एकदा सरकारची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली की मग कितीही पळपुटेपणा केला तरी सरकार आपले तोंड लपवू शकणार नाही, हे निश्चित.
शुक्रवारी पणजी महानगरपालिका निवडणुकीचा निकालाचा दिवस होता. सहाजिकच सर्वांचे लक्ष या निकालांकडे लागले होते. या निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत बाबुश मोन्सेरात पॅनलने ३० पैकी २७ जागांसह एकतर्फी विजय मिळवला. विरोधातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन उत्पल पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील आमी पणजेकार पॅनलचा धुव्वा उडाला. या पॅनलला केवळ ३ जागा मिळाल्या. पणजी आणि शेजारील ताळगांव हे मतदारसंघ मोन्सेरातांचेच आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मोन्सेरात यांना भाजपने कवटाळल्याने या दोन मतदारसंघांची आघाडी आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मिळवली आहे, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
राज्यभरातील सरकारविरोधी आंदोलने आणि विरोधक एकत्र येण्याची चाहूल या अनुषंगाने राज्यात भाजपविरोधी लाट सुरू असल्याचा जो दावा काहीजणांकडून केला जात होता, तो महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालांनी फोल ठरवला. या विजयामुळे फोंडा पोटनिवडणुकीला सामोरे जाण्याचे बळ पक्षाला नक्कीच मिळणार आहे.
या निवडणूक निकालांच्या धामधुमीत भाजपने आणखी एक डाव खेळला. आपले अपयश आणि पळपुटेपणा निवडणूक निकालांच्या विजयी जल्लोषात लपविण्याचा सरकारचा खटाटोप झाकला गेला. सर्व प्रमुख प्रसिद्धी माध्यमांकडून मनपा निवडणूक निकालांवरच भर दिल्याने शुक्रवारी विधानसभेत निर्माण झालेला घोळ आणि सरकारची कृती दुर्लक्षीत राहीली. शुक्रवार हा खाजगी कामकाजाचा दिवस. पहिला शुक्रवार अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वापरला. कालचा शुक्रवार हा खाजगी कामकाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा दिवस होता. विरोधी आमदारांनी अनेक खाजगी विधेयके सादर केली होती. यापैकी एकही खाजगी विधेयक सादर करण्याची मान्यता देणारा उल्लेख शुक्रवारच्या कामकाजात आढळून आला नसल्याने विरोधी आमदार संतप्त झाले. विधानसभेच्या सकाळच्या प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुरूवात होताच त्यांनी हा विषय उपस्थित केला. सभापती डॉ. गणेश गांवकर यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला तरी विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने सकाळचे कामकाज ठप्प झाले. पुढील कामकाज सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांनी खाजगी विधेयके चर्चेला घेण्याची मागणी करत सभापतींच्या हौदात धाव घेतली. काळे पोशाख घालून त्यांनी या गोष्टींची निंदा केली आणि सरकारच्या लोकशाहीविरोधी धोरणांचा जाहीर निषेध केला.
वास्तविक नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९(ए) यावरून राज्यभरात सध्या सरकारवर हल्लाबोल सुरू आहे. हे कलम रद्द व्हावे, अशी मागणी विरोधकांसह सरकार पक्षातीलही काही सदस्य करत आहेत. ह्याच पार्श्वभूमीवर इनफ इज इनफ या नावाने एक लोकचळवळ सुरू झाली आहे. या लोकचळवळीचे नेतृत्व निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो करत आहेत. जमिनींच्या वेगवेगळ्या विषयांवर एक एकात्मिक विधेयक तयार करून हे विषय निकालात काढणे शक्य आहे, या विचारांतून त्यांनी गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार केला. हा मसुदा मुख्यमंत्र्यांसह विधानसभेतील सर्व सदस्यांना पाठवून दिला. या मसुद्यावर विधानसभेत चर्चा होऊन तो समंत व्हावा, अशी विनंती सरकारला करण्यात आली होती. विरोधकांनी हा मसुदा खाजगी विधेयकाच्या रूपात विधानसभेत सादर केला होता. किमान हे खाजगी विधेयक तरी सभागृहात चर्चेला येईल, अशी अपेक्षा ठेवण्यात काहीच गैर नव्हते. तरीही सरकार या विधेयकापासून का पळते आहे हेच कळत नाही. सरकारची ही कृती संशयाला वाट मोकळी करून देणारी ठरली आहे तसेच सरकारच्या हेतूबाबतही शंका निर्माण करणारी ठरली आहे.
वास्तविक खाजगी विधेयकाच्या निमित्ताने सरकारला आपल्या कायद्यांचा प्रामाणिकपणा आणि शुद्ध हेतू स्पष्ट करून देण्याची संधी मिळणार होती. ही संधी गमावणे म्हणजेच सरकारचा हेतू आणि वादग्रस्त कायदे तयार करण्याचा इरादा हा वेगळाच आहे, हे देखील या निमित्ताने स्पष्ट झाले. एकदा सरकारची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली की मग कितीही पळपुटेपणा केला तरी सरकार आपले तोंड लपवू शकणार नाही, हे निश्चित.