भाजपने गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा दिल्यास ही चाल त्यांच्यासाठी राजकीय ब्रह्मास्त्र ठरू शकते. काँग्रेससह मुळ गोमंतकीयांच्या हितरक्षणाचा झेंडा घेऊन उभे ठाकलेले आरजीपी आणि गोंयकारपणाचे रणशिंग फुंकणारा गोवा फॉरवर्ड पक्ष यांना गारद करणे भाजपला सहज शक्य होईल.

भारताच्या राजकारणात काँग्रेस युगाचा अस्त होऊन भाजपच्या राजवटीचा काळ सुरू आहे. पूर्वी विचारधारांवर आधारित राजकारण चालायचे, आता मात्र बहुमताच्या आकड्यांवर सत्ता ठरते. गोव्यात पक्षांतराची परंपरा जुनी असून भाजपने अलिकडच्या काळात दोन वेळा काँग्रेसचे आमदार विरोधी पक्ष नेत्यांसह आयात करून सत्ता काबीज केली. विरोधात असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या नेत्यांचेही स्वागत करून त्यांनी सत्ता मजबूत केली.
काँग्रेसचे आमदार आयात करताना दाखवलेली राजकीय परिपक्वता जर त्यांनी ठरावीक धोरणासंबंधी दाखवली तर मोठा बदल घडू शकतो. गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले पण पूर्ण करू शकले नाही. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनीही हा शब्द दिला होता. मात्र भाजप सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातही तो अपूर्ण आहे. अलीकडे काँग्रेस खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी संविधान सुधारणा विधेयक, २०२५ लोकसभेत मांडले आहे. त्यांनी भाजप खासदार श्रीपाद नाईक व सदानंद शेट तानावडे यांच्याकडे पाठिंब्याची विनंती केली आहे. भाजपने हे विधेयक स्वीकारून सुधारणा करून पुढे नेले तर ती चाणक्यनिती ठरेल.
गोवा हे छोटे राज्य असले तरी त्याची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय ओळख अनमोल आहे. मात्र नागरीकरण, पर्यटनाचा विस्तार, जमिनीवरील दबाव आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल यामुळे ती ओळख नाजूक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संविधानात कलम ३७१-१ए समाविष्ट करून गोव्याच्या शाश्वत विकासासाठी चौकट उभारण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरतो. नागालँड, मिझोराम, सिक्कीम यांना विशेष संरक्षण आहे; गोव्यालाही तसेच संरक्षण आवश्यक असल्याचा दावा या विधेयकात आहे.
विधेयकाचा मुख्य आधार म्हणजे गोवा शाश्वत विकास परिषद (जीएसडीसी) मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या परिषदेत केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, पर्यावरणतज्ज्ञ, इतिहास अभ्यासक आणि स्थानिक समुदायांचे सदस्य असतील. सांस्कृतिक वारसा जतन करणे, पर्यावरणीय क्षेत्रांचे संरक्षण, स्थानिक अधिकार टिकवणे आणि शाश्वत विकासाचे नियमन ही जबाबदारी परिषदेकडे असेल. मात्र तिला वास्तविक स्वायत्तता मिळेल का, हा प्रश्न आहे.
विधेयकात राज्यपालांना पर्यावरणीय क्षेत्रांमध्ये काही कायद्यांची अंमलबजावणी रोखण्याचे अधिकार, राष्ट्रपतींना वास्तुशिल्प वारसा व जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी आदेश देण्याचे अधिकार सुचवले आहेत. हे केंद्रीकरण वाढवेल का, यावर चर्चा आवश्यक आहे. तसेच “गोव्याच्या वंशाच्या व्यक्ती” ही व्याख्या स्थानिक अधिकारांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते, पण सामाजिक विभाजन निर्माण करेल का, यावरही विचार व्हावा.
विधेयकात परिषदेसाठी वार्षिक २० कोटी व सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा निधी सुचवला आहे. मात्र निधीचा पारदर्शक वापर होईल का, यावरच यश अवलंबून राहील. विकासाच्या नावाखाली जमिनी, नद्या, खारफुटी व पारंपरिक व्यवस्थांचे संरक्षण खरोखर होईल का, हा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे.
एकूणच, हे विधेयक गोव्याच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा घटनात्मक प्रयोग ठरू शकतो. पण त्याची अंमलबजावणी स्थानिक लोकांचा विश्वास, लोकशाही प्रक्रियेचा आदर आणि विकास-संरक्षण यातील समतोल राखूनच करावी लागेल. गोव्याचे संरक्षण हे कोणत्याही एका पक्षाचे घोषवाक्य नसून संपूर्ण राष्ट्राची सांस्कृतिक जबाबदारी आहे.