वादग्रस्त कलम ३९ (ए) रद्द करा

शिरदोन – पाळेवासियांचा टीसीपी कार्यालयात ठिय्या

गांवकारी, दि. २० (प्रतिनिधी)

सांतआंद्रे मतदारसंघातील शिरदोन-पाळे पंचायत क्षेत्रातील सुमारे ८५ हजार चौ.मी. जमीन वादग्रस्त नगर नियोजन कलम ३९(ए) वापरून झोन बदल करून त्यातील काही भाग सेटलमेंट क्षेत्रात रूपांतरित करण्यात आला आहे. या जागेत मेगा प्रकल्प उभारला जाणार असल्याने हे भूरूपांतर तात्काळ रद्द करून जमीन पूर्ववत करावी आणि वादग्रस्त कलम ३९(ए) रद्द करावे, अशी मागणी शिरदोन-पाळेवासियांनी केली आहे.
सकाळी पाटो येथील नगर नियोजन खात्यावर मोर्चा काढल्यानंतर ग्रामस्थांनी थेट मुख्य नगर नियोजकांच्या कार्यालयात प्रवेश करून ठिय्या दिला. घोषणांनी संपूर्ण कार्यालय दणाणून गेले.
सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनीही या मोर्चात सहभागी होऊन लोकांना पाठिंबा दिला. मतदारसंघात नगर नियोजन कायदा ३९(ए) अंतर्गत सुमारे २ लाख चौ.मी. पेक्षा अधिक जमिनींचा झोन बदल करण्यात आला आहे. झोन बदल करून या जमिनींचे सेटलमेंट क्षेत्रात रूपांतर करून विविध प्रकल्प उभारण्याची लगबग सुरू झाली आहे.
या मेगा प्रकल्पांमुळे शिरदोन-पाळे पंचायत क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण होणार असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहेच, पण पर्यावरण, जलस्त्रोत, शेती, बागायती यांवरही विपरीत परिणाम होणार आहे. स्थानिकांचा विचार न करता थेट निर्णय लादले जात असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. विकासबाह्य डोंगर व जैवसंवेदनशील क्षेत्राचा झोन बदल करणे चुकीचे असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.
या भागांत आदिवासी समाज वास्तव्य करतो. सरकार आदिवासी समाजाला अशिक्षित किंवा अनाडी समजत असेल तर ती मोठी चूक ठरेल. “आम्हाला आमच्या पालकांनी शिक्षण दिले आहे आणि त्याच शिक्षणाच्या जोरावर आम्ही सरकारचा हा कुटील डाव हाणून पाडू,” असा इशारा तुषार गांवस यांनी दिला.
कार्यालयात ठिय्या
मुख्य नगर नियोजक व्हर्टिका डागोर यांच्या कार्यालयात मोर्चेकरांनी प्रवेश करून जोरदार घोषणाबाजी केली. “जोपर्यंत झोन बदल रद्द करणारा आदेश जारी होत नाही, तोपर्यंत हे कार्यालय मोकळे केले जाणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. यासंबंधीचे विस्तृत निवेदनही त्यांना सादर करण्यात आले.
गांवस यांनी यावेळी विविध सर्वे क्रमांकांचा तपशील वाचून दाखवला. किती सर्वे क्रमांकांचे झोन बदलले आहेत आणि किती जमीन रूपांतरित केली आहे, याचा हिशेब त्यांनी स्पष्ट केला.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision