मुख्यमंत्र्यांसाठी ते सर्वांत मोठे शस्त्र बनले आहे. त्यांनी विरोधकांकडे असे काही संबंध ठेवले आहेत की जो तो एकमेकांवर संशय घेतो आणि त्यामुळे विरोधकांतील वैचारिक विस्कळीतपणा आणि व्युहरचनेतील फोलपणा सरकारला चालाखी करण्यास फायद्याची ठरते.

देशातील आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी आदी राज्यांच्या निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होणार हे सर्वांना माहित होते. सहजिकच या निवडणुकांवेळी फोंडा पोटनिवडणूक जाहीर होईल हे देखील क्रमप्राप्त होते. एवढे करून १४ दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावणे हा प्रशासकीय आणि राजकीय मूर्खपणाच होता. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी सरकारच्या सहयोगातूनच आयोगाला निवडणुका जाहीर कराव्या लागतात. त्यामुळे आचारसंहिता अकस्मात लागू झाली हा युक्तिवाद फोल ठरतो. आचारसंहिता लागू होईल याची पूर्ण जाणीव सरकारला होती. पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्प सादर करून तो चर्चेविनाच मंजूर करून घेण्याची व्युहरचना आधीच आखली होती. लोकशाहीच्या मंदिरातील हे कपटी व्यवहार अशोभनीय आहेत.
फोंडा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी लागू झालेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे गोवा विधानसभेचे सुरू असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आटोपते घेण्यात आले. तब्बल ३०,१९४ कोटी रुपये चर्चेविनाच सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचा निर्णय झाला. सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे या मागण्या मान्य होणार हे अटळ होतेच; परंतु भारतीय संविधानाने विधानसभेत चर्चेनंतर मागण्यांना मान्यता देण्याची जी प्रक्रिया घालून दिली आहे, त्या प्रक्रियेला फाटा देऊन हे सगळे घडले.
आचारसंहितेमुळे हे करणे भाग पडले, पण जाणीवपूर्वक हे घडवून आणले याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ६ मार्च रोजी शुक्रवार होता. शुक्रवार हा खाजगी कामकाजाचा दिवस. तरीही अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ९ मार्च रोजी सोमवारी निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मग अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठीचा जो मुहूर्त सरकारने काढला त्यात निवडणुकांच्या घोषणांची शक्यता गृहीत धरली नव्हती का. मग हा अंदाज एकूणच अधिवेशनाबाबत का व्यक्त झाला नाही? म्हणजेच आचारसंहितेचे निमित्त करून चर्चेविनाच अधिवेशन आटोपून घ्यायचे हे पूर्वीच ठरले होते.
३१ सत्ताधारी आमदारांसमोर केवळ ७ विरोधक कमी पडतील, असे वाटत असतानाच विरोधी आमदारांनी सरकारला कात्रित पकडण्याचे काम चोख केले, असे म्हणावे लागेल. तरीही ७ पैकी ६ आमदार हे नवीन आहेत. पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. सभागृहात केवळ चढ्या आवाजाने बोलले, हातात कागदपत्रे घेऊन ती फडकावली आणि सरकार किंवा सरकारी मंत्र्यांवर तुफान हल्लाबोल करून त्यांचा पाणउतारा केला म्हणून तो कार्यक्षम किंवा प्रभावी आमदार ठरतो हा गैरसमज या नवख्या आमदारांनी मनातून काढून टाकण्याची गरज आहे.
प्रभावी मांडणी, अभ्यास, कौशल्य या गोष्टींची गरज आहेच; परंतु त्याचबरोबर विधानसभा कामकाजाचे ज्ञान, चर्चेसाठीच्या विविध माध्यमांचा चातुर्याने वापर आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सरकारकडून वेगवेगळ्या विषयांवर वचन किंवा आश्वासन मिळवणे ही मुख्य गोष्ट आहे. केवळ आपले भाषण प्रभावी झाले आणि थेट प्रक्षेपणात आपल्या लोकांनी त्याचे कौतुक केले, यावरच काही आमदारांचा भर दिसतो. आमदारांनी आपल्या या पद्धतीत सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे.
विरोधक सभागृहात एकत्र दिसत होते खरे, परंतु ते शरीराने एकत्र होते; मनाने नव्हते. विरोधकांतील ६ आमदार एकीकडे तर गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई दुसरीकडे, हे विभाजन प्रकर्षाने जाणवत होते. वास्तविक विजय सरदेसाई हे विरोधकांतील अनुभवी आमदार; पण तरीही पहिल्यांदाच निवडून आलेले इतर आमदार त्यांचे ज्येष्ठत्व मान्य करायला तयार नाहीत. कारण काय तर त्यांना विजय सरदेसाई यांच्यावर विश्वास नाही.
विरोधकांचा सर्वांत मोठा दोष म्हणजे सगळेजण एकमेकांना सरकारकडे सेटिंग करत असल्याचा संशय घेतात. हा संशय म्हणजेच सरकारसाठी जमेची बाजू ठरली आहे. मुख्यमंत्र्यांसाठी ते सर्वांत मोठे शस्त्र बनले आहे. त्यांनी विरोधकांकडे असे काही संबंध ठेवले आहेत की जो तो एकमेकांवर संशय घेतो आणि त्यामुळे विरोधकांतील वैचारिक विस्कळीतपणा आणि व्युहरचनेतील फोलपणा सरकारला चालाखी करण्यास फायद्याची ठरते.
विरोधक असे वागत असतील तर लोकांनी भाजप सरकारला सत्तेबाहेर फेकण्यासाठी त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा ही अपेक्षा करणेच मूर्खपणाचे ठरेल. आता घोडामैदान जवळ आले आहेच. आत्ता शहाणे झाले तर ठिक; नाहीतर ये रे माझ्या मागल्या…