिळेलच, परंतु त्याचबरोबर उद्योग, व्यवसाय आणि स्थानिकांना अनेक रोजगारसंधीही उपलब्ध होतील.

गोवा राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडत आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी तुये येथील सरकारी इस्पितळ आणि संशोधन केंद्रात मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर राज्यात एम्स स्थापन करण्यासाठी सरकार २०१४ पासून जागा शोधत आहे. ही जागा अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी तुये परिसर हा एक आदर्श पर्याय ठरू शकतो. या ठिकाणी खाजगी मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यापेक्षा एम्ससारखी सरकारी संस्था उभी राहिली तर त्यातून आरोग्याच्या बाबतीत राज्याला मोठा आधार मिळेलच, परंतु त्याचबरोबर उद्योग, व्यवसाय आणि स्थानिकांना अनेक रोजगारसंधीही उपलब्ध होतील.
एम्स ही भारतातील सर्वोच्च वैद्यकीय संस्था मानली जाते. येथे उच्च दर्जाचे वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन आणि उपचार सुविधा उपलब्ध असतात. गोव्यात एम्स स्थापन झाल्यास राज्यातील नागरिकांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा मिळतील आणि स्थानिक आरोग्य समस्यांवर संशोधन होऊन त्यावर उपाययोजना तयार होतील. तुये परिसरात आधीच सरकारी इस्पितळ आणि संशोधन केंद्र कार्यरत असल्याने त्याचा विस्तार करून एम्स उभारणे सोपे ठरेल. सभोवतालच्या परिसरात एम्स स्थापन झाल्यास रस्ते, वाहतूक, निवास व्यवस्था यांचा विकास होईल आणि वैद्यकीय, प्रशासकीय, तांत्रिक अशा विविध क्षेत्रांत रोजगारसंधी निर्माण होतील.
खाजगी मेडिकल कॉलेजांमध्ये उपचार महाग असतात, तर एम्ससारख्या सरकारी संस्थेत सामान्य नागरिकांना परवडणारी सेवा मिळते. गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल आणि आरोग्यसेवा ही केवळ व्यवसाय नसून सामाजिक जबाबदारी आहे, हे अधोरेखित होईल. अशा संस्थेमुळे औषधनिर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे, हॉस्पिटॅलिटी यांसारख्या क्षेत्रांत नवीन संधी निर्माण होतील. रोजगार वाढल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि गोवा केवळ पर्यटनासाठीच नव्हे तर आरोग्यसेवेसाठीही देशात ओळख निर्माण करेल.
तुये येथील गोवा अँटिबायोटिक्स औषधनिर्मिती कारखाना पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिला आहे. ही जागा एम्सच्या विस्तारासाठी उपयोगात आणता येईल. याशिवाय तुये औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठीही सरकारने जागा संपादन करून ठेवली आहे. या जागेचा वापर झालेला नाही आणि ती जागाही एम्सच्या विस्तार योजनेचा भाग बनू शकते. तुये इस्पितळाच्या परिसरात तुये आणि कोरगाव परिसराचा पठार आहे. याठिकाणी एम्सची स्थापना झाली तर निश्चितच एम्सचे स्वप्न साकार होऊ शकते. मेडिकल कॉलेजच्या नावाने कुठल्या तरी खाजगी संस्थेला इमारत आणि जमीन देण्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पाचा विचार याठिकाणी झाल्यास ते राज्यासाठी आणि स्थानिकांसाठीही उपयुक्त ठरेल.
हे सगळे करत असताना योग्य नियोजन करावे लागेल. पाण्याची व्यवस्था, गृहनिर्माण, इस्पितळ संलग्न व्यवसायाचा विस्तार आदी अनेक गोष्टींचा ह्यात समावेश होईल. पर्यटनाच्या नावाखाली समाजाला घातक ठरू शकणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा ही सर्वोच्च संस्था कधीही परवडेल. यातून राजकीय नेत्यांचे खिसे भरले जाणार नाहीत, परंतु राज्याचे भले मात्र होईल.
तुये येथे एम्स स्थापन झाल्यास गोव्याच्या आरोग्य क्षेत्राला नवे बळ मिळेल. नागरिकांना उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा, विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण, संशोधकांना संधी आणि स्थानिकांना रोजगार या सर्वांचा संगम घडेल. ही सुवर्णसंधी साधून सरकारने तुये परिसरात एम्स स्थापन करण्याचा निर्णय घ्यावा, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.

  • Related Posts

    कारापूरचा आवाज दाबणार किती?

    लोकांचा आवाज ऐकला नाही तर असंतोष वाढतो. सरकारने तो टप्पा येऊ देऊ नये. संघर्ष दडपण्यापेक्षा त्यामागची कारणे दूर करणे, हाच लोकशाहीचा खरा मार्ग आहे. एखादी रिअल इस्टेट कंपनी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली…

    गोव्याची आर्थिक प्रगती की अधोगती?

    गोवा खरोखर स्वयंपूर्ण होत असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पण त्याचा पुरावा जाहिरातींमध्ये नव्हे, तर गोमंतकीयांच्या घरातील अर्थकारणात दिसायला हवा. दरडोई उत्पन्न, आत्मनिर्भरता, अंत्योदय आणि ‘स्वयंपूर्ण गोवा’, गेल्या काही…

    You Missed

    SIR Citizens’ Monitor Calls ECI Response an ‘Eye-Wash’, Demands Reopening or Scrapping of SIR in Goa

    SIR Citizens’ Monitor Calls ECI Response an ‘Eye-Wash’, Demands Reopening or Scrapping of SIR in Goa

    शेर्लेकरांच्या व्हिडिओची तक्रार अयोध्येत

    शेर्लेकरांच्या व्हिडिओची तक्रार अयोध्येत

    26/09/2026 e-paper

    26/09/2026 e-paper

    कारापूरचा आवाज दाबणार किती?

    कारापूरचा आवाज दाबणार किती?

    राणे दांपत्याला धक्का

    राणे दांपत्याला धक्का

    Fresh Setback for Karapur Project as Court Keeps Title Dispute Alive

    Fresh Setback for Karapur Project as Court Keeps Title Dispute Alive