आता अशा या सरकारला खडे बोल सुनवण्याची अक्कल जर आम्हा जनतेला येत नसेल, तर आमचे काही खरे नाही हे तितकेच खरे.

‘पोणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो’ या चळवळीचा एक भाग म्हणून मंगळवारी पणजीत जनजागृती सभेचे आयोजन करण्यात आले. या सभेला किती प्रतिसाद मिळेल याबाबत आयोजक साशंक होते, त्यामुळे त्यांनी इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझाचे छोटे सभागृह निवडले. मात्र प्रत्यक्षात सभेला उसळलेली अलोट गर्दी आणि पणजीकरांचा अनपेक्षित प्रतिसाद पाहता मोठे सभागृहही भरून गेले असते. कॅसिनोंच्या दुष्परिणामांबाबत पणजीकर जागरूक होत आहेत, याची प्रचिती या सभेत आली.
सभेत विविध लोकांनी सादरीकरणातून किंवा भाषणांतून मांडलेले मुद्दे आणि दिलेली माहिती धक्कादायक तसेच अचंबित करणारी ठरली. कॅसिनो जहाजांना मांडवीत परवानगी देण्यापासून ते या व्यवसायासाठी नदी खुली करून देण्यापर्यंत अनेक कायदे व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. या जुगारी व्यवसायातून निव्वळ दलाली मिळवण्याचा राजकीय पायंडा पडला आहे.
सभेला एकाही राजकीय नेत्याने हजेरी लावली नाही, यावरून कॅसिनो व्यवसायिकांनी सर्वच पक्ष आणि नेत्यांना सामावून घेतले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
या पार्श्वभूमीवर निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. फेर्दिन रिबेलो यांनी चळवळीला पाठिंबा देणारे पत्र पाठविल्याने चळवळीला स्फूर्ती व उत्साह मिळाला. आपल्या पत्रात रिबेलो यांनी नमूद केलेले मुद्दे गंभीर असून कायदे व नियमांची पायमल्ली करून या अनैतिक व्यवसायाला विस्ताराची दारे कशी खुली केली जात आहेत, याचा पोलखोल सभेत झाला.
राज्याचे आघाडीचे आरटीआय कार्यकर्ते आणि वाहतूकदार संघटनेचे नेते सुदीप ताम्हणकर हे गेली अनेक वर्षे कॅसिनोविरोधात प्रशासकीय व न्यायालयीन लढा लढत आहेत. वाहतूकदार व सामान्य लोकांत मिसळल्यामुळे अनेकजण त्यांना दुर्लक्षित करतात. मात्र त्यांनी आरटीआय व या लढ्यांतून मिळवलेली माहिती व कागदपत्रेच आज चळवळीला दिशा देणारी ठरली आहेत. ताम्हणकर यांनी सभेत मांडलेल्या विषयांवरून त्यांचा अभ्यास अधोरेखित झाला. मांडवीत महाकाय कॅसिनो जहाज अवतरविण्याची प्रक्रिया २०१८ पासूनच सुरू होती, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
कुठल्याही कायदे-नियमांना न घाबरता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नकारात्मक निर्णयाला अमान्य करून मुख्यमंत्र्यांनी या कॅसिनोंना मंजुरी दिल्याने अनेकजण अचंबित झाले. एक छोटे जहाज बदलून त्याजागी महाकाय जहाज आणण्याचा प्रकार शास्त्रोक्त, पर्यावरणीय, सामाजिक व आर्थिक निकषांवर सखोल अभ्यास करूनच व्हायला हवा होता. दीड ते दोन हजार प्रवाशांना सामावून घेणारे हे जहाज मांडवीत आले तर पणजी शहरावर त्याचा काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास कुणी केलेला नाही.
सरकारने ही मंजुरी “संधी पुन्हा मिळणार नाही” या विचारातून दिली का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. कॅसिनोंमुळे मांडवीचे प्रदूषण वाढत आहे. वाहत्या नदीचा प्रवाह रोखणे कायदेशीरदृष्ट्या मान्य होऊ शकत नाही. ही जहाजे खोल समुद्रात जाणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी सुरक्षितता आवश्यक आहे. या जहाजांची खोल समुद्रात वाहतुकीची क्षमता आहे की नाही, याचेही परीक्षण झालेले नाही. हे पाहता पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. दुर्घटना घडली तर जबाबदार कोण, हा मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा आहे.
कॅसिनो हा अनैतिक व्यवसाय आहे. तो सर्वसामान्य मान्यताप्राप्त व्यवसायात येत नाही. तरीही राज्य सरकारकडे यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अनैतिक व्यवसायाला प्रोत्साहन दिल्यास राज्य व समाज अशा व्यवसायावर अवलंबून राहतील आणि समाजाचा ऱ्हास अटळ ठरेल. लोकांना कॅसिनो हवा आहे किंवा व्यवसायिकांना हा व्यवसाय हवा आहे, हा सरकारचा युक्तिवाद म्हणजे सरकारने आपली अक्कल गहाण ठेवली आहे, याची प्रचिती आहे.
आता जनतेने सरकारला खडे बोल सुनवले नाहीत तर आमचे काही खरे नाही, हेही तितकेच खरे.