मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
गांवकारी, दि. ३० (प्रतिनिधी)

मिराबाग बंधारा प्रकल्प नियोजित स्थळी होणार नाही. हा प्रकल्प रद्द करण्याबाबत संबंधित फाईलवर शेरा मारून त्यानंतर खात्यातर्फे अधिकृत लेखी पत्र आंदोलकांना दिले जाईल, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. सुमारे शंभरेक आंदोलकांसमोर मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिल्यानंतर मिराबागवासीयांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
आझाद मैदानाला पोलिसांचा वेढा
मिराबाग येथे नियोजित बंधारा विरोधी आंदोलनाचा आजचा ४९ वा दिवस होता. आंदोलकांनी आपला मोर्चा सोमवारी, दि. ३० पासून पणजी आझाद मैदानावर नेण्याची घोषणा केली होती. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत राज्यभरातून लोकांना मिराबागवासीयांना साथ देण्याचे आवाहन केले होते. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आपचे अध्यक्ष वाल्मिकी नायक आदींनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. सरकारने कलम १६३ लागू केल्यामुळे या सर्वांनी सरकारचा जाहीर निषेध केला. गोवा फॉरवर्डचे संघटन सचिव दुर्गादास कामत आणि युवा नेते प्रभव नायक यांनी सरकारचा हा दांभिकपणा असल्याचा आरोप करून आझाद मैदानावर लोकांना आपली कैफियत मांडण्यापासून सरकार कसे रोखू शकते, असा सवाल केला. गेले ४९ दिवस शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या मिराबागवासीयांना पोलिसांनी वाटेतच रोखणे आणि आझाद मैदानाला पोलिस फौजांचा वेढा घालणे म्हणजे आंदोलकांना चिथावण्याचा प्रकार असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मोती डोंगर रेस्ट हाऊसवर बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आंदोलकांना मडगाव मोती डोंगर येथील रेस्ट हाऊसवर बैठकीसाठी बोलावले. यावेळी सुमारे शंभरेक आंदोलक उपस्थित होते. मिराबागचा बंधारा प्रकल्प होणार नाही, याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना दिली. रितसर कायदेशीर रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लेखी पत्र दिले जाईल, असेही त्यांनी मान्य केले. याशिवाय जे खड्डे तिथे तयार केले आहेत ते बुजविण्याचे आदेश जारी केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. विधानसभेत फलक फडकवल्याप्रकरणी दाखल केलेले गुन्हे आणि त्यासंबंधीची कारवाई याचा कायदेशीर आढावा घेऊन फेरविचार करण्याचेही त्यांनी मान्य केले. या प्रसंगी सभापती डॉ. गणेश गांवकर आणि सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई उपस्थित होते.