काँग्रेसची दिल्लीत पत्रकार परिषदेत चिंता

दिल्ली, दि. ७ (प्रतिनिधी)

गोवा राज्यासमोर वाढत्या पर्यावरणीय, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि घटनात्मक संकटामुळे हा प्रदेश धोक्यात येत असल्याची चिंता काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी संसदेत सादर केलेल्या ‘संविधान (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ला पाठिंबा देत गोव्याचे अस्तित्व जपावे, असे आवाहन काँग्रेसचे गोवा प्रभारी तथा ज्येष्ठ नेते मणिकराव ठाकरे यांनी केले. याप्रसंगी खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर उपस्थित होते.

नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत भाजप सरकारच्या काळात गोव्याच्या भूमी, पर्यावरण आणि संस्कृतीचे अभूतपूर्व नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला. गोव्याच्या राजकीय इतिहासातील १९६७ ची जनमत चाचणी आणि १९८७ मध्ये मिळालेला राज्याचा दर्जा हा काँग्रेसच्या काळातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला. गेल्या १२ वर्षांत केंद्रात आणि १४ वर्षांत गोव्यात भाजप राजवटीत पर्यावरणीय विनाश वाढल्याचे काँग्रेसने सांगितले. सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, कोळसा वाहतुकीसाठी चौपदरी महामार्ग, तामनार प्रकल्प, रस्ते विस्तार आणि रेल्वे दुहेरीकरण यामुळे जंगल, वन्यजीव आणि सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाले आहेत. मुरगाव बंदर प्राधिकरणामार्फत गोव्याला ‘कोळसा केंद्र’ बनवले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

अमित पाटकर यांची आकडेवारी
प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सांगितले की, गोव्याची लोकसंख्या १६ लाख असताना दरवर्षी १.०८ कोटी पर्यटक येतात. त्यामुळे ‘तरंगती लोकसंख्या’ स्थानिकांपेक्षा अनेक पटीने वाढते. ३,७०२ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या गोव्यातील ६२% भाग आधीच शहरीकरणाखाली आहे. जंगलक्षेत्रात गेल्या दशकात २२% घट झाली असून खारफुटी, पाणलोट आणि खाझण शेती धोक्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. नगर नियोजन खात्याने मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे रूपांतर करून सुमारे ६८ लाख चौ.मीटर जमीन बेकायदेशीरपणे बदलल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे पाटकर यांनी स्पष्ट केले.

विशेष सरंक्षण कवचाची गरज
राज्यातील आणि केंद्रातील विद्यमान कायदे गोव्याचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. घटनात्मक संरक्षणच कायमस्वरूपी उपाय आहे. ‘संविधान (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ हे कलम ३७१ अंतर्गत गोव्याला विशेष तरतुदी देण्यासाठी मांडले असून नागालँड, सिक्कीमसारख्या राज्यांना मिळालेल्या संरक्षणाच्या धर्तीवर गोव्यालाही घटनात्मक चौकट मिळावी, अशी मागणी खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी केली.