तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईने एक संदेश दिला आहे. प्रशासन इच्छाशक्ती दाखवली तर भेसळीच्या साम्राज्यावर प्रहार करता येतो. गोव्यालाही याच धाडसाची गरज आहे.

“पर्यटक गोव्यात फक्त समुद्रकिनाऱ्यांसाठी येत नाहीत; ते गोव्याच्या खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव घेण्यासाठीही येतात. जर ताटातील अन्नावरच विश्वास राहिला नाही, तर गोव्याच्या पर्यटनाचा पाया हादरायला वेळ लागणार नाही.”

महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे (आयएएस) यांनी सुरू केलेल्या धडक कारवाईने देशभरात खळबळ उडवली आहे. मिठाईपासून मसाल्यांपर्यंत, दूधापासून खाद्यतेलापर्यंत आणि हॉटेलांपासून कारखान्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी भेसळीचे, अस्वच्छतेचे आणि लोकांच्या जीवाशी खेळ करणारे प्रकार उघडकीस आले. या कारवाईचे महत्त्व केवळ गुन्हे उघड करण्यात नाही, तर लोकांना वास्तवाची जाणीव करून देण्यात आहे.

गोव्यातही अलीकडच्या काही दिवसांत अन्न व औषध प्रशासनाने अनेक ठिकाणी धाडी टाकल्या, अन्नपदार्थ जप्त केले, आस्थापना सील केल्या आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली. पण या कारवाईत नेमके काय आढळले? कोणत्या प्रकारची भेसळ होती? कोणते अन्न आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते? नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी? या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची सविस्तर माहिती मात्र जनतेपर्यंत पोहोचलेली नाही.

गोवा हा भारतातील सर्वात मोठ्या पर्यटन केंद्रांपैकी एक आहे. दरवर्षी लाखो देशी-विदेशी पर्यटक येथे येतात. गोव्याची खाद्यसंस्कृती, समुद्री खाद्यपदार्थ, पारंपरिक पाककृती, बेकरी उत्पादने, मिठाई, रेस्टॉरंट्स, बीच शॅक्स आणि हॉटेल उद्योग हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. अशा परिस्थितीत अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड म्हणजे केवळ नागरिकांच्या आरोग्याशी नव्हे, तर गोव्याच्या पर्यटनाच्या प्रतिमेशीही खेळ आहे.

आज सोशल मीडियाच्या युगात एका पर्यटकाचा वाईट अनुभव जगभरात काही मिनिटांत पोहोचतो. जर अन्नातून विषबाधा झाली, भेसळयुक्त पदार्थ मिळाले किंवा अस्वच्छतेचे व्हिडिओ व्हायरल झाले, तर त्याचा परिणाम केवळ एका हॉटेलवर होत नाही; संपूर्ण गोव्याच्या पर्यटन उद्योगावर होतो.

म्हणूनच अन्न व औषध प्रशासनाने प्रत्येक कारवाईनंतर केवळ “जप्ती” आणि “सील” इतकीच माहिती न देता, त्यामागचे वास्तवही सांगायला हवे. उदाहरणार्थ, कोणत्या अन्नपदार्थात कोणती भेसळ आढळली? त्याचे आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतात? ग्राहकांनी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात? कोणत्या प्रकारचे अन्न टाळावे? अशी माहिती सार्वजनिकपणे दिली गेली तर ती जनजागृती ठरेल.

लोकांना घाबरवणे हा उद्देश नसतो; लोकांना सावध करणे हा उद्देश असतो.

गोव्यातील अनेक लहान व्यावसायिक प्रामाणिकपणे व्यवसाय करतात. दर्जेदार अन्न देण्यासाठी नियमांचे पालन करतात. पण काही बेजबाबदार लोकांच्या कृतीमुळे संपूर्ण उद्योगाची प्रतिमा मलिन होते. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या व्यावसायिकांचे संरक्षण करण्यासाठीही कठोर कारवाई आवश्यक आहे.

दुर्दैवाने, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात राजकीय हस्तक्षेप हा अनेकदा प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रभाव टाकतो. प्रत्येकाचा प्रत्येकाशी संबंध असल्याने अनेकदा कठोर कारवाई अर्धवट राहते किंवा निवडक ठिकाणीच केली जाते, असा समज समाजात निर्माण झाला आहे. काही वेळा राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई होते, तर काही वेळा राजकीय दबावामुळे कारवाई थांबते. ही मानसिकता मोडून काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.

कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. हॉटेल मोठे असो वा छोटे, प्रसिद्ध असो वा सामान्य, स्थानिक असो वा बाहेरचा—अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत कोणालाही सवलत मिळता कामा नये. लोकांचा जीव आणि आरोग्य हे कोणत्याही राजकीय किंवा आर्थिक हितापेक्षा मोठे आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने नियमितपणे तपासणी अहवाल सार्वजनिक करावेत. ज्या आस्थापनांवर कारवाई झाली त्यांची कारणे, प्रयोगशाळेतील निष्कर्ष, नमुन्यांचे विश्लेषण आणि पुढील कारवाई याची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर व माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावी. त्याचबरोबर नागरिकांसाठी जनजागृती मोहीम, खाद्यव्यवसायिकांसाठी प्रशिक्षण, स्वच्छता व अन्नसुरक्षा कार्यशाळा यांनाही प्राधान्य दिले पाहिजे.

तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईने एक संदेश दिला आहे. प्रशासन इच्छाशक्ती दाखवली तर भेसळीच्या साम्राज्यावर प्रहार करता येतो. गोव्यालाही याच धाडसाची गरज आहे.