या कंत्राटदार पंचमंडळींमुळेच अनेक पंचायत मंडळांत जबरदस्त रस्सीखेच चालते. एकतर कंत्राटदार पंचमंडळी किंवा कंत्राटदारांच्या पत्नी पंचसदस्य म्हणून निवडून येण्याची प्रकरणे वाढली आहेत.

पंचायत खात्याने भ्रष्टाचाराचे सगळेच विक्रम मोडले आहेत. अगदी पंचायत सचिवांची नेमणूक तथा बदलीसाठीचेही दरपत्रक तयार आहेत,अशी चर्चा सुरू आहे. पंचायत संचालक किंवा पंचायत खात्याकडून होणाऱ्या सुनावणीबाबत अमुक निवाडा हवा असल्यास त्याचे वेगळे दर ठरलेले आहेत, असे उघडपणे बोलले जाते. हे सगळे प्रकार एकल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे पारदर्शक प्रशासनाची हमी कशी काय देऊ शकतात, याचे नवल वाटते.
तिसवाडी तालुक्यातील सेंट लॉरेन्स आगशी पंचायतीचे एक प्रकरण गोवा राज्य निवडणूक आयोगासमोर आले आहे. या पंचायतीच्या सर्व ११ ही सदस्यांवर अपात्रता याचिका दाखल झाली आहे. पंचायत निधीतून वेगवेगळी कामे आपणच करून थेट त्या कामांचा खर्च आपल्या बँक खात्यांवर जमा करून घेतल्याचा ठपका या याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पंचायत सचिवांकडूनच हे पैसे थेट पंचसदस्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. एकवेळ पंचसदस्य हे प्रशासकीय आर्थिक नियमांबाबत अनभिज्ञ असू शकतात, परंतु पंचमंडळाला प्रशासकीय व्यवहारांत मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी सचिवांची नियुक्ती केली जाते, ते सचिव असे कसे काय वागु शकतात, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
वास्तविक ही याचिका पंचायत संचालनालयाकडेच दाखल होण्याची गरज आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार कितपत आहेत, हे सांगता येत नाही. असे हे प्रकार अन्य पंचायतीत चालत नसतील, असेही ठामपणे सांगता येणार नाही. अनेक ठिकाणी पंचमंडळीच कंत्राटदार असतात. पंचायतीची वेगवेगळी कामे तेच मिळवत असतात. या कंत्राटदार पंचमंडळींमुळेच अनेक पंचायत मंडळांत जबरदस्त रस्सीखेच चालते. एकतर कंत्राटदार पंचमंडळी किंवा कंत्राटदारांच्या पत्नी पंचसदस्य म्हणून निवडून येण्याची प्रकरणे वाढली आहेत. पंचायतींची किंवा सरकारी कंत्राटे मिळवण्यासाठीच ही मंडळी आमदार, मंत्र्यांच्यामागे फिरत असतात. ह्यातून आर्थिक व्यवहारही होतात आणि मतदारांना आमिषे दाखवून गावांत आपला दबदबा तयार करायला मदत होते. हीच कंत्राटदार पंचमंडळी गावांतील वेगवेगळ्या कार्यक्रमांना देणग्या देतात आणि गावांवर अप्रत्यक्ष आपला राजकीय कब्जा मिळवण्यासाठी धडपडतात.
सेंट लॉरेन्स आगशी पंचायतीच्या या पंचमंडळींचा हा व्यवहार अज्ञानातून झाला की पंचायत निधीचा लाभ स्वतःला करून घेण्याच्या इच्छेतून झाला हे तपासावे लागणार आहे. सगळ्या गोष्टींचा उहापोह सुनावणीत होईलच. पण या याचिकेच्या निकालातून किमान एक ठोस संदेश पंचायत मंडळापर्यंत जाणे गरजेचे आहे. आता प्रतिक्षा आहे ती निवाड्याची.