हे सगळे करण्यापेक्षा भाजपने आझाद मैदानावर विराट जनसभेचे आयोजन करून ३९(ए) चे समर्थन केले असते किंवा या कलमाअंतर्गत मंजूर केलेल्या प्रकरणांची सखोल माहिती देऊन ते राज्याच्या हितासाठी कसे आहे हे पटवून दिले असते, तर ती टीकाकारांना चपराक ठरली असती.

संपूर्ण गोवा विविध विषयांवरून पेटला असताना बचावात्मक पवित्रा सोडून थेट आक्रमक बनण्याची भाजपची रणनिती आगीतून फुफाट्यात ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. आंदोलने आणि टीका करणारे काही मोजकेच लोक आहेत. या लोकांना पाठींबा देणारे आणि समर्थन देणारेही मर्यादित आहेत. भाजपची संघटनात्मक ताकद पाहता संख्याशास्त्रानुसार भाजपकडे लोकांचे बहुमत असल्यामुळे या ताकदीवर टीकाकारांची तोंडे बंद करण्याचे धोरण पक्षाने अंगीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नगर नियोजन खात्यातील फाईल्स गहाळ झाल्याचे निमित्त करून पोलिसांनी आमदार विरेश बोरकर आणि शिरदोन- पाळे ग्रामस्थांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तब्बल तीन दिवसानंतर ही तक्रार दाखल केली जाते. त्यात मुख्य नगर नियोजकांना आंदोलकांनी आपल्या कार्यालयात घुसून असभ्य वर्तन केल्याची जाणीवही तीन दिवसांनी होते, हे पटणारे नाही. सरकारकडूनच मुख्य नगर नियोजकांना पुढे करून ही तक्रार दाखल केली आहे, हे समजण्यासाठी विशेष समज असण्याची गरज नाही.
एकीकडे आझाद मैदानावरील आंदोलन अनिर्णित असताना दुसरीकडे सरकारवर टीका करणारे कलाकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही लक्ष्य केले जात आहे. साखळी-कारापूर येथील लोढा प्रकल्पाचे काम जोमात सुरू आहे. या ठिकाणी कुंपण टाकून स्थानिकांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. नेमके काय सुरू आहे हे पाहण्यासाठी हा विषय सुरूवातीपासून अभ्यास करणारे आणि विविध पातळीवर कायदेशीर लढा देणारे स्वप्नेश शेर्लेकर हे स्थानिक आदिवासी लोकांना घेऊन तिथे दाखल झाले. कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करूनच ते तिथे पोहोचले. परंतु स्थानिकांनी माजी सरपंचांनी या प्रकल्पाला ना हरकत देताना लोकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यावरून थेट त्यांच्या घरी जाण्याचा निर्णय घेतला.
हे लोक खाजगी घरी आल्याच्या कारणावरून माजी सरपंचांनी पोलिस तक्रार दाखल केली. स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी लोकांना चिथावल्याचा आरोप करताना विनयभंगाचेही कलम लागू करण्यात आले. ही तक्रार राजकीय प्रेरित असल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रार दाखल झाल्याच दिवशी गुन्हा नोंद करून नोटीस पाठविण्याची पोलिसांची घाई त्यांच्या राजकीय मालकांप्रती प्रामाणिकपणाच सिद्ध करते.
तिकडे वाळपईतील लोकांनी एका व्हिडिओचा संदर्भ देऊन सत्तरीच्या लोकांना गुरे संबोधल्याची तक्रार वाळपई पोलिस स्थानकात दाखल केली आणि तत्काळ नाट्यकलाकार राजदीप नाईक यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला.
या घटनाक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसायिकांची संस्था क्रेडाय आणि उद्योजकांची संघटना गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स यांनी निवेदने प्रसिद्ध केली आहेत. नगर नियोजन खात्याचे वादग्रस्त कलम ३९(ए) रद्द करण्याबाबत सरकारची सकारात्मकता त्यांना अस्वस्थ करणारी ठरली असावी.
त्यांचे म्हणणे असे की, कायदे तयार करून अचानक रद्द केले जात असतील तर गुंतवणूकदारांत चुकीचा संदेश जाईल. मात्र विधानसभेत कलम ३९(ए) चे समर्थन करताना सरकारने सामान्य लोकांना घरे बांधण्यासाठी तसेच त्यांची घरे नियमीत करण्यासाठी हा कायदा आणला असल्याचा युक्तिवाद केला होता.
सर्वसामान्य लोकांसाठी आणलेल्या कायद्याची चिंता बड्या उद्योजकांना आणि बांधकाम व्यवसायिक संघटनेला वाटण्याचे कारण नाही. गुंतवणूकदारांचा विषय हा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून हाताळला जातो. मग त्यांना नगर नियोजन कायद्यातील हे कलम रद्द होण्याची चिंता का वाटावी?
या दोन्ही संस्थांची निवेदने या कायद्याच्या दुरुपयोगाची ओळख करून देणारीच ठरली आहेत. कदाचित नगर नियोजनमंत्र्यांच्या विनंतीवरून त्यांनी ही निवेदने सादर केली असावीत.
इतके दिवस या विषयावर गप्प असलेले सरकार पक्षाचे आमदारही आता उघडपणे विश्वजीत राणे यांच्या समर्थनात पुढे येऊ लागले आहेत. हे सगळे करण्यापेक्षा भाजपने आझाद मैदानावर विराट जनसभेचे आयोजन करून ३९(ए) चे समर्थन केले असते किंवा या कलमाअंतर्गत मंजूर केलेल्या प्रकरणांची सखोल माहिती देऊन ते राज्याच्या हितासाठी कसे आहे हे पटवून दिले असते, तर ती टीकाकारांना चपराक ठरली असती.
केवळ नाममात्र पाठींब्याचे नाटक करून स्पष्टपणे या विषयावर लोकांसमोर आपली भूमिका मांडण्याचे धाडस भाजप पक्षाला का होत नाही, या सवालातच या विषयाचे गुपित दडलेले आहे.