आर्थिक प्रगती ही पारदर्शक नियोजन प्रक्रिया, वैज्ञानिक मूल्यांकन आणि खऱ्या अर्थाने लोकसहभागातून यायला हवी नियमांच्या पळवाटीतून नव्हे.

राज्यभरात सध्या नगर नियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त ३९(ए) कलमावरून वादळ उठले आहे. १६ बी आणि नंतर १७(२) रद्द केल्यानंतर आता सर्वोचे लक्ष्य ३९(ए) रद्द करण्यावर आहे. आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकर यांनी आपल्या मतदारसंघापुरते सुरू केलेले आंदोलन राज्यव्यापी स्वरूप प्राप्त करून हा विषय मुख्य प्रवाहात आणला. निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी कृषी जमीन संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करून हे कलम रद्द करण्याची कायदेशीर वाट दाखवून दिली. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेला घेणे सरकारला भाग पडणार आहे, हे निश्चित आहे.
आमदार विरेश बोरकर यांनी आपल्या आमरण उपोषणातून सांतआंद्रेतील प्रकरणे निलंबित करून घेण्यात यश मिळवले. त्यामुळे हे कलम हद्दपार होईल, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आज टाईम्स ऑफ इंडियाच्या गोवा आवृत्तीत पत्रकार न्यूटन सिक्वेरा यांनी शोधपत्रिकेच्या माध्यमातून ३९(ए) अंतर्गत झोन बदल आणि भूरूपांतराचे विस्तृत वृत्त प्रसिद्ध करून या प्रकरणाचे गांभीर्य दाखवून दिले आहे. या कलमाअंतर्गत तब्बल ५३ लाख चौ.मी. जमीन बांधकामासाठी मोकळी करण्यात आल्याची आकडेवारी त्यांनी दिली आहे. कृषी किंवा बिगरविकास क्षेत्रातून ही जमीन बांधकाम वापरासाठी खुली करण्यात आली असून, यापैकी ५० टक्के जमीन केवळ पाच गावांतील असल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे.
प्रादेशिक आराखड्यात ही जमीन कृषी वापर किंवा बिगरविकासासाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र या कलमाचा वापर करून दुरुस्तीच्या नावाखाली ती विकासासाठी खुली करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे उत्तर गोव्यात ठरावीक भौगोलिक क्षेत्रातच हे रूपांतर झाल्याने त्याचा मोठा ताण त्या भागावर पडणार आहे. एकाच ठिकाणी अमर्याद विकास झाल्यास त्याचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम सामाजिक व पर्यावरणीय रचनेवर होणे स्वाभाविक आहे.
गोवा आज एका धोकादायक वळणावर उभा आहे. प्रादेशिक आराखड्यात व्यापक नियोजनाची तरतूद असते. तिथे जे साध्य करता येत नाही, त्यासाठी आता हळूहळू, एकेका जमिनीचे रूपांतर करून कुणीतरी आपला डाव साध्य करू पाहत आहे. कलम ३९(ए) प्रकरणाने केवळ प्रशासकीय प्रवृत्तीच नव्हे, तर नियोजनाच्या प्रामाणिकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
मुळात कलम ३९(ए) हे स्वतंत्र नियोजन यंत्रणा तयार करण्यासाठी नव्हे, तर किरकोळ झोनिंग विसंगती दूर करण्यासाठी एक सुधारात्मक तरतूद म्हणून विचारात घेतले गेले होते. मात्र त्याच वाटेचा वापर करून उघडपणे व्यापक जमीन बदल सुरू आहेत. या विषयावर क्रेडाय आणि गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या संस्थांना निवेदन करावे लागले, यावरून या कलमाचा संबंध थेट गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांशी आल्याचे स्पष्ट होते.
नियोजन म्हणजे सर्वसमावेशकता. प्रादेशिक आराखडे हे विकास संतुलित, पारदर्शक आणि पर्यावरण-संवेदनशील पद्धतीने व्हावेत यासाठी असतात. तुकड्या-तुकड्यांनी होणारे रूपांतरण या चौकटीला बगल देतात आणि नियोजित विकासाच्या संकल्पनेलाच कमकुवत करतात.
नव्या विमानतळाच्या कॉरिडॉरभोवती रूपांतरणांचे केंद्रित होणे आणखी चिंताजनक आहे. पायाभूत सुविधा विकास आर्थिक संधी निर्माण करतो हे खरे; पण केवळ रिअल इस्टेटच्या दबावामुळे होणारी वाढ सुपीक शेतजमीन, बागा आणि नैसर्गिक भूभाग कायमचे शहरी पसाऱ्यात रूपांतरित करू शकते. एकदा कृषी किंवा पर्यावरणीय जमीन नष्ट झाली, तर कोणतेही कायदे तिला पुन्हा आणू शकत नाहीत.
तितकेच गंभीर म्हणजे लोकांचा विश्वास ढासळणे. गोव्याच्या नियोजन इतिहासाने आधीच प्रादेशिक आराखड्यांतील बदलांविरोधात तीव्र जनआंदोलने पाहिली आहेत. प्रशासनिक मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर झोनिंग बदल सुरू ठेवणे हे शासन लोकसहभागी निर्णय प्रक्रियेपासून दूर जाऊन अपारदर्शक अधिकाराकडे सरकत असल्याची शंका अधिक गडद करते.
विकास हा गोव्याचा शत्रू नाही; अव्यवस्थित विकास हा शत्रू आहे. पर्यावरणीय संपन्नता आणि सांस्कृतिक ओळख यासाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य अल्पकालीन फायद्यासाठी दीर्घकालीन शाश्वततेला धोका पोहोचवणारे धोरणात्मक शॉर्टकट परवडवून घेऊ शकत नाही. आर्थिक प्रगती ही पारदर्शक नियोजन प्रक्रिया, वैज्ञानिक मूल्यांकन आणि खऱ्या अर्थाने लोकसहभागातून यायला हवी नियमांच्या पळवाटीतून नव्हे. म्हणूनच सरकारने कलम ३९(ए) चा वापर थांबवून त्याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.